जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई आफ्नै गठबन्धनबाट राजीनामा दिनका लागि दबाब दिन थालिएको छ ।
जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले माघ ११ मा प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादव प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छन्, भने अर्कोतर्फ सत्तागठबन्धनका मुख्य सहायात्री नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्दा सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई राजनीतिक दबाब सृजना भएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले १८ दिनमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ भने जनमतले छाडेको दुई मन्त्रालयमा पनि तत्कालै टुंगो लगाएर मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । रिक्त दुई मन्त्रालयका लागि भागबण्डामा व्यस्त रहेका मुख्यमन्त्री यादवलाई कांग्रेस मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री पदमै दावी गरेपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादबलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।
जनमतका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको मन्त्रालयमाथि कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दावी गर्दै आएका छन् भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पदमै बार्गेनिङ गर्न थालेपछि विश्वासको मत लिनुअघि नै गठबन्धनभित्र खटपट उत्पन्न भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्तासहयात्री दललाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी निर्णयहरू गर्ने गरेको र गठबन्धन दललाईसमेत बेवास्ता गर्ने गरेकाले प्रदेश सरकारमा आलोपालोको प्रणालीका लागि सहमति हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेस मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले वैशाख १० मा बारा–२ मा उपचुनावमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिताएकाले अब मधेस सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने सहमति भएको खुलाए । उनले यसका लागि गठबन्धनमा समेत छलफल हुने बताए । आफ्नो सत्ता संकटमा परेको भान पाएसँगै मुख्यमन्त्री यादवले असन्तुष्ट गठबन्धन दलका नेतासँगसमेत भेटघाट तीव्र पारेका छन् ।
यसका लागि उनी सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौंसमेत पुग्ने गरेका छन् । केन्द्रीय गठबन्धनसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगसमेत रिक्त मन्त्रालयको विषयमा कुराकानी गर्ने योजनामा मुख्यमन्त्री यादव लागि परेको स्रोतले बतायो । मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिनुअघि नै गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी, लोसपाले मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउनुपर्ने अडान लिएका छन् । ११ मन्त्रालयमध्ये जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन, कांग्रेसले तीन, माओवादी केन्द्र एक, लोसपा एक र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । जसपाभन्दा चार प्रदेशसभा सदस्य बढी रहेका कांग्रेसले थप दुई वटा मन्त्रालयमा दावी गरेको छ ।
प्रदेशसभामा १ सय ७ सदस्यमध्ये नेकपा एमाले २३, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १८, जनमत १३, माओवादी नौ, लोसपा नौ, एकीकृत समाजवादी सात प्रदेशसभा सदस्य छन् । भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक–एक र दुई जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । मधेस प्रदेशमा जसपाभन्दा कांग्रेस चार प्रदेशसभा सदस्य बढी रहेकाले ठूलो पार्टीको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री वा थप दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्नु स्वभाविक रहेको कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शेषनारायण यादवले बताए ।
तर, मुख्यमन्त्री यादव भने दुई मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसलाई र माओवादीलाई थप एक–एक मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा रहेको जसपा निकट एक नेताले बताए । यता विश्वासको मत लिनका प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने विषयमा कुनै पनि केही नभएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि मधेश सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कुनै बिजनेस दिएको छैन ।
जनकपुर
प्रतिक्रिया