हामीले रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने अभियान नै थालेको छ । त्यसका लागि नौ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको छ । ती पालिकासँग त्यहाँ उत्पादित बस्तु चिनो, कागुनो, फापर, उवा, लट्टे, जुनेलो, सिमी, मार्सी चामल (धान) लगायतका बस्तुहरू उत्पादन हुने ठाउँमै किन्ने गरी सम्झौता गरेका छौँ ।
खाद्य संकट कम गर्न खाद्य व्यवस्था कम्पनीको भूमिका के रहन्छ ?
कुनै पनि व्यक्तिको खाद्य सम्प्रभुता अधिकार हनन् नहोस तथा कोही पनि मानिस खान नपाएर मर्नु नपरोस् भनेर खाद्य व्यवस्था कम्पनीले काम गरिरहेको छ । देशमा आइपरेका आपत्विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपमा पनि हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौँ । विशेषगरी दैवीप्रकोपका घटनामा हामीले बढी भूमिका निभाइरहेका छौँ ।
तपाईंको कार्यकालमा भएका उल्लेख्य कामहरू के के हुन् ?
म २०७८ वैशाख २ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएको हुँ । मैले मात्रै यो कम्पनीमा काम गरेँ अरूले केही गरेनन्, भन्न म चाहन्न । म आइसकेपछि के के गरेँ भन्ने कुरा आमसञ्चार माध्यम तथा धेरैजसो नागरिकलाई पनि थाहा नै छ । मैले के काम गरेँ, कति खटेँ भन्नुभन्दा पनि कामको नतिजा के कस्तो आयो भन्ने कुरा प्रमुख हो । साविकको खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर २०७६ साउन २८ गते यो कम्पनीको विधिवत सुरुआत भएको थियो । पहिलेको संस्थान कम्पनी बनेको हो । म आउँदासम्म यसका विधि विधान बनिसकेका थिएनन् । यो कम्पनीले के गर्ने ? कुन तरिकाले काम गर्ने ? भन्ने प्रस्टता थिएन । खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङको डिडिए योजनामा छु । म आउँदा कारोबार गर्न कम्पनीको प्यान नम्बर नै थिएन । प्यान नम्बर लिन जाँदा विगतको दुई वटै निकायको कर तिर्न बाँकी सबै रकम ६५ करोड नतिरेसम्म प्यान नदिने कर कार्यालयको भनाइ थियो । त्यतिका रकम तिर्नसक्ने अवस्था थिएन, तत्काल पाँच करोड तिरेर प्यान लिन सफल भएँ ।
नेपाल सरकारले गराएको काम वापतको १ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ सरकारबाट शोधभर्ना पाउनुपर्ने थियो । यसको विनियमावली थिएन । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल थियो । मैले कार्यभार सम्हालेपछि आर्थिक, प्रशासनिक लगायतका विनियमावली बनाए । यो कार्य गरेपछि कम्पनीले अलकति भए पनि लय समात्यो । कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध थियो । कर्मचारी अभावको कारण कम्पनीको काम प्रभावित हुँदै आएको थियो तर हामीजस्ता २२ वटा संस्थाहरूको पदपूर्ति गर्न अदालतबाट रोक लगाइएको थियो । लामो प्रयासपछि रोकिएको कर्मचारी पदपूर्ति खोल्न सफल भइयो । ३६७ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा गत वर्ष मात्रै २०६ जना कर्मचारीको पदपूर्ति गरियो । अहिले ८७ वटा दरबन्दीको लागि विज्ञापन आव्हान भएर प्रक्रियामा गएको छ । जसमा आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिष्पर्धाबाट समेटिनेछन् ।
प्राकृतिक विपद्मा तपाईंहरूको जिम्मेवारी र भूमिका कस्तो छ ?
म आउँदा खाद्य व्यवस्था कम्पनी एकदमै सुस्त थियो । दुर्गमका जनताले पैसा तिरेर खान्छुभन्दा पनि नपाइरहेको अवस्था थियो । म आइसकेपछि दुर्गममा जहाँ भोकमरी भएको छ, अन्य दैवीप्रकोपले खाद्यान्नको अभाव छ, त्यस्तो ठाउँमा खाद्यान्न पुर्याउन पहल गरियोे । त्यस दौरानमा खाद्यान्न अभाव हुने ठाउँ दार्चुलाको छाङग्रु र तिंकरमा त्यो वर्षको दसैँअघि हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गरेर ६ सय क्विन्टल खाद्यान्न पुर्यायौँ । गत वर्ष बझाङको अति दुर्गम ठाउँ काँडाभन्दा माथि हिउँ परेर खाद्यान्न अभाव हुँदा जनजीवन अस्तब्यस्त भएको थियो । त्यस बेला समयमा हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गरेर खाद्यान्न पुर्यायौँ । त्यस्तै, गोरखाको उत्तरी हिमाली भेगमा प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा खाद्यान्न अभाव हुँदा हेलिकोप्टरबाटै ८५१ क्विन्टन खाद्यान्न पुर्यायौँ । त्यस्तै, हुम्लाको लिमीमा पनि हिमपात हुँदा चामल तथा खाद्यान्न पठायौँ । भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा अन्यकारणले खाद्यान्न अभाव भएको ठाउँका जनताले खान पाउनुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ ।
जनताले खान पाउनुपर्छ भनेर डब्लुपीसँगको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशमा बाह्रै महिना सञ्चालन हुने खालका सहकारी पसलहरू सञ्चालन गरेका छौं । त्यस्तै आवश्यकताअनुसार शाखाहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ । गत वर्ष दार्चुलामा एउटा शाखासहित नौ वटा डिपो सञ्चालन गरेका छौँ, भने पूर्वी रुकुममा एउटा डिपोसहित एउटा शाखा सञ्चालन गर्यौँ । यो वर्ष चार वटा डिपोसहित शाखा सञ्चालन गरेका छौँ । मेरो उद्देश्य भनेको दुर्गमका बासिन्दाले गुणस्तरीय खाद्यान्न खान पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । सदरमुकाममा गाडी पुग्यो सुगम जिल्ला भयो भन्ने चलन छ तर सदरमुकाम मात्रै जिल्ला होइन । सदरमुकामभन्दा बाहिर विकट विकट ठाउँ पनि छन्, त्यहाँ पनि नेपाली नागरिक छन्, भन्ने कुरा हामीले याद राख्नु जरुरी छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मैले खाद्यको बिक्री केन्द्र राख्ने अठोट गरेको थिएँ, कति ठाउँमा राखिसकेका छौँ । कतिपय ठाउँमा राख्नका लागि स्थानीयतहसँग समन्वय भइरहेको छ । दुर्गम ठाउँमा बिक्री केन्द्र राख्न हामीसँग भौतिक पूर्वाधार छैन । कर्मचारी पनि छैनन् तैपनि जनताले खान पाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँका आमा समूह, स्थानीय सरकार, सहकारीसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौँ । हाम्रा ठेकेदारले ढुवानी अनुदानको चामल सो क्षेत्रमा पुर्याइदिन्छन्, तपार्इंहरूले त्यसलाई बाह्रै महिना बेच्ने, अनुगमन तथा भण्डारको व्यवस्था गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गरेपछि कतिपय ठाउँमा काम अगाडि बढेको छ ।
स्थानीय सरकार नै जनताको घरआँगनको मुख्य अभिभावक भएको हुनाले कुनै पनि जनता भोकै बस्नु नपरोस् भनेर बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाले काँडामा गोदाम र कार्यालय भवन बनाइदिँदै छ । यसरी अरू स्थानीय तहसँग पनि छलफल गरिरहेको छु ।
दुर्गममा खाद्यान्न नपुगेको गुनासो सधैँ आइरहन्छ किन ?
