महोत्तरी । जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले बनाएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ विरुद्ध परेको रिटलाई उच्च अदालत जनकपुरले खारेजी गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाएर बर्दिवास नगरपालिका र गौशाला नगरपालिकाले २०७९ माघ १९ गते दायर गरेको रिटलाई मंगलबार अदालतले दरपिठ गरेको हो ।
नगरपालिकाहरूले समन्वय समितिले ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर बनाएको कार्यविधि गलत भएको दावी गर्दै उत्प्रेषण परमादेशसहितको रिट हालेका थिए।
रिटलाई दरपीठ गरेसगैँ समन्वय समितिको उक्त कार्यविधि सक्रिय भएको छ। तर, फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाकी छ। सबैभन्दा बढी अवैध उत्खनन बर्दिवास नगरपालिका र गौशाला नगरपालिकामा नै भईरहेको गुनासो बढीरहेको बेला समन्वय समितिको कार्यविधि यसलाई रोक्न प्रभावकारी बन्ने बिस्वास लिइएको छ।
न्यायाधिशद्वय किरण कुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको सयुक्त इजलाशले गरेको उक्त फैसला अवैध दोहन, चोरी, निकासीलाई रोक्न महत्वपुर्ण भएको बताउँदै समन्वय समितिको प्रयासलाई स्थानियहरुले प्रसंसा गरेका छन् ।
ऐन र कानुनमा नै टेकेर जरिवाना लगायतका कार्यविधि बनाइएको र अदालतले फैसला गरेसगैँ यस्लाई कार्यान्वयन गर्न अगाडी बढने समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णले बताए ।
‘उत्खनन गर्न सहज होस भन्ने हेतुले उहाँहरुले हालेको रिटलाई खारेज गरेसगैँ अब हामी स्थानिय सरकारलाई जिम्मेवारी वनाउनेतर्फ उन्मुख हुनेछौं,’ उनले भने ।
बर्दिवास नगरपालिकाको तर्फबाट अधिकृतस्तरका कर्मचारी दिपक पौडेल र गौशाला नगरपालिकाको सहायक चौथोस्तरका कर्मचारी पृथ्वीनारायण महतोलाई अख्तियारी दिएर अगाडी बढेको मुद्दा १ वर्षदेखी विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको थियो ।
महाेत्तरी
प्रतिक्रिया