हामी कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्दैनौँ : अध्यक्ष सिंह

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का पर्नु नहुने बताएका छन् । केही दिनअघि बुटवल पावर हाउस कम्पनीको विद्युत महसुल निर्धारण सम्बन्धमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले सो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत नियमन आयोगसमक्ष विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि पेश गरेको प्रस्तावमाथि जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विद्युत नियमन आयोगद्वारा चैत्र १० गते शुक्रबार आयोजित विद्युत खरिद–बिक्री निर्धारणसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइमा जनप्रतिनिधिले विद्युत् महसुल वृद्धि गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरु भट्टराई, गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती अर्याल तिवारीलगायतले कम्पनीले पेस गरेको प्रस्तावमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनीहरूले कार्यक्रममा एकतर्फीरुपमा कम्पनीको गल्ती, कमजोरी र आलोचनामा नै सम्पूर्ण समय खर्चेका थिए ।

स्थानीय तहमा कम्पनीको सहकार्यका लागि सम्भावित रायसुझाव दिनुपर्नेमा उनीहरूले एकतर्फीरुपमा आयोग र बुटबल पावर कम्पनीविरुद्ध आलोचना गरेका थिए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले सीमित स्रोतसाधन र कर्मचारीकाबीच वर्तमान अवस्थामा आयोजना क्षेत्रमा नै गएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न असमर्थ रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले अहिलेको सञ्चार प्रविधिलाई अधिकतम प्रयोग गरी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सहज बनाउने प्रयास गरेका छौँ ।’ साथै उनले विद्युत नियमन आयोग र त्यसभित्रका संरचनागत परिधि तथा आयोगद्वारा सम्पादित कार्यका बारेमा संक्षेपमा बताए ।

त्यसपछि आयोगकी सदस्य भागीरथी ज्ञवालीले विद्युत नियमन आयोग ऐनमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सार्वजनिक सुनुवाइ निर्देशिकामा सरोकारवाला सबैले आफ्नो मत राख्न पाउनुपर्ने अधिकारको व्यवस्था समेत रहेको जानकारी गराउँदै सरोकारवाला सबैले आचारसंहिताको अधिनमा रही आफ्नो मत राख्न अनुरोध गरिन् ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम फेसबुक लाइभ भैरहेको थियो । कार्यक्रममा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो विचार र धारणा राख्दा मर्यादित र शिष्ट भाषा प्रयोग गर्न कार्यक्रम सञ्चालकले पटक–पटक अनुरोध गरेका थिए । कार्यक्रममा बुटबल पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठले विगत १० वर्षदेखि शुल्क वृद्धि हुन नसकेको धारणा राखे ।

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ ५० पैसा महुसल निर्धारण गरेकोमा त्यसको ५० प्रतिशत कममा सेवा दिइरहँदा कम्पनीलाई वार्षिक १० करोड घाटा व्यहोर्न परेको दुखेसो पोखे । उनले अब व्यवसाय टिकाउने कि सरकारलाई लाइसेन्स बुझाउने भन्ने सम्मको दोधारे परिस्थितिमा आफूहरू पुगिसकेको बताउँदै व्यवसाय टिकाउन शुल्क वृद्धिको विकल्प नरहेको बताए ।

कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेकी प्रतिनिधि सभा सदस्य सरस्वती अर्याल तिवारीले एसएमएस, फोन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सूचनाका भरले आफूहरू उपस्थित हुन नसक्ने बताइन् । आयोजकले उनीबाट दुईपक्षीय सरोकारको विषयमा सुझाव र समाधानको उपायको अपेक्षा गरी उनलाई सुनिरहेका थिए । तर त्यो भने प्राप्त हुन सकेन ।

त्यसो त सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य महेश भट्टराईले भने कम्पनीलाई मर्कामा पर्न दिनु नहुने र जनतालाई पनि शुल्कको भारमा पार्न नहुनेमा विकल्प खोजिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूमध्ये गोकर्णप्रसाद भट्टराई, इन्द्रप्रसाद अधिकारी, इन्द्र बानियाँ र सूर्यप्रसाद अधिकारी, अनन्तराज गैरेलगायतले आयोजन र स्थानीयबासी कोही पनि मर्कामा पर्नु नहुने भनाइ राख्दै समाधानको उपायका बारेमा आ–आफ्ना रायसुझाव दिए ।

सार्वजनिक सुनुवाइबाट निष्कर्षको न्यूनतम विन्दूमा पुगेर कार्यक्रम समापन होला भन्ने अपेक्षा गरिरहेका उपस्थित सरोकारवाला सबैले स्थानीय जनप्रतिनिधिको साँढेजुझाइ प्रवृत्ति हेर्दै कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिए ।