रवि लामिछानेलाई ओलीको धृतराष्ट्र आलिंगन

विगत एक वर्षमा रास्वपाले दुई–दुई पटक सरकारमा सामेल हुनलाई जनताले उनको पद प्रतिको आशक्तिको रुपमा लिएका छन् । पहिलो पटक उनी नेपालको गृहमन्त्री हुँदा पनि विवादमा परेका थिए । एकै साथ नेपाल र अमेरीका दुबै देशको नागरिक्ता र राहदानी बोकेका कारण उनले मन्त्रीको पद मात्रै छोड्नु परेन कि पार्टी नेतृत्वको पदपनि छोड्नु परेको थियो । एक महिनाअघि दोश्रो पटक उनी गृहमन्त्री हुँदा पनि विगतमा उनले सहकारीबाट अनुचित लाभ लिएको सम्बन्धि विषयले चर्चा पाएको छ ।

देशको राजनीतिमा सुधार ल्याउने, भ्रष्टचारको अन्त्य गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने, सार्बजनिक जीवनलाई नैतिक मूल्य एंव मान्यतामा आधारित बनाउने र जनप्रतिनिधीहरुको जवाफदेहीलाई निर्धारण गरिने उदघोष सहीत पौने दुई वर्ष अघि नेपालको राजनीतिमा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामीछाने, हाल नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि छन् ।

पार्टी स्थापना भएको ६ महिना भित्रमै देशको चौथो ठुलो राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित हुनु उनको पार्टीप्रति जनताको बढ्दो उत्साह र विश्वासको प्रबुटीकरण थियो । नेपाली जनता निकै सोझा हुन्छन् र चाँडै नै कसै माथि पनि विश्वास गरी तिनलाई आफ्नो आदर्श नेताको रुपमा स्वीकार गर्नमा कन्जुस्याई गर्दैनन् । तर विगत एक वर्षमा रास्वपाले दुई–दुई पटक सरकारमा सामेल हुनलाई जनताले उनको पद प्रतिको आशक्तिको रुपमा लिएका छन् । पहिलो पटक उनी नेपालको गृहमन्त्री हुँदा पनि विवादमा परेका थिए । एकै साथ नेपाल र अमेरीका दुबै देशको नागरिक्ता र राहदानी बोकेका कारण उनले मन्त्रीको पद मात्रै छोड्नु परेन कि पार्टी नेतृत्वको पदपनि छोड्नु परेको थियो । एक महिनाअघि दोश्रो पटक उनी गृहमन्त्री हुँदा पनि विगतमा उनले सहकारीबाट अनुचित लाभ लिएको सम्बन्धि विषयले चर्चा पाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका निम्ति सहकारीको विषय गतिलो राजनीतिक हतियार बन्न गएको छ । रबी लामीछानेका अतिप्रिय मित्र र नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले नै यस विषयलाई संसदमा चर्को रुपमा उठाएका छन् । २०७९ सालको आम निर्वाचनमा त रवी लामीछानेले गगन थापाको क्षेत्रमा भोट माग्न पनि गएका थिएनन् न त गगन थापाले नै रवी लामीछानेको विरुद्धमा पार्टीको पक्षमा मत माग्न चितवन गएका थिए । त्यतिबेला यस विषयले निकै चर्चा पाएको थियो । सत्ताधारी गठबन्धनमा सामेल दुई प्रमुख एवं ठुला दलहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल रवी लामीछानेको पक्षमा खुलेर लागेको भए पनि यथार्थमा यो धृतराष्ट्र आलिंगन नै हो ।

रास्वपाको बढ्डो लोकप्रियताले कमोबेस देशका स्थापित राजनीतिक दलहरुको लोकप्रियतामा कमी ल्याएईदिएको छ । तर सहकारी प्रकरणले रवी लामीछानेको लोकप्रियतामा पनि कमी ल्याईदिएको छ । तत्काल उनी आफै सरकारमा नगएको भए राम्रो हुने थियो । नवोदित दलहरुले सरकारमा सामेल हुनुभन्दा पनि बाहिरबाट सरकारलाई समर्थन गरेको भए अपेक्षाकृत राम्रो पाईला चालिएको मानिन्थ्यो । पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बसेर संसदीय ब्यवस्थालाई बलियो बनाउने काम गरिएमा नयाँ दलहरुले जनतामा आफ्नो छविलाई राम्रो बनाउन सक्छन् । स्थापित राजनीतिक दलहरुको प्रभावलाई कमजोर बनाउन सक्छन्, तर नयाँ दलहरु पनि सत्तामुखी भएपछि जनता दुःखी हुनु स्वभाविकै हो । विगतमा नेपाली काँग्रेसले म्यानपावर ब्यवसायी टेकबहादर गुरुङ्गलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्री बनाउँदा त्यसको विरोध गर्ने लामिछाने, यसपटक स्वयंले पनि म्यानपावर ब्यवसायी तथा रेमिटान्सको कारोवारीलाई नै श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन हुनुपर्ने माग चर्को रुपमा उठाउँदै आएको छ । प्रतिनिधीसभाको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री र सांसद गगन थापाले यस विषयलाई चर्को रुपमा उठाए । उनले सहकारी प्रकरणमा लामिछाने नै मुछिएका कारण उनीमाथिको अनुसन्धान निश्पक्ष हुनुपर्छ, भन्दै प्रधानमन्त्रीसित गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । पोखराको सूर्यदशन सहकारीले १९ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ३५ करोड रुपैंया भन्दा बढी पैसा अपचलन गरेको ठहर महानगरको अध्ययनले देखाएको छ । यस सहकारी मार्फत नै रवी लामिछाने कार्यरत एउटा निजी टिभी च्यानललाई पैसा भुक्तान भएको भन्दै सोझै लामिछानेमाथि नै आरोप लगाइएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले आफुलाई स्वच्छ, निर्दोष बताउँदै सार्बजनिक बहसका लागी खुल्ला चुनौती दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेको आरोपमा सत्यता नरहेको बताउँदै उनको बचाउ गरेका छन्, तर नेपाली काँग्रेस भने यसलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक हतियार बनाएको छ । नेपाली काँग्रेसले लामिछानेलाई जानीजानी निसाना बनाएर सत्ताधारी गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माथि अतिरिक्त दवाब सृजना गरी पूनः पुरानै समीकरणमा उनलाई फर्काउन बाध्य पार्ने नीति लिइको देखिन्छ । आफुले कुनै पनि बेला उथलपुथल गर्न सक्दछु भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालैको एउटा टिप्पणीले वर्तमानको सत्ताधारी गठबन्धलाई अवश्य नै त्रसित बनाएको हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसवारी छाला जुत्ता प्रकरण, टेरामक्स, एनुसेल, सुनकाण्ड, आदिमा संलग्न कुनै पनि ब्यक्तिले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बनाउने प्रयास गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा भ्रष्टचारको घटनामा संलग्न भएकाहरुमाथि कारवाहीको प्रकृया तीव्र पारिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाँसवारी छाला जुत्ता प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण र अब टेरोमेक्स प्रकरण माथि छानविन तीव्र परिएको छ । दोषी पक्राउ परेका छन्, भुतपुर्व मन्त्री पनि पक्राउ परेका छन् । टेरामेक्स प्रकरणमा थप केही मन्त्री छानविनको परिधिमा आउनेछन् ।

लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको तत्कालिन गोरखा मिडियाले गैरकानूनी रुपमा ५० औँ करोड रुपैया लिएको आरोप पनि काँग्रेसले लगाएको छ । सहकारी प्रकरणको छानविन प्रकृयाले पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारसित सम्झौता गर्न नसकिने भनेपछि दोषीमाथि कारवाहीको क्रमलाई निरन्तरता दिने निश्चित छ । आफ्नै पार्टीको उपाध्यक्ष र साँसदलाई पनि हिरासतमा जानबाट उनले रोक्न चाहेनन् भने गठबन्धनमा सामेल दलका नेताप्रति सहानुभुति राख्ने सम्भावना देखिदैन ।

