प्रचण्डको भारत भ्रमण वीरबलको खिचडी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणको निम्तो पाएको समाचार यो चार महिनाको अवधीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चारपटक प्रवाह गरिसकेको छ । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनासाथ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा भ्रमणका लागि निम्तो गरेको समाचार आएको थियो । त्यसको डेढ महिना पछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा भ्रमणको निम्तो ल्याएको समाचार प्रवाह भएको थियो । यसपटक अर्थात बुधबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवमार्फत पठाएको निम्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राप्त गरेको समाचार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रवाह गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रवाह गरेका यी तीन वटै पटकका समाचारहरू झुठा होइनन् ।

भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्ने तर मिति तय गर्नुअघि केही सर्तहरू अघि सार्ने गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएका समाचार पनि प्रवाह भएका छन् । तर भारतले के कस्ता सर्त अघि सारेको छ ? के के मामिलामा कुरा मिलिरहेको छैन ? भन्ने यथार्थता आउन सकेको छैन । तर अनुमान भने सजिलै लगाउन सकिन्छ । भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्पियाधुराको मुद्दा औपचारिक रूपमा नउठाइदिउन्, प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदनको विषय भ्रमणको एजेन्डा नबनोस् भन्ने भारतको चाहना रहेको देखिन्छ । तर, नेपालले भने यी दुई वटा विषयलाई मूल मुद्दा बनाउँदै आएको छ । यी मूल मुद्दालाई नष्ट गर्दा आफ्नो निधारमा कलंकको टीका लाग्ने यथार्थताबारे प्रचण्ड अनभिज्ञ छैनन् । प्रचण्डले भनिसकेका छन्, ‘यो तेस्रो कार्यकालमा गल्ती गर्ने छुट पनि मलाई छैन, मबाट सानो गल्ती भयो भने पनि माओवादी पार्टी सकिन्छ ।’

पछिल्लोपटक आएको समाचारअनुसार यही २८ वैखाखदेखि ४ जेठभित्र मिति तय गर्ने गरी भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेको छ । भ्रमणको मिति करिब करिब निश्चित भइसके पनि सुरक्षाका कारण सार्वजनिक नगरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कामलाई थाति राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई दिनअघि नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेका छन् । यसपटक भारत भ्रमणको साइत जुर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्क देखिएका छन् । गत मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘नेपाल बिजुली बेचेर धनी बन्ने’ कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । यसको अर्थ हो, जलस्रोतका सन्दर्भमा भारतसँग कुनै न कुनै संझौता हुनेछ । महाकाली सन्धी संसद्मा अनुमोदन गर्नुअघि पनि नेताहरूले भारतमा बिजुली बेचेर नेपाल धनी हुने भाषण गरेका थिए । तर महाकाली सन्धी नेपालको हितमा भएन । यो प्रकरणबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाठ सिकेकै हुनुपर्छ ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट राय लिएर भ्रमणका एजेन्डा तय गर्ने काम भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी गृहकार्य हुनु राम्रो हो । तर, भारत र नेपालबीच केही ठोस समस्या छन् । यी समस्या समाधान नभएसम्म अन्य जस्तासुकै एजेन्डा प्रस्तुत गरे पनि केही माने रहँदैन । लिम्पियाधुरा लगायतको सीमा समस्या आफ्नो ठाउँमा होला, इपिजीको प्रतिवेदन आफ्नो ठाउँमा होला, तर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई रुट नदिँदासम्म यातायातको क्षेत्रमा भारतले गर्ने अन्य सहयोगको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालको संविधान (२०७२) लाई हार्दिक स्वागत नगरेसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका विषयमा भारतले जस्तोसुकै सहयोग गरे पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।

गोर्खा सेनासम्बन्धी नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय संझौता प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएको अग्निपथ योजनाका कतिपय प्रावधान संशोधन नगरेसम्म नेपाल र भारतबीच विशेष सम्बन्ध छ भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपाल र नेपालीको हितमा हुने संझौताले भारतलाई कहिल्यै अप्ठेरो बनाउ“दैन बरु सहज बनाउँछ भन्ने अभिव्यक्ति भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसद्मै दिएका थिए । तर व्यवहारमा हेर्दा मोदीको भनाइ र गराइ ठिक उल्टो देखिएको छ । यस्ता व्यक्ति ज्यादै खतरनाक हुन्छन् । जुन कुराको हेक्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेकै हुनुपर्छ । किनकी गत साउनमा भारतले निमन्त्रणा गरेरै पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्ड दिल्ली भ्रमणमा गए, चार दिन कुर्दा पनि मोदीसँग भेट पाएनन्, ठीक त्यही समयमा नेपालकै एक जना ऐरे गैरेसँग मोदीले मज्जाले समय दिएर कुराकानी गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक भयो ।