राजनीतिक अस्थिरताको सुरुआत

राजनीतिक अस्थिरताको वीजारोपण सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुरु भएको छ । सरकार गठन भएको एक महिनामै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रावल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए ।

संविधानअनुसार उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने थियो, तर बिहीबार भएको निर्वाचनमा उनी अल्पमतमा परे । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका (सभामुखसहित) ११, र राप्रपाका १ गरी २२ सांसद मात्र उनको साथमा रहे । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिएको भए बहुमत पुग्थ्यो । यता अर्को गठबन्धनका लागि बहुमत पुग्न पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै साथ आवश्यक पर्छ ।

नभए संसद् विघटन भई फेरी प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै होइन लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ता गठबन्धनको पकडभन्दा बाहिर छ । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारविरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छुट्टै उम्मेद्वार खडा गरेको थियो । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको छायाँ अब छिटै संघीय सरकारमा पनि पर्ने निश्चित छ । प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार सिट छ । जुन कारण प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो त्यो कराण संघीय सरकारका हकमा झन् बरकरार छ ।

पछिल्ला समीकरण तथा अंक गणित हिसाब गर्ने हो भने सात दलीय सत्ता गठबन्धन करिबकरिब भत्किइसकेको छ । सात दलका १ सय ६७ सांसदहरूको समर्थनमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । जसमध्ये २० सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । चार सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त सरकारको खिलापमै लागिसकेको छ । अब बाँकी १ सय ४३ सिट छ । तर १३ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ठूलो बार्गेनिङका साथ खुट्टा उचालेर बसेको छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणा अघि सारिरहेको छ । सात दलीय गठबन्धनको पहिलो अध्याय अब समाप्त भइसकेको प्रष्ट छ । नेकपा एमालेले पनि राष्ट्रपति पद कुरेर बसेको हो । राष्ट्रपति पद नपाउने अवस्थामा एमाले पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहिरहला भन्न सकिने स्थिति अब रहेन ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नाजायज सम्झौता गरेरै प्रधानमन्त्री पद हात पारेका हुन् । चुनावअघि कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक–बाम गठबन्धन प्रचण्डकै सक्रियतामा निर्माण भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले सभामुख, तीन वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री दिने भनेकै थियो, तर पार्टीलाई प्राप्त हुने अरू अवसर त्याग्दै प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बने । यस क्रममा उनले राप्रपा र रास्वपाका नाजायज मागसँग सम्झौता गरे । स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयहरू राप्रपा र रास्वपालाई दिन प्रचण्ड तयार भए । तर पनि प्रचण्ड ढुक्क हुन सक्ने अवस्था रहेन ।

एमाले र कांग्रेस बीचको द्वन्द्वमा खेल्ने दाउमा अझै पनि प्रचण्ड छन् । जसरी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुभन्दा माओवादीकै नेतृत्व ठिक भन्ने अवस्थामा एमाले पुग्यो, त्यसै गरी एमालेको राष्ट्रपति बन्नुभन्दा माओवादीकै राष्ट्रपति बनोस् भन्ने निष्कर्षमा कांग्रेसलाई पुर्याउने प्रयत्नमा प्रचण्ड छन् । उनी राजनीतिक खेलाडी पनि हुन् । यो खेलमा उनी सफल हुन सक्लान्, किनकी जोखिमविना खेल जितिँदा पनि जितिन्न । राजनीति भनेको त अझै जोखिमपूर्ण खेल हो । तर प्रचण्डको यो खेलले मुलुकलाई नै जोखिमतर्फ धकेल्ने हो कि ? भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ ।