विवादरहित बन्दै ‘राजर्षि जनक’ विश्वविद्यालय

जनकपुरधाम । विगत केही समयदेखि पटकपटक विवादित बन्दै आएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय नेतृत्व परिवर्तनसँगै विवादरहित बन्दै गएको छ ।
केही महिना अगाडिसम्म राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विवादितस्थलको रूपमा परिचित थियो । लगभग दुई दशकको लामो प्रयासपछि स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा सुरुदेखि नै कुनै बेला प्रशासनदेखि भिसी कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय तथा डिन कार्यालयमा तालाबन्दी हुन्थ्यो र यस्तै त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले समयमा पढाइ नभएको, परीक्षा नभएको, शैक्षिक भ्रमणमा नलगेको, सफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटा सेन्टर, कम्युनिकेसनको सर्भर र प्रोग्रामिङका लागि क्याम्पससँग बजेट माग गर्दै पाठ्यक्रममै शैक्षिक भ्रमण गराउने उल्लेख रहेको र सोबापत नामांकन गराउने समयमा नै आफूहरूसँग पैसा लिइसकिएको भन्दै भ्रमणमा जाने बेलामा पैसा उपलब्ध नगराएकाले तालाबन्दी गर्ने गरेका थिए ।

तर, अहिले भने उक्त विश्वविद्यालयको स्वरूप र परिचय दुबै फेरिँदै गएको छ । २०७४ साल कात्तिक १२ मा स्थापना भएको यस विश्वविद्यालयमा बिएससी आइटी, बिसी ए, बिबिए, बिएसी एमएलटी, एमबिए, बिए एलएलबी, बिपिएच गरी अहिले सात वटा संकाय सञ्चालनमा रहेको छ । सात वटा संकायमध्ये बिएसी एमएलटीमा ३० जना, बिपिएचमा लगभग ४० जना, बिबिएमा १ सय २० जना, बिसिएमा सय जना, बिए एलएलबी ४० जना र एमबिएमा ३० जना विद्यार्थी रहेका छन् ।

विश्वविद्यालयमा प्राडा अमर यादव नयाँ उपकुलपतिको रूपमा नियुक्त भई आएदेखि विश्वविद्यालयले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा गौशाला इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

करिब पाँच बिघा जग्गा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त इन्जिनियरिङ कलेज भने विश्वविद्यालयकै जग्गामा स्थापित रहेको विश्वविद्यालयका प्रमुख सरोजकुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयको कार्यालयहरू भने लिजमा लिई सञ्चालन गरिँदै आएको छ । शतप्रतिशत सरकारको स्वामित्वमा रहेको यस विश्वविद्यालयबाट अहिलेसम्म दुई वटा क्याम्पसले सम्बन्धन लिएका छन् । विश्वविद्यालय क्याम्पस र गौशाला इन्जिनियरिङ क्याम्पसले सम्बन्धन लिएका हुन् ।

विश्वविद्यालमा करिब ६ सय जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने जम्मा शिक्षक संख्या ५५ रहेको छ । यसमा पेपर कन्ट्रयाक्ट, स्थायी, करार शिक्षकहरू रहेको प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको समयदेखि हुँदै आएको बन्द हड्तालबारे क्याम्पस प्रमुख ठाकुरले भने, ‘तत्कालीन क्याम्पस प्रमुखको लापरबाहीका कारण विश्वविद्यालयको परिस्थिति बनेको हो । म नियुक्त भएदेखि आजसम्म त्यस्तो भएको छैन, अध्यापन पनि समयमै हुँदै आएको छ । विद्यार्थीहरूसमेत सन्तुष्ट छन् ।’

उपकुलपति अमर यादव आफू पनि विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन लागिपरेका छन् । उनी समयसमयमा विश्वविद्यालयमा आउने गर्दछन् । विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गरी उनीहरूको समस्या सुन्दै समाधान गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिकरण हुँदै आएका कारण विश्वविद्यालय करिब १८ महिनासम्म उपकुलपतिविहीन रहेको स्रोतको भनाइ रहेको छ । विश्वविद्यालयको अवस्था उपकुलपतिको नियुक्ति भएदेखि सुधार हुँदै गएको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।

भिसी आउनुभन्दा अगाडि विश्वविद्यालयमा केही विवाद रहे पनि अहिले भने त्यस्तो अवस्था नरहेको बिए एलएलबीमा अध्ययनरत छात्र राजेशकुमार महताले बताए । उनले भने, ‘जुन घरमा अभिभावक हुँदैन, उक्त घरको अवस्था लथालिंग हुन्छ नै । तर लामो प्रयास र दबाबपछि उपकुलपतिलाई नियुक्त गरिएको छ, अब भने त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।’

