द्वन्द्व पीडितलाई छुट्टै आरक्षणको माग

दैलेख । शनिबार दैलेख बजारमा भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले छुट्टै आरक्षणको माग गरेका छन् । द्वन्द्व पीडितहरूलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार रहेको भन्दै अब छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

नेपाल पुनःस्थापकीय न्याय मञ्चको आयोजनमा भएको नेपालको संक्रमणकारी न्यायमा परिपूरण र पुनःस्थापना न्याय सम्बन्धी बैठकका सहभागीहरूको एउटै स्वर थियो हामीलाई सरकारले न्याय दिएको छैन ।

सरकारले वास्तविक द्वन्द्व पीडितको पहिचान नै नगरी पहुँचको भरमा द्वन्द्वपीडित बनाएको उनीहरूको धारणा थियो । कार्यक्रममा अब आफूहरूलाई के गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनीहरूले भनेका छन् । अब हामीलाई सरकारले छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कुनै निश्चित ठाउँमा राखिदिएर मात्र चुलो बल्दैन । चुलो बल्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । द्वन्द्व पीडितका नाममा आएको रकम पनि पहुँचका भरमा वितरण हुने गरेको दुःखेसो व्यक्त गर्दै कार्यक्रम सहभागी हरिसरा डाँडीले भनिन्, ‘सरकारले दिएको पैसा नेताहरूले आफ्नो पकेटबाट दिएजस्तो गर्छन् ।’

उनीहरूले आफ्नो मान्छे, आफ्नो भेग छुट्ट्याउन वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरू मारमा परेका छन् । अब तिनै वास्तविक पीडितको पहिचान गरी राज्यले उनीहरूको जीवन निर्वाह गर्न विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम, रोजगारी, काम गर्ने नसक्नेलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

रत्ना रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै नेपाल पुनःस्थापकीय न्याय मञ्चका अध्यक्ष राम तिवारीले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाले समाजमा अहिले पनि त्रास कायमै रहेको बताए । उनले राजनीतिक घटनाहरू अन्य घटनाजस्ता नहुने भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई प्रष्ट पारे ।

उनले भने–अन्य घटनाभन्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूका सजाय फरक हुन्छन् द्वन्द्व पीडितहरूको न्याय निरूपण हुनुपर्छ, शान्ति सम्झौता ताका द्वन्द्वसम्बन्धी छुट्टै आयोगको निर्माण गरेर सरकारले काम गर्दै सत्य निरूपणसम्बन्धी ऐन निर्माण गरेको छ, सरकारले विभिन्न चरणमा द्वन्द्वरत पक्षको समस्या समाधानका लािग काम गर्दै द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारले समस्या समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने बताए ।

पीडित पक्षले न्याय खोज्न पाउनुपर्छ, आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विचार गरेर आफूहरू अधिकार खोज्न जानुपर्ने तिवारीको भनाइ छ ।

द्वन्द्वरत पक्षले कानुनअनुसार आफ्ना अधिकारहरू सरकारसँग राख्न सक्ने भए मात्र सरकाले सुनुवाइ गर्ने हुनाले वास्तविक पीडितहरूले समयमै सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ, तिनै तहका सरकारले द्वन्द्व पीडितको पहिचान खुल्ने खालका काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।