सहकारीहरूलाई वचत रकम फिर्ताको योजना पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले देशभरि सहकारीको दर्तामा रोक लगाएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएकोे छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र वचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयले जग्गा पहिचान, लगत संकलन, नापनक्सा र प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कामलाई निरन्तरता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा काम जारी छ ।

सोही क्रममा अव्यवस्थित ढंगले बसोबास गरेका परिवारलाई ४ हजार ३ सय ७० थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्सांकन भएको र अव्यवस्थित बसोबासीबाट ७८ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।

भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच हालसम्म ७ सय २२ कार्यसम्पादन सम्झौता भएका, सात सय १२ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएका तथा ९ लाख ८० हजार ९ सय २९ लगत संकलन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ भने भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने प्रविधि ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (प्लाम)बाट ९० वटा मालपोत कार्यालय भू–सेवा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् ।

मुुलुकका ७७ जिल्लाका १ सय ३५ मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट जनगुनासो कम गर्ने र सेवा सहज तुल्याउने, सेवामैत्री कार्यालयमा परिणत भइरहेको छ । नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भई विश्वसनीय भूमि लगत तयार हुने तथा पाम प्रणालीको प्रयोगले जग्गा पासको काम सहज हुने जनाइएको छ ।

विकास निर्माण कार्यका लागि हवाई सर्वेक्षणमार्फत गरिने ‘लाइडार सर्भे’लगायत कार्यमा एकरूपता कायम गर्न हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नक्सा सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाको कारोबारबाट संकलित राजस्व मासिकरूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली, २०८० स्वीकृत भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, आवासीय जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मूल्यांकन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा जग्गाको नापनक्साको कार्य पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले नापनक्सा सम्बन्धमा नापी विभागबाट १ सय ४१ स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती कार्यालयबाट प्रविधिमा आधारित सुलभ ढंगले सेवा प्रवाह भएको छ ।

बितेको एक वर्षमा मालपोत कार्यालय हरिवन र भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय जलेश्वरको तथा नापी कार्यालय रंगेली, हरिवन, बुटवल र मनाङको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूउपयोग जग्गा नीति कार्यान्वयनको क्रम अघि बढेपछि कृषिक्षेत्र जग्गा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ । पछिल्लो कार्यनीति पारित भएसँगै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन र नापनक्साको काम पनि प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । यसैक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३ सय ३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार थप २ लाख ७१ हजार ४ सय ६० परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि जारी छ ।

यसैबीच उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्काे व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई वचत तथा ऋणको कारोबार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएकोे छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र वचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

देशभर दर्जनौँ सहकारी समस्यामा छन्, जसमध्ये १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सरकारकै हिसाबअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा १० हजार सर्वसाधारणको १० अर्ब डुबेको छ । समस्याग्रस्त घोषित ओरियन्टल सहकारीमा मात्रै नौ हजार सदस्यको ८ अर्ब ४० करोड डुबेको छ । ६ सय ८९ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएको दाबी गरेका छन् । सहकारीलाई सरकारले २० कात्तिक ०७४ मा समस्याग्रस्त घोषित गरेको हो ।

नियमअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न नसकेका वा नगरेका सरकारीलाई सहकारी विभागको सिफारिसमा गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ छन् । यी सहकारीलाई १८ असार ०७५ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो त्यस्तै, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई १९ फागुन ०७५ र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई १२ साउन ०७६ मा समस्याग्रस्त घोषण गरिएको हो । यी ११ सहकारीमा १ हजार २ सय ८३ साधारण सदस्यको करिब दुई अर्ब फसेको छ । १ अर्ब ७ करोड साँवा, ८८ करोड ६० लाख ब्याज, ७६ लाख ९७ हजार सेयर, ४५ लाख २९ हजार कर्जा र अन्य दायित्व १८ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेका छन्  ।