निर्वाचन आयोगको गलत नियत

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णय विवादमा आएको छ । सार्वजनिक खर्च कटौती कार्यक्रमअन्तर्गत गत जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको बजेटमा अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू खारेजी गर्ने तथा गाभ्ने कुरा उल्लेख छ । खारेजी तथा गाभ्ने सूचीमा रहेका आयोग, समिति, संस्थान, कार्यालय लगायतको संख्या ५० भन्दा माथि छ । यस निर्णयबाट सरकारी खर्च बार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा जोगिने अनुमान गरिएको छ । राज्य कोषबाट रकम खर्च हुने अरू कार्यालय खारेजीको विषयमा खासै विरोध भएको छैन, तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको विषयमा भने निर्वाचन आयोगले खुलेरै विरोध गरेको छ । संसद्को चालु अधिवेशनमा सबै पार्टीका सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, जनताको मताधिकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भनाइ यो निर्णका विपक्षीहरूको छ । हुन पनि संवैधानिक आयोगको कार्यालयलाई गृह मन्त्रालय मातहतको कार्यालयअन्तर्गत गाभ्नु सुहँउँदो कुरा होइन । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७७ माघ २६ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको निर्वाचन आयोगको नया“ संगठन संरचना र दरबन्दी विवरणअनुसार सात प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा छन् । यी कार्यालयमा हाल पा“च सय ५३ जनशक्ति कार्यरत छन् ।

निर्वाचन आयोग चुस्त, सक्षम र प्रभावकारी भयो भने लोकतन्त्र फष्टाउँछ भन्ने अभिप्रायले नै मन्त्रिपरिषदले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्थापनाका लागि निर्वाचन आयोगलाई बजेट उपलव्ध गराएको हो । तर सरकारको यो अभिप्रायलाई निर्वाचन आयोगले दुरुपयोग गर्यो । स्थानीयतहबाटै कतिपय काम हुन थालेपछि जिल्ला सदरमुकामका साविकका कतिपय सरकारी कार्यालय खाली छन् । जिल्ला सदरमुकाममा थुप्रै निजी घरहरू खाली भएका छन् । निकै सस्तो भाडामा घर पाइन्छ । तर जिल्ला सदरमुकाममा जग्गा किन्ने, भवन निर्माण गर्ने अभियानतर्फ निर्वाचन आयोग लाग्यो । किनकी जग्गा किन्दा र भवन बनाउँदा कमिसन आउने भयो । निर्वाचन हुने वर्षबाहेक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम खासै हुँदैन, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने मात्रै हो । धेरैजसो जिल्लामा वर्षको चार–पाँच हजार मतदाता थपिन्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जसजसले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन्छन्, उनीहरूको नाम मात्रै थप्ने हो । यो नामावली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै उपलव्ध गराइदिन्छ । त्यसबाहेक मृत्यु भएकाहरूको सूची हटाउने, अरू जिल्लाबाट स्थानान्तरण हुने नाम अद्यावधिक गर्ने हो । यति काम एक जनाले १५ दिनमा मज्जाले गर्न सक्छ । तर आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा चार पाङ्ग्रे गाडीसहित अधिकृतस्तर एक, नासुस्तर तीन, हलुका सवारी चालक एक र कार्यालय सहयोगी दुई दुई जना गरी सात जना कर्मचारी राख्यो । किन चाहियो चार पांग्रे गाडी ? किन चाहिए यतिका कर्मचारी ?

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयमा सरकार पुग्नुको मुख्य कारण्क भनेकै निर्वाचन आयोगको गलत नियत हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम आधा घटेको छ । धेरैजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयका भवनहरू आधा खाली छन् । त्यही भवनको एउटा कोठामा साइनबोर्ड झुण्डयाएर एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिने हो भने मज्जाले काम चल्छ । त्यसैले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग रोक्ने सरकारको यो निणर्य अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । किनकी राज्यको बजेट भनेको आधा पेट खाएर छाप्रोमा बस्ने जनताले तिरेको कर हो । गरिब जनताले तिरेको कर माथि मोजमस्ती गर्ने चेष्टा भनेको ठूलो अपराध हो । संसद्हरूले पनि विरोधका नाममा विरोध गर्नु हुन्न विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेटको विरोध गर्नु स्वभाविकै हो । तर सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारका जायज निर्णयको विरोध गर्नु दुःखद हो । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र सांसद गगन थापा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका प्रतिस्पर्धी हुन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको तुष संसद्को बैठकमा ओकेल्नु गलत हो । बरु निर्वाचन आयोगले हतारहतारमा गरेको जग्गा खरिद र भवन निर्माण प्रकरणबारे छानविनको माग गर्नुपथ्र्यो ।