विद्यार्थी महतोका अनुसार पहिले परीक्षा समयमा नहुने, नतीजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुने जस्ता समस्या रहेको थियो । ‘अहिले भने नियमित रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । र अध्यापन गराउने शिक्षकसमेत गुणस्तरीय रहेका छन्’, उनले अगाडि भने ।

यता संघ सरकारद्वारा सञ्चालनमा आएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय सरकारी उपेक्षाको सिकार भएको विश्वविद्यालयका सेवा निवृत्त शिक्षक शैलेन्द्रनारायण मल्लिक आरोप लगाउँछन् ।

‘संघ सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गरेर पदाधिकारीविहीन हुँदासमेत लामो समय मौन हुन्छ, प्रदेश सरकार सहयोग गर्न चाहँदैन । यसरी सरकारी उपेक्षाको सिकार भयो भने विश्वविद्यालय कसरी चल्छ ?’ मल्लिकले प्रश्न गरे ।

विश्वविद्यालयसँग आफ्नो भौतिक संरचना नरहेकाले समेत समस्या बढ्दै गइरहेको उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयको ऐनले राराव क्याम्पस आधार क्याम्पस भनेर भन्यो’, मल्लिकले भने, ‘तर समायोजनमा केही शिक्षकहरू आउनुबाहेक अरू केही आइदिएन । यसले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थप समस्या भयो ।’

विश्वविद्यालयको आफ्नो भौतिक संरचना तयार भइदिए आधाभन्दा बढी समस्या समाधान आफैँ भएर जाने मल्लिकको भनाइ छ । अन्य प्रदेशका विश्वविद्यालयसँग त्यस्तो समस्या छैन, उनले भने, ‘अन्य प्रदेशका विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नो भौतिक संरचना छ, आधार क्याम्पसहरू त्यस्ता विश्वविद्यालय मातहत रहेर अगाडि बढिरहेका छन् ।’ राजर्षि जनकसँग न भौतिक संरचना छ, न आधार क्याम्पसहरू नै टेरिरहेका छन् भने कसरी अगाडि बढ्छ ? उनले प्रश्न गरे ।

स्थापनाको इतिहासः २०५३ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले तत्कालीन जिविसका सभापति राम सरोज यादवसँग जनकपुरधाममै विश्वविद्यालय स्थापनाका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

२०५३ भदौ ९ र १० गते तत्कालीन धनुषा जिल्ला विकास समितिको चौथो जिल्ला परिषद्ले एउटा प्रस्ताव पारित गरी राजर्षि जनक विश्वविद्यालय नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि धनुषा जिल्लाका तत्कालीन प्रत्येक गाविसबाट एक÷एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयसमेत भयो । यसका अतिरिक्त जिविसले पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

धनुषाको तत्कालिन १ सय १ गाविसबाट एक÷एक लाखका दरले अनुदान दिने निर्णयसँगै कुल १ करोड ६ लाख रुपैयाँसहित विश्वविद्यालय स्थापना अभियान संस्थागत रूपमै थालनी भयो ।

त्यसपछि विश्वविद्यालय निर्माणको पहलका लागि २ सय ५ जनाको मूल समिति गठन गरियो । त्यसका अतिरिक्त मूल समितिअन्तर्गत रहने गरी ५६ जनाको एउटा कार्य समिति बनाइयो । उक्त मूल समिति र कार्यसमितिको समेत अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता निधि थिए ।
२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि तत्कालीन जिविस धनुषामा रामचरित्र साह सभापतिमा निर्वाचित भए । उनले पनि उक्त अभियानलाई जोडतोडका साथ अगाडि बढाए ।

२०५५ भदौ ८ मा शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन वनमन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रारूप सञ्चालन एवं संगठन लगायतका सम्पूर्ण विषयबारे ठोस रूपरेखा एवं योजना तर्जुमा दुई महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने भनेर नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो ।

उक्त कार्यदलमा धनुषाका महादेव यादव, खोटाङका विदुर पौड्याल, सर्लाहीका डा. नरसिंह नारायण सिंह, महोत्तरीका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्र, धनुषाका प्राध्यापक सत्यनारायण ठाकुर, लम्जुङका डा. कृष्णकान्त अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्य चयन गरियो । त्यसपछि उक्त कार्यदलले विभिन्न सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले साक्षरताको स्थिति, उच्च माध्यमिक शिक्षाको स्थिति, उच्च शिक्षाको स्थिति आदि विषयलाई अध्ययन गर्नुका साथसाथै राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले अवस्थितिका दृष्टिकोणले पनि विभिन्न सम्भाव्य स्थलहरूको निक्र्योल निकाल्यो । कार्यदलले २०५६ साउन १६ देखि १९ गतेसम्म धनुषा जिल्लास्थित विभिन्न जग्गाहरूको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो । स्थानीय तह प्रमुखविहीन भएपछि बीचमा अचानक विश्वविद्यालय स्थापनाको अभियान पनि रोकियो ।