पहिला कर्मचारी अभाव थियो । म आइसकेपछि कर्मचारीको संख्या बढेको छ । ती कर्मचारीलाई जहाँ जहाँ डिपो छ, कर्मचारी बस्नसक्ने अवस्था छ, भौतिक संरचना छन्, त्यहाँ पठाएर काम अगाडि बढाएको छु । जनताको आवश्यकताअनुसार स्थानीय सरकारसँगको समन्वय गरेर अस्थायी बिक्री केन्द्र खोलेका छौँ । हाल ७५ वटा डिपो छन् । म आउनुभन्दा अगाडि ४० वटा मात्र थियो । म आइसकेपछि ३५ वटा जति थप गरेका छौँ । ठेकेदारले ढुवानी गरेर त्यहाँ पुर्याइदिन्छ । त्यहाँका सहकारी तथा आमा समूह तथा वडाको पहलमा त्यो स्थानबाट खाद्यान्न बिक्रीवितरण हुने गरेको छ ।
जहाँसम्म खाद्यान्न नपुगेको गुनासो छ, योभन्दा अगाडि खाद्यान्न नपुगेको कुरा स्वभाविक हो । किनकी हामीसँग कर्मचारी थिएन, भौतिक संरचना थिएन । त्यहाँ लाने खाद्यान्न ठेकेदारले समयमा नलगिदिने, तुरुन्त बिक्री हुने भएपछि मात्रै ठेकेदार जाने तर लगेर अलि समय कुरेर बेच्न नसक्ने अवस्था थियो । ठेकेदारले यसरी बेच्दा पैसा भएकोले किन्ने, नभएकोले किन्न नपाउने अवस्था थियो । यो प्रवृत्ति अन्त्य भइसकेको छ । मैले स्थानीय सरकारलाई आव्हान गरेर वर्षभरि नै खाद्यान्न खान पाइने व्यवस्था गर्न लागिपरेको छु ।
खाद्यान्न ढुवानीमा चलखेल कत्तिको हुन्छ ?
चलखेल गर्ने भन्ने कुरा अपुस्ट कुरा हुन् । कसैले प्रमाणसहित आएमा कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ । त्यत्तिकै चलखेल गर्यो भनेर भन्न सकिँदैन । ठेकेदारले खाद्यान्न लगेर तलै बेच्छ, सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँदैन भन्ने गुनासा यदाकदा आउँछन तर प्रमाणसहित कसैले पनि गुनासो गर्दैनन्, लिखितरूपमा पनि आएको छैन । ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा चलखेल हुने गरेको भन्ने विषय सरासर गलत कुरा हो । हाम्रो इविडिङ टेन्डर हुन्छ । एकैपटक खोलिन्छ, आवश्यक कागजात हेरेर, छलफल गरेर त्यसको सबै प्रक्रिया कडाइकासाथ पूरा गरेर मात्र ठेक्का पाउने हो ।
गोदाममै खाद्यान्न कुहिन्छ तर जनताले खान पाउँदैनन् किन ?
गोदाममै खाद्यान्न कुहिन्छ, भन्ने कुरा गलत छ । यो कुरा प्रमाणसहित आउनुपर्यो नि, अनावश्यक हल्ला गरेर हुँदैन । म ३१ वर्ष खाद्य संस्थानमा काम गरेर आएको व्यक्ति हुँ । चामल वा खाद्यान्न कसरी कुहिन्छ वा कसरी बिग्रिन्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । उचित वातावरणमा राख्नसके चामल पाँच वर्ष केही हुँदैन । घुन किरा लाग्यो भने चामल बिग्रिने हो । कि चामल भिज्यो भने बिग्रिन्छ । हामीले चामल राख्ने गोदामलाई वैज्ञानिक ढंगले बनाएको छौँ । हामीसँग गुणस्तर हेर्ने इकाइ नै छ । त्यस्तै, समयसमयमा गुणस्तर चेकजाँच गरिरहन्छौँ । हामीसँग देशभर प्राविधिक छन् । केहीसमय अगाडि आएको हुम्लाको एउटा समाचारलाई आधार मान्नुभयो होला तर त्यो घटनामा ठेकेदारले बिग्रेको चामलको सट्टाभर्ना दिएको थियो । कुनै ठाउँमा फेयर भएको छैन, गुनासो छ, अथवा प्रक्रिया पुगेको छैन भने बिल नै पास हुँदैन, भुक्तानी नै रोकिदिने गरेका छौँ ।
खाद्य गोदाम व्यवस्थित छन् भन्नुहुन्छ, राजधानीमै च्यांग्रा जोगाउन सक्नुभएन ?
