पदक वितरणको कुप्रथा

पुरस्कार भनेको उल्लेखनीय काम गरेबापत दिइने सम्मान तथा पहिचान हो । उल्लेखनीय काम गर्नेहरूको मार्गचित्रलाई अरूले पनि अँगालुन भन्नका लागि पुरस्कारको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । राज्यद्वारा प्रदान गरिने यस्ता पुरस्कारको वजन निकै ठूलो मानिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । नेपालमा पनि इतिहासदेखि नै यस्ता पुरस्कारहरू प्रदान गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । विशेष गरी राज्यलाई आपत परेको बेला आफ्नो औकातले भ्याएसम्मको योगदान गर्नेहरूलाई विभिन्न पुरस्कारद्वारा सम्मान गर्ने प्रचलन नेपालमा रहिआएको छ । यो लामो कालखण्डमा कसैलाई राष्ट्रिय विभूति, कसैलाई सहिदजस्ता अत्यन्त सम्मानित पुरस्कार प्रदान गरिँदै आएको देखिन्छ ।

योग्य व्यक्तिलाई राज्यले सम्मान तथा पहिचान दिनु भनेको अत्यन्त राम्रो कुरा हो, तर योग्यको नाममा अयोग्य पर्यो भने देश र समाजका लागि त्यो भन्दा ठूलो नोक्सानी अर्को हुँदै हुँदैन । पुरस्कारका नाममा भिडजम्मा गर्न थालियो भने अयोग्य व्यक्तिहरू पर्ने संभावना रहन्छ । त्यो विडम्वना नेपालमा देखिएको छ । सत्तामा रहनेहरू आफैँले पदक लिने, आफ्ना आसेपासेलाई पदक दिलाउने प्रचलनलाई राणाकाल र पञ्चायतकालमा अनौठो मानिएन । किनकी ती शासन व्यवस्थाको स्वरूप नै त्यस्तै थियो । तर ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएपछि पनि त्यही कुप्रथाले निरन्तरता पाउनु भनेको सामान्य लज्जाको विषय होइन ।

नयाँ वर्ष ०८० को पहिलो दिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा जम्मा गरेर ९ सय ८२ (करिब एक हजार) जनालाई पदक दिइयो । हरेक वर्ष यसरी नै पदक वितरण गरिन्छ । गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा पदक पाउने व्यक्तिहरूको नामावली घोषणा गरिएको हो । यसको अर्थ हो, ०७८ असोज देखि ०७९ असोजको एक वर्षभित्र मुलुकमा करिब एक हजार जनाले धेरै ठूलो योगदान पु¥याएका रहेछन् । तर यो अवधिमा देशको अवस्था हेर्ने हो भने सुधार होइन कि अधोगतिमा गएको देखिन्छ । कुन कुन व्यक्तिलाई के कस्तो योगदानका आधारमा पुरस्कृत गरिएको हो ?

भन्ने कुरा जबसम्म सर्वसाधारण जनताले थाहा पाउँदैनन् तबसम्म पुरस्कृत हुनेहरूको भिड बढिरहन्छ । यति ठूलो भिडमा कसको पहिचान कसरी गराउने ? कसको पृष्ठभूमि कसरी खोतल्ने ? पदक पाउनेमध्ये करिब आधा जति त कुनै न कुनै अपराधमा मुछिएको तीतो यथार्थ विगतमा देखिएकै छ । खासगरी प्रहरी र निजामति कर्मचारीहरू मध्ये अपराध पुष्टि भएर जो जो जेलमा परे, उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण केलाउने हो भने कुनै न कुनै पदक पाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा धेरै पदक पाउनेहरू अधिकांशले अपराधको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका छन् । पदक पाउने व्यक्ति छनौट गर्दा यतिसम्म बदमासी हुने गरेको छ कि, पदक छनौट गर्ने र पदक पाउने व्यक्तिको सम्पत्ति निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने करिब ८० प्रतिशत व्यक्ति अपराधी ठहर हुने अवस्था छ । अनि कसरी रहन्छ पुरस्कारको इज्जत ?

पदक वितरणका नाममा देशको अस्मितासमेत लुटिएको छ । किनकी राज्यले सम्मान दिनै पर्ने धेरै व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म पदक पाएका छैनन् । उदाहरणका लागि गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षको यो अवधिमा पत्रकार तथा लेखक भन्दै करिब चार सय जनाले पदक पाइसकेको देखिन्छ, तर त्यो सूचीमा न बसन्त महर्जन अटाएका छन्, न निर्मलमणि अधिकारी अटाएका छन् । अनि समाजमा कसरी रहन्छ पदक पाउनेको इज्जत ? पदकका नाममा देशको ढुकुटी यसरी उडाउनुुभन्दा, योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई यसरी निरुत्साहित गर्नुभन्दा पदक प्रदान गर्ने चलन नै खारेज गर्दा उचित हुन्छ । खारेज नगरिए पनि वर्षमा पाँच÷सात जनालाई मात्रै पदक दिने चलन बसाउने हो भने राम्रा मान्छे नछुट्ने र गलत मान्छे नपर्ने संभावना रहन्छ । थोरै व्यक्तिले पदक पाउँदा उनीहरूको योगदानबारे थाहा पाउन जनतालाई सजिलो हुन्छ । पुरस्कारको गरिमा पनि बढ्छ ।