उच्च अदालत जुम्लाद्वारा प्रदेश सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश

सरुवा रोग अस्पताल विशेष

कालिकोट । २०७८ असोज ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले कालिकोटको मान्ममा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको गरेको थियो । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन पनि भयो । सरकारी काम यति द्रुतगतिमा भएपछि कालिकोटबासीका मुहारमा हर्ष छायो ।
विकट भूगोलको भिरपाखा नजिक अस्पताल स्थापना हुँदा सदियौँदेखि कष्टकर स्वास्थ्य जीवन गुजारिरहेका कालिकोटे जनतालाई देशमा संघीयता आएको महसुस भयो । संघीयता जुनसुकै चरीको नाम भए पनि यसले अधिकार र सेवा सुविधा घरै अगाडि ल्याइदिनेरहेछ भन्ने कुरा जनताले त्यतिबेला बुझे, जतिबेला घरको ओटालानेर अस्पताल बन्यो र सेवा पाउन थाले ।

सुरुमा १५ शैयाको अस्पतालबाट सेवा सुरु गरियो । लक्ष्य ५० शैयाको अस्पताल बनाउने रहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य रतनबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा वरिष्ठ जनरल फिजिसियन एक, मेडिकल अधिकृत एक, हाउसकिपर, फार्मेसी सहायकसहित १८ जना स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका थिए ।

कालाजार, मलेरिया, एचआइभी एड्स, क्षयरोग, कोभिड–१९ र सर्ने खालका श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोगको उपचार हुँदै आएको थियो । गएको असारसम्म गरी झण्डै दुई वर्ष अस्पतालले कालिकोटे जनताको सेवा ग¥यो । जब कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट ल्यायो, तब कालिकोटे जनताको सपना भिरमा उफारिएको फुटबलबजस्तो बन्यो । अस्पताल हात त लाग्यो तर उफ्रिएर ओरालो झरेको फुटबलजस्तो फेरि पाउन मुस्किल बन्यो । बजेटले न सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको तलब–भत्ताको व्यवस्था ग¥यो, न त अस्पताल विस्तारबारे नै बोल्यो ।

बरु बजेटले सुर्खेतको छिन्चुमा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण गर्ने कुरा बोल्यो । यसले सचेत वर्गमाझ कालिकोटमा स्थापित सरुवा रोग अस्पताल अघोषित रूपमै खारेज गरेको महसुस भयो । नबोलेरै कालिकोटको सरुवा रोग अस्पताल खारेज गरेको महसुस गर्ने कालिकोटे सचेत वर्गका युवाहरूमध्ये एक हुन्, हिक्मतबहादुर मल्ल ।

‘जतिबेला बजेटले छिन्चुमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा ग¥यो, त्यतिबेला साविकको कर्णालीको विकट जिल्ला कालिकोटमाथि षड्यन्त्र भएको महसुस भयो’, उनले भने, ‘सुरुमा सेवा विकेन्द्रीकरण गर्दा संघीयता आएको महसुस भएको थियो । अहिले आएर पहुँचवाला नेताका लागि मात्रै संघीयता आएको भान भइरहेको छ ।’

उनले यो विषयलाई सामाजिक सञ्जाल, चिया चौताराको बहसको विषय मात्रै बनाएनन्, यो अन्याय हो भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने योजना बनाए । त्यसका लागि उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा रिट हाल्न भने १५ दिन अगाडि जुम्ला पुगेका थिए । तर त्यतिबेला न्यायाधीश नभएपछि उनी फिर्ता भए ।

त्यसपछि त्यत्तिकै नसेलाएका उनले सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरे ।

‘कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट भए÷गरेका काम कारबाही कानुनी रूपमा निष्प्रयोजित र प्रभावहीन भएको महसुस गरी रिट दायर गरेको हुँ’, उनले भने, ‘यो संघीयताको मर्मविपरीत छ । त्यस्तो कार्य परमादेशद्वारा बदर घोषित गरी हामी कालिकोटका नागरिकहरूलाई साविककै निर्णय गर्न गराउन न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८, नेपालको संविधानको धारा १४४(१)(२) समेतका आधारमा न्याय पाउँ भनी यो रिट दायर गरेको हुँ ।’

उनले यसअघि अस्पतालका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रशासनमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र र कालिकोटबासीहरूको हस्ताक्षर अभियान संकलन गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाएका थिए । तैपनि सरकारमा रहेका केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण अस्पताल अघोषित रूपमा सारिएको छ ।
‘अहिलेको सामाजिक विकास मन्त्री सुर्खेतको छिन्चु क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीलाई सुर्खेत झर्ने बाटो त्यतै पर्छ । त्यसैले अस्पताल त्यतै लान खोजिएको छ’, उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सरकारमा सामेलहरूबाटै वर्तमान संघीय व्यवस्थामा कालिकोटे जनताको उपचारमा पहुँच पुग्न नदिएर घाँटी रेट्ने काम भएको छ । जुन अन्यायपूर्ण छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट कटौती गर्दा अस्पताल खारेजसँगै १८ जना स्वास्थ्यकर्मीको रोजगारीसमेत खोसिएको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीको रोजगारी खोसिनु खासै ठुलो क्षति होइन’, मल्लले भने, ‘तर कालिकोटलगायत दैलेख र बाजुराका जनताहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यो गम्भीर विषय हो । जसले सत्ता जनताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्छ ।’

संविधानको मौलिक हकमा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ । संघीयता अधिकार प्रत्याभूत गराउने अंग हुनुपर्नेमा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवालाई पावर र पहुँचको आधारमा अझ कमजोर बनाउने खेल खेलिएको मल्लको तर्क छ । उनले भने, ‘सेवा सुचारु गरेर जनतालाई लाभ दिएको स्वास्थ्य संस्था कुनै पनि हालतमा बन्द हुनु हुँदैन । आफ्नो अधिकार स्वरूप कालिकोटमा स्थापित अस्पताललाई अन्तै सार्ने षड्यन्त्रविरुद्ध कालिकोट मात्र होइन, साविकको कर्णाली एक भएर लाग्नेछ ।’

जनघनत्व र वर्तमान समयको आवश्यकताका आधारमा दुर्गममा अस्पताल थपिनु, त्यसको विकास र विस्तार गरिनु, सेवा प्रभावकारी बनाउनुको साटो सञ्चालनमा रहेको अस्पताल नै अन्यत्र सार्ने षड्यन्त्र रच्ने सरकारलाई जनपक्षीय मान्न नसकिने हुनाले नै न्यायको ढोका ढक्ढक्याउनु परेको मल्लले बताए ।