गएको दसैँको लागि ल्याइएका केही च्यांग्रा बिक्री हुन सकेनन् । बिक्री नभएका च्यांग्रा बागमती प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत राखिएकामा कुकुरले मारिदियो । यो प्रकारको घटना यो भन्दाअघि कहिल्यै पनि भएको थिएन । दसैँको लागि ल्याइएका च्यांग्रा तीन महिनासम्म राख्दा पनि बिक्री हुन सकेनन् । चारचोटी मूल्य घटाउँदा पनि बिक्री नभएपछि किनेको मूल्यभन्दा घटाउने प्रस्ताव मैले सञ्चालक समितिमा लगेको थिएँ, बैठक बस्न सकेन । बैठक बस्न नसक्दै त्यो घटना भयो । यो ठुलो दुर्भाग्य हो । फुटेज हेर्दा रातीको समयमा एक्कासि कुकुरहरू प्रवेश गरेको र पालैपालो च्यांग्रालाई मारेको देखिन्छ । सुरक्षा गार्ड चौबिसै घण्टा अर्लट राखे पनि त्यो दिन घटना हुन पुग्यो । यो घटनामा सुरक्षा गार्डको गम्भीर त्रुटी भएको देखिन्छ । सुरक्षाको बन्दोबस्त नभएको होइन, सुरक्षाकै लागि खाद्य व्यवस्या कम्पनीका देशभरका स्टोर तथा कार्यालयमा सिसिटिभी पनि मैले नै जोड्न लगाएको हुँ ।
खाद्य कम्पनीका गतिविधि दसैँ केन्द्रित मात्रै हुन्छन्, किन ?
हाम्रो देशको सबैभन्दा बढी जनताले लामो समय मनाउने पर्व नै दसैँ हो । दसैँमा धेरै भिडभाड हुने बजारमा महँगी कालाबजारी बढ्ने, तथा गुणस्तरीय खानेकुराको अभाव हुने अवस्थासमेत हुन्छ । आममानिसले खान पाउन, महानपर्व दसँै राम्रोसँग मनाउन पाउन् भनेर सरकारले नै दसैँमा उपभोक्तालाई सहुलियत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए बमोजिम हामीले दसैँमा ठाउँठाउँमा पसल तथा काउन्टर खोल्ने गरेका छौँ । म आइसकेपछि ४० जिल्लाका ५० वटा ठाउँबाट पसल सञ्चालन गराएको थिएँ । सरकारले तोकेको भन्दा बढी ठाउँबाट सेवा दिएका छौँ ।
दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानी अनुदानको अवस्था के छ ?
सरकारले आव ०७७/७८ मा १ लाख ८० हजार ८ सय ८० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीको लागि सरकारले ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । माग बढी आएको र ढुवानी खर्च कम हुने अवस्था आएपछि हामीले आन्तरिक स्रोतबाटै पनि ढुवानी खर्च बेहोरेका छौँ । हामीले ३ लाख ४ हजार ८ सय क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्यौँ । जसको लागि ५२ करोड ४१ लाख खर्च गर्यौँ । हामीले आन्तरिक स्रोतबाट चार करोडबढी खर्च गरेका थियौँ । यसको शोधभर्ना हामीले मागेका छैनौँ । त्यस्तै आव २०७८/०७९ मा १४१ प्रतिशत प्रगति गरेका थियौँ । यो वर्ष सरकारबाट ढुवानी खर्च घटेर आएको छ खाद्यान्नको माग बढेको छ । यो वर्ष ४३ करोड ३४ लाख मात्र आएको छ, यसमा पनि अब १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भनेपछि बजेट त्यसै घट्छ । माग धेरै हुँदा पनि स्रोतसाधनको कमीले गर्दा हामीलाई व्यवस्थापन गर्न धौ धौ छ ।
धानको खरिद मूल्य तोक्ने चामलको नतोक्ने कारण के हो ?
सरकारले उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिन सरकारले यो भन्दा कम मूल्यमा कसैले बार्गेनिङ नगरोस् भनेर धानको मूल्य तोकिदिन्छ । त्यो किसानका लागि हो । यो विश्वव्यापी अभ्यास हो । म आइसकेपछि पनि धान खरिद गर्न पालिकाको रोहबरमा वास्तविक किसान हो कि होइन भनेर पहिचान गरेर धान्न किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु । व्यापारीहरूले सरकारले तोकेको भन्दा पनि बढी मूल्यमा धान किन्न थालेपछि हामीले सरकारले तोकेको मूल्य किन्न नपाउने अवस्था पनि सिर्जना हुन थालेपछि चामल किन्छौँ ।
टेन्डरमार्फत खरिद गर्ने गरेको कारण चामलको खरिद मूल्य नतोकेका हौँ । चामल बेच्ने त व्यापारीले हो, किसानले होइन, त्यसकारण हामीले जसले थोरै मूल्यमा बेच्छ उसैको चामल किन्छौँ । कम मूल्यमा गुणस्तरीय चामल किन्न हामीले प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ । त्यसकारण खरिद मूल्य नतोकिएको हो । हामीले उपभोक्तालाई बेच्ने मूल्य तोकेकै छौँ ।
दुर्गममा रैथाने बालीलाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ?
