सरकारविरुद्ध चुरे अभियानी यादवद्वारा आन्दोलनको घोषणा

जनकपुरधाम । चुरे संरक्षणप्रति सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक तथा चुरे अभियन्ता सुनिलकुमार यादवले चरणवद्ध संघर्षको घोषणा गरेका छन् । अभियानी यादवले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न सात बुँदे माग अगाडि सार्दै संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । अभियानी यादवले वन क्षेत्रमा सुशासन, प्राकृति श्रोत साधन सम्पदा संरक्षण र मधेसी दलित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको भूमि अधिकारका निम्ति संघर्ष गर्दै आए पनि तिनै तहका सरकार मुद्दाप्रति गम्भीर नभएकोले पुनः संघर्ष गर्न बाध्य भएको बताए ।

उनले वन तथा वातावरणा मन्त्रालय मधेस प्रदेशद्वारा सरुवा प्रक्रियामा कुनै नीतिनियम लागू नगरिएको हुनाले वन क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउँदै वन क्षेत्रमा सुशासन कायम नभएसम्म चुरे दोहन, वन विनाश जस्ता क्रियाकलाप रोक्न नसकिने बताए । उनले वन ऐन संशोधन गरेर भए पनि चुरे वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई लालपुर्जा बाँडने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपति जनाएका थिए ।

अभियानी यादवले संघीय सरकारद्वारा ढुँगा, गिटी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक तत्काल खारेज गर्न माग गरे । चुरे क्षेत्रको वन विनास गरी तराई मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण बनाउने नियतका साथ वन ऐन संशोधन गरेरै भए पनि चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका हुकुमवासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने सरकारी तयारी तुरुन्त बन्द गर्न उनले माग गरे । त्यसैगरी प्रदेशको वन प्रशासनलाई प्रभावकारी र अनुभूतियोग्य बनाउन वन प्रशासनको आन्तरिक सुशासनको प्रत्याभूति आमनागरिकमा गराउन माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालयहरूमा दुई–तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको तत्काल सरुवा गर्न पत्रकार सम्मेलनमार्फत माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा मधेसी दलित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई भूमि अधिकारबाट वञ्चित गरिएको प्रति मधेस प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीलाई वितरण गरिएको चुरे तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गाको दर्तालाई खारेजी तथा वन क्षेत्र कायम गरी वास्तविक दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको अधिकारका निमित मधेस प्रदेश सरकारबाट आवश्यक नीति निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
उनले प्रदेशको नदी नालाहरूबाट हुने अवैध ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै मधेसको पानी रिचार्ज जोन चुरे र सो क्षेत्र भएर बग्ने नदीहरूमा सम्भाव्यताको आधारमा ड्याम तथा पोखरीहरू निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी निवर्तमान प्रदेश वन सचिव जगन्नाथप्रसाद जयसवालले पाएको पदीय अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनले गरेका सम्पूर्ण खर्च विवरण उपर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । मारुती सिमेन्ट प्रालिले अतिक्रमण गरेको वन बुट्यानको जग्गा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले खारेज गरी पठाएकोमा मालपोत सिरहाको निमित्त कार्यालय प्रमुख सुधीर यादवले हालसम्म नगरेको हुनाले कारबाहीको माग गरेका छन् ।

यादवले मागसहित ५ देखि १७ पुससम्म विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । जसअन्तर्गत पुस ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ज्ञापनपत्र बुझाउने, पुस ११ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विरोध जुलुस प्रर्दशनसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने र पुस १२ गते मधेस प्रहरी कार्यालयमा ध्यानाकषर्णपत्र बुझाउनेछ । त्यसैगरी पुस १३ गते मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने र पुस १७ गते सप्तरीको कोसी ब्यारेजदेखि हुलाकी राजमार्ग हँुदै पर्साको वीरगञ्जसम्म चुरे संकल्प पद यात्रा गर्ने कार्यक्रम रहेको यादवले जनाएका छन् ।