खर्च बढ्यो भनेर संघीयतालाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन

संघीयतालाई मात्र यसको अपजस दिन मिल्दैन । यसका सञ्चालकहरू, डिजाइनरहरू तथा यसमा प्रत्यक्षरूपमा जोडिएकाहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सही तरिकाले डिजाइन भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य हो । कार्यको आधारमा हामीले ३ सयदेखि ५ सय स्थानीय सरकार बनाउने कुरा सुझाव दिएका थियौंँ । तर सात सय बनाएपछि खर्च बढ्न पुगेको हो । खर्च संघीयताले बढायो कि ? हाम्रो डिजाइनले बढायो भन्नेतर्फ बहस जानु आवश्यक छ ।

संघीयताका विभिन्न आयामहरूमध्ये वित्तीय संघीयता एक प्रमुख आयाम हो । संघीय मुलुकहरूमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न स्वरूपका वित्तीय आयोग वा निकायहरू रहने गर्दछन् । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको स्थापनासँगै नेपालको संविधानले तहगत सरकारहरूबीच स्रोत साधनको समन्यायिक बाँडफाँडका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसैकारण, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय संघीयताको संरक्षक पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २५० को उपधारा (१) मा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा यस आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने गर्दछ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने प्रावधान रहेको छ । यसै क्रममा ०७५ चैत ७ गते आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको नियुक्ति भई पद बहाली भए पश्चात आयोगले वैधानिकता प्राप्त गरेको थियो । संघीयताको स्वाद राम्रोसँग चाख्न नपाउँदै महँगो भभयो धन्ने उठिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग केशव भट्टले गरेको कुराकानी :

आयोगमा बसेर काम गर्दाको अनुभव कस्तो छ ?

हामीले संघीयता तीन तहमा बाँड्यौँ, संघ प्रदेश र स्थानीयतह गरेर । हिजोका दिनमा विकेन्द्रीकरण भनेको जस्तो यो पनि अधिकारको बाँडफाँड नै हो । यो घोषणा भइसके पछाडि संविधानले जुन जिम्मेवारी र अधिकारको बाँडफाँड ग¥यो त्यो बाँडफाँडको विषयलाई तीन वटै तहले एउटै हिसाबले बुझेकी बुझेनन् कि, बुझाउन सकिएन कि भन्ने कुरा मुख्य रह्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले फरकफरक ढंगले यो कुरा बुझेको खण्डमा एक किसिमको द्वन्द्व ल्याउने सम्भावना हुन्छ । संविधानले दिएका जिम्मेवारी र अधिकार बाँडफाँडमा थप प्रष्टता ल्याउन तथा बुझ्नलाई अझै थप मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बुझाइमा फरक पर्न जाँदा तीन तहबीच असमानजस्यता बढ्ने देखिन्छ ।

आयोगको मुख्य भूमिका के हो ?

आयोगले यही राज्यशक्तिको तीन तहमा बाँडफाँडको आधारमा उनीहरू बीचको आर्थिक सम्बन्धहरूको परिभाषित गर्ने काम गर्दछ । यसको ढाँचा र आधारहरू यो आयोगभित्र पर्छन् । तीन वटै तहका सरकारबीचको असमझदारी कम गर्न हामी काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो संविधानमा नौलो बन्दोबस्त छ । तीन वटै तहको साझा सूची पनि छन् । अरू देशका संविधानमा यो भेटिँदैन । जस्तै अनुसूची ९ हेर्नुभयो भने अनुसूची ५, ६ र ८ मा भएका विषयहरू यसमा छन् । अनुसूची ९ मा शिक्षा छ भने, अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा छ । अनुसूची ६ मा उच्च शिक्षा छ । अनुसूची ५ मा केन्द्रीय विश्वविद्यालय छ । यी सबैमा तीनै तहको शिक्षाको विषय समेटिन्छ । अब धारा ५७ मा गएर हेर्दा के भन्छ भने, उसका आफ्ना अधिकारहरू विषयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न पाउँछ तर कानुन बनाउँदै गर्दा उसले संविधानसँग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्दछ भन्ने छ । तर साझा अधिकारका बारेमा भनिएको छ भने, स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संविधान, संघको कानुनसँग पनि नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कतिपय ठाउँमा कानुनी प्रष्टता छैन । यसमा हामी आयोगको तर्फबाट काम गरिरहेका छौँ ।

