काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । सोमबार साँझ एक विज्ञप्तिमार्फत रास्वपाले सरकार लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत दिशामा अगाडि बढेको संकेत गरेको बताएको छ ।
‘निश्चय पनि सामाजिक सञ्जालका सबै सामग्रीले जनसमुदायमाझ सकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छैन । यद्यपि नेपालका आमजनतामाझ मनोरञ्जन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सिर्जनशीलताका साथै व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि समेत लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ जस्ता माध्यम बन्द गर्नु संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता विपरीत भएको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
मिति २०८०।०७।२७
विज्ञप्ति
सरकारको मिति २०८०।०७।२७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ बन्द गर्ने निर्णय गरेकोप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निश्चय पनि सामाजिक सञ्जालका सबै सामग्रीले जनसमुदायमाझ सकारात्मक प्रभाव मात्र पारेको छैन । यद्यपि नेपालका आमजनतामाझ मनोरञ्जन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सिर्जनशीलताका साथै व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि समेत लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ जस्ता माध्यम बन्द गर्नु संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता विपरीत भएको हाम्रो ठहर छ ।
सामाजिक सञ्जालहरूले समाजमा पार्न सक्ने प्रभावहरूका सम्बन्धमा वस्तुगत मूल्यांकन गरी नियमनका वैकल्पिक प्रभावकारी विधि तयार गरी लागू गरिनुपर्दछ । जसका लागि सामाजिक सञ्जालहरू विधिवत् रूपमा दर्ता गर्ने, यसको प्रयोग तथा प्रभावका सम्बन्धमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नागरिकलाई जागरुक बनाउने तथा यस्ता सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने विरुद्ध कडाभन्दा कडा कानूनी कारवाही गरी यसको सदुपयोगमा अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग जनहितका लागि गर्न अभिप्रेरित गरिनुको साटो सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सहज बाटो अपनाउनुले सरकार लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरीत दिशामा अगाडि बढेको संकेत गरेको छ ।
‘टिकटक’ जस्ता माध्यमहरूलाई निषेधभन्दा प्रभावकारी नियमन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रत्याभूत गरिएको नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण, सर्वसाधारणका स्वस्थ सिर्जनशिलताको प्रवर्द्धन तथा उद्यमी व्यवसायीसहित समग्र जनको हितका लागि यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूको परिचालन गर्नेतर्फ समयसापेक्षित नीति नियम बनाई लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
डा. मुकुल ढकाल
महामन्त्री तथा प्रवक्ता
प्रतिक्रिया