अनुमतिबिनाका अस्पतालल धमाधम बन्द हुँदै

रौतहट । रौतहट जिल्लामा अनुमति नै नलिई सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । अबैध रूपमा सञ्चालित नेपाल लाइफ हस्पिटलको चरम लापरवाही एवं बदमासीका कारण केही दिनअघि मात्र एक जना सुत्केरीको ज्यान गएपछि उनीहरू अस्पताल बन्द गरेर नै फरार भएका छन् । जिल्लाको देवाहिगोनाही नगरपालिका–९ धरहरीमा सञ्चालनमा रहेको उक्त हस्पिटलका सञ्चालक अहिले फरार छन् । त्यसैसँग रहेको रौतहट कान्ति बाल मेमोरियल हस्पिटल प्रालि गरुडा नपा–१ जयनगरमा रहेको हस्पिटललाई पनि सञ्चालकले बन्द गरेर फरार छन् ।

यसरी अनुमति नै नलिई विगत केही वर्षदेखि गौरकानुनी तरिकाले सो हस्पिटलहरू सञ्चालनमा रहेको भेटिएको हो । त्यस्ता ज्यानमारा अस्पतालहरूले उपचार नै सम्भव हुन नसकेको अवस्थामा अन्यत्र रेफर गर्नुको सट्टा सो अस्पतालले पैसाको लोभमा बलजबरजस्ती राखेर बिरामीलाई मार्ने गरेको स्रोतको दावी छ । बिना अनुमतिका अस्पतालले मानवको स्वास्थ्य जीवनसँग यसरी दिनदहाडै खेलवाड गरिरहँदासमेत नियमनकारी निकायले कुनै ध्यान दिन सकेको छैन । यी अस्पतालहरू उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लामा यस्ता कैयौँ अस्पतालहरू छन् । जुन बिनाअनुमती नै सञ्चालनमा छन् । मानवको स्वास्थ्य जीवनसँग खेलवाड गर्ने त्यस्ता सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न स्थानीयहरूले माग गरेका छन् ।

पैसा कमाउने प्रलोभनमा बिरामीको जीवनसँग नै खेलवाड गर्ने काम गरिरहेको भन्दै स्थानीयहरूले अस्पताल सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेका छन् । यता यस विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय मधेस प्रदेश सरकारका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक (प्रवक्ता) डा.मुक्ति नारायण साहसँग बुझ्दा मधेस प्रदेशभरीको सबै पालिकाहरूमा कति अस्पतालहरू दर्ता गरेको र कतिले नगरेको, नवीकरण गरेको या नगरेको यी सबै तथ्यांकहरू मगाउँदै छौँ । यदि कोही पनि कानुन विपरीत सञ्चालन भएको पाइएमा कारबाही गरिने बताए ।

जिल्लामा अधिकांश स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य ऐन बनाएका छैनन् । बिना अनुमतिकै निजी अस्पतालहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । अधिकांश स्थानीय सरकारले स्थानीय स्वास्थ्य ऐन बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार गठन भएको छ वर्षपुग्दासमेत स्वास्थ्यसम्बन्धी हेर्ने कानुन बनाउन सकेका छैनन् ।
रौतहटका १८ वटा स्थानीय सरकार मध्ये अधिकांशले स्थानीय स्वास्थ्य ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम ऐनको मस्यौदा बनाएर नगर÷गाउँसभाले पास गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारले ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गरेकाले बन्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएको छ । तर यहाँका सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएकै छैनन् । जसकारण बिनाअनुमति निजी अस्पतालहरू छ्यापछ्याप्ती सञ्चालनमा छन् । स्थानीय सरकारले तँपाईंहरूलाई अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो भनेर सोध्दा प्रमाणपत्र नै देखाउँदैनन् । हामीले फाइलहरू तयार पारेर सम्बन्धित पालिकाहरूमा बुझाएका छौँ । तर, ती फाइलहरू त्यतिकै धन्किएर बसेका छन् । यतातर्फ कसैको ध्यान छैन ।
देशमा तीन तहको सरकार आएपछि धेरै अधिकारहरू स्थानीय तहको जिम्मामा लगाइयो । तर तिनै स्थानीय सरकार अहिले आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन् । २५ बेडसम्मको निजी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न दिने अधिकार स्थानीयतहलाई छ । दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएको हो । तर, ऐन नै नबन्दा अस्पताल सञ्चालकहरू अन्यौलमा छन् ।

आरके श्रीवास्तव

मधेश ब्युराे प्रमुख