हामीले रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने अभियान नै थालेका छौँ । त्यसका लागि नौ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको छ । ती पालिकासँग त्यहाँ उत्पादित बस्तु चिनो, कागुनो, फापर, उवा, लट्टे, जुनेलो, सिमी, मार्सी चामल (धान) लगायतका बस्तुहरू उत्पादन हुने ठाउँमै किन्ने गरी सम्झौता गरेको छौँ । गत वर्ष हुम्लाका तीन वटा सिमिकोट, अदानचुली र सर्केघाट गाउँपालिकाले सम्झौता गरेका छन् । त्यस्तै, जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका, दार्चुलाका तीन वटा मालिकार्जुन, व्यास र अपी हिमाल गाउँपालिकाले सम्झौता गरेका छन् । त्यस्तै, बाजुराका दुई वटा स्वामी कार्तिक, खापर र हिमाली गाउँपालिकाले रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्न सम्झौता गरेका छन् ।
ती पालिकामा उत्पादन भएका रैथाने बाली जति भए पनि किन्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सम्झौता भएपछि सिमिकोट गाउँपालिकामा उत्पादन भएको ३७२ क्विन्टल रैथाने बाली हामीले खरिद गरिसकेका छौँ । यसपालि व्यापकरूपमा खरिद गर्ने भनेर भनेका छौँ । यो वर्ष चिनो ५०० क्विन्टल, कागुनो १०० क्विन्टल, फापर १५ क्विन्टल, सिमी पाए अनुसारको, उवा २० क्विन्टल, भाँगो दाना ६ क्विन्टल, कोदो ६० क्विन्टल किन्ने योजना छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको प्राथमिक खरिद कमिटीले तोकेको मूल्यमा हामीले खरिद गर्ने गर्दछौँ । यो कर्यक्रममा सहभागी हुन देशभरका पालिकाहरूलाई आव्हान पनि गरेका छौँ ।
कर्णालीमा पौस्टिक कार्यक्रमको अवस्था कस्तो छ ?
कम्पनीले २०८० पुसको २५ गतेदेखि पौस्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल (फोर्टिफाइड राइस) कर्णलीमा पठाउन सुरु गरेको छ । कुुपोषण न्यूूनीकरण गर्नका लागि स्तरोन्नति गरिएको सो चामल मुगुको रातापानीबाट विधिवतरूपमा वितरण सुरु गरेर कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, मुुगुु, हुुम्ला, जुुम्ला र डोल्पा जिल्लामा वितरण गरिरहेका छौँ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा स्तरोन्नति गरिएको चामल बर्दियाको राजपुरमा रहेको कम्पनीको मिलमा तयार हुन्छ । चामलमा एक्स्टुजन विधिबाट भिटामिन तथा खनिज तत्व मिसाइन्छ । स्तरोन्नति गरिएको चामलमा आइरन, जिंक, भिटामिन ‘ए’, फोलिक एसिड, भिटामिन बी–१२, थायमिन, नियासिन, पाइरिडक्सिन मिसाइएको हुन्छ । पहिलो चरणमा आगामी सन् २०२४ को अक्टोबरसम्म सात हजार मेट्रिक टन यस्तो चामल वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हालसम्म आठ हजार क्विन्टल गइसकेको छ । दोस्रो चरणमा अन्य जिल्लामासमेत वितरण गर्नेछौँ । यो चामलको प्रयोगले बाल मृत्युदर कम गर्न मद्दत पुुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।
खाद्य व्यवस्था कम्पनीको मुख्य चुनौती के हो ?
