राजनीतिक अपराधीकरणको मन्दविष र हाम्रो लोकतन्त्र

अहिले पनि नेपालमा गम्भीर मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघन गरिरहेका व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । राजनीति र अरू कुनै लेपन लगाएर दलहरूले तिनलाई संरक्षण दिँदै आएका छन् । बेलाबेलामा नागरिक समाजबाट जनाइने विरोधमा दलका नेताहरूको भनाइ हुन्छ कि बाल्मीकि पनि पहिले रत्नाकर थिए र उनले सही संगत पाएपछि बाल्मीकि बने । तर दुर्भाग्य राजनीतिमा छिरेका नेपालका रत्नाकरहरू, बाल्मीकि त बनेको पाइन्न बरु तिनको संगतले अरू रत्नाकरहरू पैदा बनेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।

राजनीतिलाई नीतिहरूमा सर्वश्रेष्ठ भनिन्छ । तर जब नैतिकता बन्धकी राखेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरिन्छ तब राजनीति अपराधको बाटोतिर लाग्दछ । राजनीति र अपराधको मिसावट नै राजनीतिक अपराधीकरण हो । राजनीति र अपराधको भेदबीच रहने मसिनो रेखा तोडिँदा समाज अपराधको चंगुलमा पुग्छ ।
नेपालमा पछिल्लो दशकमा संगठित अपराधमा निकै बढोत्तरी भइरहेको छ । पहिला साना परिमाणमा देखिने प्रकृतिका अपराध आज लगभग उद्योग बनिसकेका छन् ।

खासगरी देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा संक्रमणकालको लेप लगाई अपराधीहरूले स्वर्ण समय गुजारिरहेका छन् । त्यसैले आज सुन तस्करी, रक्तचन्दन तस्करी, नक्कली नोट कारोबारी, डलर तस्करहरू सबैभन्दा बलशाली छन् र राज्य तिनका अगाडि निरह देखिन्छ । संगठित रूपमा जोडिएर अपराध गर्नेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । संगठित अपराधलाई आज बढ्दै गइरहेको राजनीतिक हिंसा र अपराधले पनि मलजल गरिरहेको छ । संक्रमणकालको खोलभित्र राजनीतिक व्यक्तित्व र अपराधीहरू मिलेर राज्यको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई खोकला बनाइरहेका छन् ।

राजनीतिका नाममा, आन्दोलनका नाममा अपराधको व्यवसाय गर्ने र राजनीतिक सहमतिका नाममा त्यस्ता झुण्डलाई माफी दिलाई उन्मुक्ति दिने नीति नेपालका वर्तमान राजनीतिक दलहरूले अपनाइरहेको अस्त्र हो । यसको परिणाम समाजमा अपराधीकरणको तह धेरै माथि आइपुगेको छ । आज राज्यका कुनै पनि निकायबाट आउने निर्णय स्वभाविक मानिँदैन । ती सबै राजनीतिक दाउपेचभित्रका पावरगेमसँग सम्बन्धित ठानिन्छ ।

राजनीतिक अपराधीकरण एक भयावह प्रकोप हो जसले कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक भविष्य नष्ट गर्दिन सक्दछ । राजनीतिक अपराधीकरणले लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको सोचलाई धरासायी मात्र पार्दैन, यसले काुनन र विधि पनि भंग गरिदिन्छ । सामाजिक रूपमा प्रवेश गर्दै अपराधले आर्थिक क्षेत्र हुँदै राजनीतिक तह पनि भ्रष्ट र अराजक बनाइदिन्छ, जसले गर्दा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र अराजकता मात्र कायम रहन्छ । राजनीतिक अपराधीकरणले समाजमा हिंसा र अराजकता बढाउन मद्दत गर्दछ । फलस्वरूप अपराधीहरू संगठित भई व्यवसायिकताको आवरणमा अपराध र हिंसामा संलग्न रहन्छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले ०५२ सालतिर एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘दोषी सावित भई अदालतबाट नै दण्डित भएका तस्करहरू, हत्याराहरू र अन्य विविध प्रकारका अपराधीहरूलाई दलका सरकारहरूले चन्दाका लागि र राजनीतिक संगठनका लागि छुटाउने निर्णय गर्नु, छोड्नु राजनीतिक अपराधीकरण नै हो ।’