कामको प्रष्टता भएपछि कुन काम कसले गर्ने भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ । त्यो जानकारी भएपछि त्यो काम कुन अवस्थामा छ, कसले कति काम गर्नुपर्दछ ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसको राष्ट्रिय मानकहरू बनाउनु आवश्यक छ । कतिपय त्यस्ता मानक त बनी पनि सकेका छन् । जस्तै, कक्षा ८ सम्मको शिक्षा मौलिक अधिकार हो भनेर संविधानले नै प्रष्ट पारेको छ । कतिपय भने अब बन्ने तयारीमा छन् । ती मानक बनिसकेपछि खर्च कति अवश्यक पर्दो रहेछ, राजस्व कति उठाउन पाउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसपछि मात्र खर्च र आम्दानीको कुरा स्पष्ट हुन जान्छ । कर कति चाहिने रहेछ भन्नेकुरा पनि प्रष्ट हुन्छ ।

वित्तीय सहायताको रूपमा अहिले संघले चार वटा अनुदान समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समानीकरण अनुदान तलका सरकारलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । राजस्व बाँडफाँटका लागि पनि हामीले काम गर्छौं । राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा खर्च कम गर्न हामीले सुझाउने गर्छौं ।

स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै दिइयो भन्ने पनि छ नि ?

अधिकार धेरै र थोरै भन्ने कुराको निरपेक्ष बोलेर काम छैन । अधिकारहरूको विन्यास गर्दाखेरिको सिद्धान्त के ? त्यो कुरा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । पहिलो संविधानसभाले थुप्रै दस्तावेज बनाएको थियो । त्यतिखेर सन्निकटताको सिद्धान्तको कुरा पनि गरिएको छ । जुन काम जुन सरकारले गर्दा चाँडो हुन्छ, सजिलो हुन्छ त्यसैलाई अधिकार दिर्नुपर्छ भन्ने हो । अधिकार बाँडफाँड गर्दा यो सिद्धान्तको प्रयोग भएकै देखिन्छ । स्वभाविक नै हो प्रत्यक्ष आमनागरिकसँग जोडिएको स्थानीय सरकार हो, त्यसले अधिकार पाउनु स्वभाविक हो । स्थानीय तह ‘फ्रन्ट डेस्क’ भएकोले जिम्मेवारी पनि बढी दिएको जस्तो देखिएको हो । प्रदेश सरकारचाहिँ मिडिल डेस्कजस्तो छ ।

संघीयताले खर्च बढायो भन्ने छ नि ?

संघीयता आफैँमा ‘न्युट्रल’ चिज हो । संघीयतालाई मात्र यसको अपजस दिन मिल्दैन । यसका सञ्चालकहरू, डिजाइनरहरू तथा यसमा प्रत्यक्षरूपमा जोडिएकाहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । सही तरिकाले डिजाइन भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य हो । कार्यको आधारमा हामीले तीन सयदेखि पाँच सय स्थानीय सरकार बनाउने कुरा सुझाव दिएका थियौं । तर सात सय बनाएपछि खर्च बढ्न पुगेको हो । खर्च संघीयताले बढायो कि ? हाम्रो डिजाइनले बढायो भन्नेतर्फ बहस जानु अवश्यक छ ।

त्यस्तै, हाम्रो संरचना बनाउँदै गर्दा हामीले कसरी बनायौँ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्दछ । अहिलेको कामको लोड र कर्मचारीको अवस्था हेर्दा सुधार्नुपर्ने ठाउँ छ कि भनेर हेर्नुपर्दछ । हामीले संघीयता सस्तो भयो कि महँगो भयो भनेर भन्दै गर्दा एकतर्फी भनिरहेका छौँ । सरकारको खर्चलाई जोडेर मात्र महँगो भयो भनिएको छ, महँगो भएको भार करदातामा जान्छ । तर करदाता सेवाग्राही पनि हुन् ।

त्यसैले हामीले कर कति थपियो भन्नुका साथै सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने लागत पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै पासपोर्ट लिन काठमाडौं धाउनु परेकोमा ७७ वटै जिल्लाबाट दिने भन्ने छ । अब आफ्नै जिल्लाबाट पासपोर्ट प्राप्त गर्दा र काठमाडौं आएर लिँदा लाग्ने लागत हेर्दा त जिल्लाबाटै लिदा सस्तो पर्छ । त्यस्तै अरू थ्रुप्रै सेवाहरू स्थानीय तह तथा प्रदेशबाटै लिन सकिन्छ । त्यो अवस्थामा त लागत कम, समय कम र शारीरीक तथा मानसिक अवस्थामा कम चाप हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महँगो भन्न मिल्दैन । जनताले पाउने सेवा र जनताको तर्फबाट गर्नुपर्ने खर्चको पनि हिसाब ग¥यो भने फरक परिस्थिति देख्न सकिन्छ । त्यसैले सेवा लिनेहरूको लागतलाई पनि हिसाब गरेर मात्र कति सस्तो र कति महँगो भन्ने टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।

स्रोत बाँडफाँडमा कस्ता द्वन्द्व देखिएका छन् ?

सवारी साधन करमा एउटा द्वन्द्व छ । जहाँ बुझाए पनि हुने भएकोले एउटा प्रदेशको अर्को प्रदेशमा तिर्दा हुने व्यवस्था गरेमा यो तानातान कम हुन्छ । त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा अलि विवाद नै छ । राजनीतिक हिसाबले नदीलाई सिमाना बनाइएको छ । नदीका दुई किनारामा भएका सरकारहरूले नदीजन्य उत्पादनहरूको प्रयोगमा पनि विवाद देखिएको छ । जस्तै, लुम्विनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बीचमा कर्णाली नदी पर्छ । लुम्बिनीतर्फ निकुञ्ज रहेकोले ढुंगा, गिट्टी वालुवा निकाल्ने गरेको छैन । सुदूरपश्चिमतर्फ ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने भएकोले पानीको भंगालो पनि उतैतर्फ गएको छ । यतापट्टी सुक्खा हुने अवस्था आएपछि केही समस्याको कुरा आएको छ । त्यसमा आयोगले समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न काम गर्छौं ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौती के के हुन् ?

अहिलेसम्मका प्रयास, कार्यप्रगतिको स्तर तथा प्राप्त नतिजाको अध्ययन तथा अवलोकन गर्दा केही मुद्दा, समस्या र चुनौती पहिचान भएका छन् । संघीय संरचना निर्माण गर्ने क्रममा नै कतिपय राजनीतिक विषय तथा अधिकारको बाँडफाँडको विषयमा ध्यान पुग्न नसकेको र दोहोरोपन रहन गएको जस्ता समस्या पनि छन् । कतिपय अवस्थामा संविधानमा भएका संरचना पनि केही बोझिलो जस्तो देखिएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूपका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने र कार्य जिम्मेवारीको कार्यान्वयन गर्ने गराउने विषयमा कतिपय उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधि र उच्च तहमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्वको अनुदारवादी सोच, मनोविज्ञान, कार्यशैली तथा व्यवहार पनि संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक बनेको छ ।

संघीयता सम्बन्धमा देखिएका राजनीतिक अधिकारको प्रयोगसँग जोडिएका समस्या र चुनौतीका अतिरिक्त वित्तीय संघीयताका विषयमा कार्य जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, हस्तान्तरण, ऋण व्यवस्थापन, संस्थागत संरचना तथा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन समेतका आयामहरू छन् । राज्यका समग्र जिम्मेवारीमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा परेका कार्यभारको अनुपातको तुलनामा स्रोतको बाँडफाँटमा रहेको असन्तुलन, न्यून खर्च क्षमता, तल्लो तहमा आयोजना हस्तान्तरण हुनु तर बजेट हस्तान्तरण नहुनु, कार्यक्रम, परियोजना र उस्तै प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरूमा दोहोरोपन देखिनु, कर उठाउने विषयमा संघ र प्रदेश एवं स्थानीय तहबीचको विवाद पनि एउटा समस्या हो ।

त्यस्तै व्यवसाय कर तथा सम्पत्ति करका आधारका सम्बन्धमा देखिएको विविधता र अस्पष्टता, वित्तीय हस्तान्तरण र स्रोतको बाँडफाँटका लागि वस्तुनिष्ठ मानक र सूचक सहितको निर्देशिकाको कमी छ । त्यसैगरी ससर्त अनुदानका विषयमा तोकिने सर्तका प्रकृतिमा देखिएको अस्पष्टता, नदीजन्य वस्तु समेतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धमा एकीकृत कानुनको अभाव तथा कर र शुल्क उठाउने क्षेत्राधिकारमा रहेको अस्पष्टता पनि एउटा चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको न्यून वित्तीय र प्राविधिक क्षमता, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणको कमजोर व्यवस्थाले बढाएको बेरुजु अंक र खस्कँदो वित्तीय अनुशासनलाई न्यूनीकरण गर्न वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव र संघीयता कार्यान्वयनका लागि सिर्जना गरिएका संस्थाहरूको सुस्तता पनि ज्वलन्त समस्या र चुनौतीको रूपमा देखापरेका छन् ।

के के गर्छ आयोगले ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:

(क) संविधान र कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने ।

(ख) संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने ।

(ग) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने ।

(घ) प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने ।

(ङ) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने ।

(च) समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने ।

(छ) संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने ।

(ज) प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने ।

(झ) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने ।

(२) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा सोसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

(३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा वा राजस्वको बाँडफाँड गर्दा अपनाउनुपर्ने विस्तृत आधार, आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवाका सर्तलगायत अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।