गत साता प्रतिनिधीसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि नेपाली काग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सहकारी ठगी प्रकरणको निश्पक्ष छानविन गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले जिम्मेवारी छाडनु पर्ने तर्क दिएका थिए । पोखराको सूर्यदर्शन लगायत चितवन र रुपन्देहीका केही सहकारीको १० करोड रुपैंया रकम ग्यालेक्सी टि।भी सन्चालनका लागि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको भन्ने चर्चा छ । त्यसमा १ करोड रुपैया रवी लामिछानेका नाममा जम्मा भएको भन्ने आएको छ । तसर्थ छानविनलाई निश्पक्ष र विश्वसनिय बनाउन, छानवीन नसकिँदा सम्म गृहमन्त्री जिम्मेवारीबाट बाहिर आईदिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको आशयका अभिव्यक्ति नेपाली काग्रेसका सांसद बडूले दिएका हुन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले भने सहकारीमा आफ्नो नाम मात्र आएको छ, त्यस बाहेक आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको सफाई दिएका छन् । तर नेपाली काग्रेस भने यस मुद्दालाई आफ्नो हात्तबाट जान दिने पक्षमा रहेको देखिदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बढ्दो लोकप्रियताले युवा मतदाता र शहरी क्षेत्रका शिक्षित मतदाताहरुलाई पनि त्यतातिर आकर्षित गरिरहेको कारण रास्वपा माथि दोषारोपण गरी यसलाई कमै समयमा बदनाम गराउने अभियानमा तीनवटै ठुला दल लागेको देखिन्छ । लामिछाने पहिलो पटक गृहमन्त्री बन्दा उनको दोहोरो नागरिकताको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाईएको थियो र उनी मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिएका थिए । सहकारी प्रकरणमा पनि उनलाई अलोकप्रिय बनाउने काम भईरहने छ, तर यदि उनले सहकारीबाट पैसा लिएका रहेछन भने ढिलो चाँडो यो विषयले चर्चा पाउने निश्चित नै छ । अरुको गल्तिमा वकिल बन्नेले आफ्नो गल्तिका बेला न्यायधिस बन्नु दुर्भाग्यपुर्ण हो ।

लामिछाने राजनीतिमा आउदा आफुलाई अरु भन्दा पृथक देखाउन केही साना–तिना राम्रा काम पनि गरेका थिए, तर आफै विवादमा आए । यसपटक पनि प्रहरी–प्रशासनमा केही सुधार गर्न खोजेका थिए, तर आफै विवादमा आएका छन् । सहकारी प्रकरणका मुख्य दोषी जिबी राई विदेशमा पक्राउ गरिए पनि उनलाई नेपाल ल्याउन सकिएन । उनलाई इन्टरपोलको माध्यमबाट नेपाल ल्याइएको भए लामिछाने माथि प्रश्न उठ्ने थिएन, तर नेपाल र मलेसियाबीच सुपुर्दगी सन्धी नरहेका कारण संम्भव नभएको सरकारको तर्कलाई कतिपयले पत्याएका छैनन् ।
लामिछानेको सैद्धान्तिक अडान पनि प्रष्ट भएको छैन । बामपन्थीदलहरुसित नै घनिष्ठता बढी देखिन्छ । उनको आर्थिक नीति कस्तो रहने ? विचार धार के हो ? परराष्ट्र नीति के हो ? प्रष्ट छैन । भ्रष्टचारको अन्त्य गर्ने देशमा सुशासन कायम गर्न चाहने जो कोहिले पनि दोहोरो मापदण्ड लिएर राजनीति गर्नु दुर्भाग्यपुर्ण हो ।