पञ्चायत कालका दण्डित केही मानिसहरूलाई जनआन्दोलनपछि आन्तरिम सरकारमा छोडिएको कुरा निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यममा निकै आलोचना भएकै हो । अहिले पनि गणतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा छोडिने व्यतिmहरूको सूची नियाल्दा मात्र पनि नेपालमा राजनीति र अपराधको अन्तरसम्बन्ध केलाउन सकिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक अपराधीकरणको पृष्ठभूमि भयावह र पट्यारलाग्दो छ । खासगरी राजनीतिक अपराधीकरणले केन्द्रिकृत शासनको सुरुआतसँगै संस्थागत विकासकै गति लिएको पाइन्छ । दण्डहीनता राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक सत्ता संघर्ष, हत्या र हिंसाजस्ता घटनासँग जोडिएको इतिहास प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । खासगरी पृथ्वीनारायण शाहको अवसान पछिको नेपालको इतिहासमा हत्या, हिंसा, राजनीति, सत्ता, सबै खेल भएको पाइन्छ । बहादुर शाह र राजेन्द्रलक्ष्मी बीचको टकराव, रणबहादुर शाहको हत्या, कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, आदि जस्ता घटनाले नेपालको राजनीतिक अपराधीकरणको परम्परा सुरुआत गर्न मद्दत पुर्याएको देखाउँछ । राजनीतिक अपराधको यो शृंखला १०४ वर्षे राणा शासनकालमा चरमोत्कर्षमा पुगेको पाइन्छ ।

राणा शासकहरूले आफ्ना शत्रुहरूको हत्या गर्ने भाइभारदार तथा सेवाका जवानहरूलाई संरक्षणसहित पदोन्नति गर्दथे । विरोधीलाई निसाना बनाउने अपराधीहरूलाई भित्रिया ठानिन्थ्यो र त्यसलाई राज्यका जिम्मेवार निकायमा नियुक्ति गरिन्थ्यो । हत्या, हिंसा र षड्यन्त्रको दाउपेच राणाकालको अन्तिम समयसम्म पनि क्रियाशील रहिरह्यो । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो तर कार्यान्वयन भएन ।

०१७ सालमा पञ्चायती शासन लागू भएपछि त व्यवस्थित रूपले नै राजनीतिक गुन्डागर्दी र अपराध गर्ने परम्परा पुनः थालनी गरिएको पाइन्छ । ०३० सालतिर खेलकुद परिषद्को स्थापना गरी सो मार्फत पञ्चायती शासनको गुणगान र संरक्षणका निम्ति गुन्डा र मण्डलेहरू उत्पादन गर्ने कार्य सुरु गरियो जसले पञ्चायती शासनको जगलाई बलियो बनाउन राजनीतिक संरक्षणका साथ राजनीतिक अपराधहरूलाई निरन्तरता दियो ।

०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताउन र बहुदललाई हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जंगल माफियाहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिए । जनमतसंग्रहमा पञ्चायतले त जित्यो तर राजदरबार र दरबारिया शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित मानिसहरू गुट–उपगुटमा विभाजित भई राजनीतिमा आपराधिक क्रियाकलापलाई संस्थागत गर्दै लगे । ०४१ सालतिर पत्रकार पदम ठकुराठीलाई गोली हानेर मार्ने प्रयाससम्म गरियो ।

उनलाई मार्न तत्कालीन राजनीतिक सत्ताका सहभागीहरूले उक्साएका थिए ।
त्यो अपराधमा संलग्न भएका दोषीहरूलाई अदालतले दण्डित पनि गरेको थियो । तर तिनीहरू राजनीतिक संरक्षणका कारण छोटो अवधिमा नै कारागारबाट छुटे । यो घटनापछि पञ्चायती कालभर अपराधिक गिरोहहरूको राजनीतिक प्रणाली र राज्यसञ्चालन प्रक्रियामा निर्णायक र प्रभावशाली भूमिका रहिरह्यो । पञ्चायतले बसालेको यो गलत संस्कार प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै अन्त्य गरिनु जरुरी थियो तर दुर्भाग्य त्यस्तो हुन सकेन ।

०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्र र पुनस्र्थापना भयो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक दलहरूबीच फेरि सत्ता प्राप्ति र टिकिरहने दाउपेच र द्वन्द्वको सुरुआत भइरह्यो । आपूmलाई सत्तामा टिकाइराख्न र आप्mनो स्थानलाई मजबुत बनाइराख्न राजनीतिक दलहरूले फेरि अपराध र अपराधीकै सहारा लिन पुगे ।

०४७ सालमा बनेको अन्तरिम सरकारले तत्कालीन समयमा विभिन्न आरोप र हत्या गरेर जेलमा रहेका थुप्रै अपराधीलाई राजनीतिक बन्दीका नाममा भटाभट जेल बाहिर निकाल्ने क्रमको थालनी गर्यो ।

प्रजातन्त्रको शैशव अवस्थामै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र आदेशहरू माथि कुठाराघात सुरु भए । राजनीतिकर्मीको आशीर्वाद पाए ज्यान मारे पनि वात लाग्दैन र जेल वस्नु पर्दैन भन्ने अपराधिक मनोवृत्ति आकाशियो । सत्ता सञ्चालनका सिद्धान्त, नीति मूल्य–मान्यता र आदर्शलाई राजनीतिक अपराध र षड्यन्त्रले विस्थापित गरिदियो । पछिल्लो कालखण्ड ०४८ देखि ०५८ सम्म त कस्तो बन्यो भने सत्ता बचाउकै लागि डर, त्रास, धम्कीको वातावरण सिर्जना गरियो भने जनताका प्रतिनिधि भनिने सांसदहरू नै खसीबोका जसरी बिक्रीमा राखिए ।

तत्कालीन सरकारको विरोध गर्ने सांसदहरूलाई तर्साउन सरकार स्वयंले अपराधीको सहारा लिएको थियो । सांसदहरूलाई पैसा दिएर थाइल्यान्ड घुमाउनेदेखि लिएर होटलमा अपहरण शैलीमा राख्ने र तिनको सुराकीका लागि अपराधीको उपयोग गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएको थियो ।

राजनीतिक अपराधीकरणको यो सिलसिलामा ०५२ सालपछि फेरि देशमा सुरु भएको आन्तरिक द्वन्द्वले अर्काे रूप दियो । तत्कालीन समयमा विद्रोही बनेका माओवादी र सरकारले हिंसालाई तीव्र रूप दिए र यो चरणमा राजनीतिक अपराधीकरणको खेल भित्र भित्रै सक्रिय भइरह्यो । खासगरी सरकारद्वारा गठित प्रतिकार समिति र त्यसका केही सदस्यहरू यो अपराधमा संलग्न बनेको भेटिन्छ । त्यस्तै माओवादीका नाममा चन्दा र आतंक गर्ने केही अरू समूहहरू पनि देखापरेका थिए ।

०५९ असोज १८ पछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राजनीतिक अपराधीकरणको सिलसिलाले उग्र रूप लियो । राजाले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद् हेर्दा पनि केही कुरा बाहिरै प्रष्ट देखिन्छ । पञ्चायतकालमा अपराधीकरणको दुनियाँमा चर्चित बनेका केही नामहरू फेरि सत्ताको कुर्चिमा पुगेका थिए ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा तिनले गरेका गतिविधि र दिएका बयानले तिनमा पञ्चायतकालीन गुण्डागर्दी यद्यपि कायम रहेको भान प्रतित हुन्थ्यो । दमन र गुण्डागर्दीमा माहिर अपराध मानसिकता बोकेका मान्छेहरूलाई राजनीतिको रंग लगाएर सत्ताको दुरुपयोग गर्ने परम्परागत सोच र शैली नेपालमा निरन्तर चलिरह्यो ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि विगतका आन्दोलन र गल्तीबाट पाठ सिकेर राजनीतिक दलले कानुनको शासन स्थापना गर्न भरमग्दुर प्रयास गर्लान् भन्ने जुन सोच आमजनतामा थियो दुर्भाग्य त्यस्तो हुन सकेन र नेपालमा लोकतन्त्रवादी दावी गर्ने राजनीतिक दल र आफूलाई महान क्रान्तिकारी सोच्ने राजनीतिक दलले यो विषयलाई रोक्न खोजेनन् ।

राजनीतिक अपराधीककरणको जुन गलत संस्कार विगतमा थियो त्यसलाई आपूm अनुकूल थप मलजल गर्न राजनीतिक दलहरू उदृत बनिरहे । जसको फलस्वरुप प्रजातन्त्रको आवरणमा गरिएको राजनीतिक अपराधीकरणलाई रोक्न तत्कालीन सरकारले जुन बहाना बनएको थियो ठीक त्यस्तै बहाना ०६२/६३ पछि बनेका राजनीतिक दल र सरकारले बनायो र त्यो बहाना थियो मुलुक अहिले संक्रमणमा छ । संक्रमणकाकालका नाममा नेपालमा जे जति कार्यहरू गरिँदै आइएको छ त्यसले निश्चित छ यो मुलुकले स्थिरता पाउन धेरै ठूलो बलिदान वा मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।

०६२/६३ सालपछि तत्कालीन युद्ध पक्ष माओवादीसँग सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर युद्ध समाप्त गर्यो तर देशको तराई क्षेत्रमा जुन नयाँ आतंक देखा प¥यो त्यसले मुलुकको शान्तिपूर्ण अवतरणमा भने ठूलो चुनौती थपिदियो । यो आन्दोलन थोरै राजनीतिक र बढी मात्रामा अपराधीकरणबाट प्रेरित थियो । तत्कालीन समयमा नेपालको तराई क्षेत्रमा सयभन्दा बढी सशस्त्र समूह थिए जसमा निकै थोरै समूहले मात्र राजनीतिक विषयको उठान गरेका थिए भने धेरैले राजनीतिको मुखौटामा अपराधीकरणको बाटो तय गरेका थिए र यो राजनीतिक अपराधीकरणको सिलसिला नै थियो र यसबाट पनि विगतमा झैं सत्ता र तिनका सारथी दलले पाठ सिकेनन् ।

नेपालको राजनीतिक अपराधीकरण प्रणालीले संगठित अपराधमा धेरे मद्दत पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका नाममा गरिएका गल्तीहरूको उपयोग गर्दै संगठित अपराधीको समूह नेपालमा निकै बलियो बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालमा छिटपुट हुन्छन् भनेर गरिरहेका गल्तीको स्वरूप यस मुलुकमा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र थरिथरिका समस्याहरूकारूपमा देखापरिरहेका छन् । नेपालमा राजनीतिक अपराधीकरणको निरन्तरताले कसरी लोकतन्त्र र कानुनको शासनमा खिया लाग्दै छ भन्ने सानो झलक माथिका घटनाहरूबाट प्रष्ट भएको हुनुपर्छ ।

अहिले पनि नेपालमा गम्भीर मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघन गरिरहेका व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । राजनीति र अरू कुनै लेपन लगाएर दलहरूले तिनलाई संरक्षण दिँदै आएका छन् । बेलाबेलामा नागरिक समाजबाट जनाइने विरोधमा दलका नेताहरूको भनाइ हुन्छ कि बाल्मीकि पनि पहिले रत्नाकर थिए र उनले सही संगत पाएपछि बाल्मीकि बने । तर दुर्भाग्य राजनीतिमा छिरेका नेपालका रत्नाकरहरू, बाल्मीकि त बनेको पाइन्न बरु तिनको संगतले अरू रत्नाकरहरू पैदा बनेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । अब त प्रश्नै यो छ कि तिनले पाएको संगत नै त समस्याग्रस्त छैन ? राजनीतिक अपराधीकरणले नेपालमा दह्रो जरा गाडेर बसेको छ यसलाई नहटाई संगठित अपराध नियन्त्रण असम्भव छ र अहिलेसम्मको सरकारी र राजनीतिक गतिविधि हेर्दा अझैं बुझ्ने क्षमता विकास भइसके जस्तो देखिँदैन ।

हालसालै स्थापना भएर राजनीतिक सत्ता उपभोग गरिहेका वा गर्न पाइसकेका दलहरूमा पनि राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्नमा चासो रहेको देखिएन् बरु भएकै फोहोरी खेलमा डुबुल्की मार्ने हतारो र छटपटी ज्यादा देखियो । लोकतन्त्रको लागि यो शुभ संकेत होइन ।