हाम्रा चुनौती त धेरै छन् । मुख्य चुनौती भनेकै आमनागरिकको दैलोमा कसरी गुणस्तरीय खाद्यान्न पुर्याउने भन्ने नै हो । हामीसँग भएका भवन पुराना र जीर्ण भइसकेका छन् । दूरदराज पहाड र हिमालमा भौतिक संरचनाको समस्या छ । खाद्यान्न राख्ने गोदामको समस्या छ । भण्डारण गर्ने सुविधायुक्त संरचना भएको भए दुर्गममा हाम्रो उपस्थिति कम हुने थिएन । कर्मचारीको समस्या छ । दक्ष जनशक्तिको कमी छ । स्रोतसाधनको समस्या छ, आर्थिक समस्या छ । विगतमा खाद्य संस्थान हुँदादेखि नै नेपाल सरकारले गराएका कामहरूको भुक्तानी पाउन सकेका छैनौँ । १ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रकम नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना पाउन बाँकी छ । उद्योग मन्त्रालयबाट निर्णय भएर गए पनि अर्थबाट निकासा भएको छैन । विगतमा नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङले तिर्न बाँकी आयकर वापतको राजस्व र जरिवानासहित गरेर ४३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वले बैंकखाताबाट तानेको छ । त्यसकारण आर्थिक संकटमा छौँ । कम्पनी भइसकेपछिको भने कुनै पनि कर तिर्न बाँकी छैन ।
कम्पनीको खर्च कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ ?
म आउनुभन्दा अगाडि घाटामा चलिरहेको यो कम्पनी अहिले आठ करोड नाफामा छ ,जुन हामीले आफ्नै बलबुताले गरेका हौँ । हामीले धेरै नाफा पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर सम्पूर्ण कर्मचारीको तलब भत्ता तथा सबै खर्च हामीले आफैँले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण यतिको नाफामा लान सक्नु र कम्पनीलाई चलायमान बनाउनु नै ठुलो उपलब्धि हो । संघीय सरकारले खाद्यान्न ढुवानीको लागि अनुदान रकम दिने गर्दछ । त्यो भन्दा बाँकी हामी आफैँले गर्ने हो । सरकारले दिएको ढुवानी खर्च एक रुपैयाँ बच्यो भने पनि हामीले सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ । खाद्यान्न किन्ने रकमको जोहो पनि आफैँले गर्नुपर्छ । बैंकबाट ओभरड्राफ्ट कर्जा लिएर खाद्यान्न किन्ने गरेका छौँ । हाम्रो आय भनेको खाद्यान्न खरिद बिक्री बीचको मुनाफा हो । त्यस्तै कम्पनीसँग भएका भवन तथा जग्गा भाडामा दिएर पनि आम्दानी गरिरहेका छौँ । त्यसबाटै हामीले सम्पूर्ण खर्च गर्ने गर्दछौँ । कर्मचारीको तलब भत्तादेखि उपदान र बीमासम्मको खर्च सोही रकमबाटै गर्ने हो ।
भावी योजना के छ ?
कम्पनीको साख जोगाइराख्ने नै मुख्य भावी योजना हो । स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरेर त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गरेर खाद्यान्नको अभाव हुन नदिने योजना छ । जनताको खाद्य सुरक्षामा विशेष ख्याल गर्दै पोषणयुक्त खाद्यबस्तु जनताको आँगनमा पुर्याउने योजना छ । प्रदेश सरकारको सहकार्यमा गोदाम तथा खाद्यान्न भण्डार र कर्मचारी बस्ने वातावरणका लागि लागरिपरेका छौँ । जसअन्तर्गत सदूरपश्चिम सरकारको सहयोगमा कैलालीको टीकापुरमा एक हजार मेट्रिक टनको गोदाम निर्माण भइसकेको छ, भने यो वर्ष पनि एक हजार मेट्रिक टनको गोदाम निर्माण गर्ने कार्यक्रम परेको छ । १० करोडभन्दा बढीको बजेट छुट्याएर प्रदेश सरकारले टीकापुरमा शाखा खोल्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिने भनेको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा २ करोड ७८ लाख बराबरको लगानीमा रैथाने बाली प्रशोधन केन्द्र खोल्ने तयारी छ । अहिले भारतबाट आइरहेको चामलमा मिसाउने पोषण तत्व ‘एफआरके’ अब नेपालमै उत्पादन गर्ने योजना छ ।
प्रस्तुतिः केशव भट्ट
प्रतिक्रिया