गरिबको समस्या किन ज्युँको त्युँ छ ?

जनतालाई किन काम गर्ने ? भनेर लाग्न थालिसकेको छ । महिनाभरि मरिमेटेर काम ग¥यो अन्तिममा छाक टार्न पुग्ने पैसा आउँदैन । काम गरे पनि भोकै, नगरे पनि भोकै । त्यही थोरै तलबमा काम गरेकाहरूले समेत भनेको बेलामा तलब पाउँदैनन् । सहकारीले काम गर्नेहरूले तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । घरायसी काम गर्नेहरूको पनि उही हाल छ । काम गरेको ठाउँमा तलब बढाइदिनुस् भन्यो कि अबदेखि नआउनु भनिहाल्छन् । नयाँ काम हत्तपत्त पाइँदैन, पाए पनि थोरै तलब हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र अझै पनि धेरै ठाउँमा फुटपाथ व्यवसायी देखिन्छन् । दुई सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म लगानी गरेर फुटपाथमा पसल थाप्नेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । आफूसँग जति लगानी गर्ने क्षमता छ त्यतिको नै सामान राखेर व्यवसायी गर्न बसेका छन् । दुई सय रुपैयाँको सामान बेच्दा कतिचाँहि नाफा हुन्छ ? ५० देखि एक सय रुपैयाँ नाफा हुन्छ । हजारको सामान बेच्न सक्यो भने दुई सय रुपैयाँ नाफा होला । नाङ्लोमा व्यापार गर्न बसेकाहरू सधँै एउटै लुगामा भेटिन्छन् ।

जहिले त्यही ठाउँमा, त्यही लुगामा देखिन्छन्, उनीहरू । सामानको मूल्यभन्दा बढी रकम यिनीहरूले लिँदैनन् । जति सामानको मूल्य हो त्यतिमा नै बेच्छन् । गरिब भए पनि बाटामा बसेर नाङ्लोमा व्यापार गर्नेहरू नैतिकता छोड्दैनन् । कसैले गरिब देखेर बढी रकम दिए पनि उनीहरू लिँदैनन् । यसरी व्यापार गर्नेहरूलाई वित्तीय संस्थाले समेत कर्जा दिँदैन । धितो नभएपछि बैंंक, फाइनेन्स र सहकारी पन्छिहाल्छन् । यता, व्यापारीहरूले सामान बेचिसकेपछि पैसा दिए पनि हुन्छ भनेर भन्दैनन् । जति नाफा आउँछ त्यसमै गुजारा गरिरहेका छन्, उनीहरू ।

यिनीहरू पनि कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् । एउटा खाट अट्न मुस्किल हुने कोठाको भाडा अहिले चारदेखि पाँच हजार रुपैयाँ पर्छ । महँगी दिनानुदिन बढिरहेको छ । अनि बाटामा सामान बेचेर खानेहरूले कसरी कोठा भाडा तिर्ने ? भोको पेट कसरी भर्ने ? यति जाबो कमाएर कसरी खाने ? बालबच्चा कसरी पढाउने ? राज्यले सरकारी कर्मचारीलाई मात्र महँगी बढेको जस्तो गर्छ । अरू जनता सरकारको आँखामा पर्दैनन् । उनीहरूले कसरी गुजारा गरिरहेका छन्, कसैलाई थाहा छैन ।

राज्यले वर्षैपिच्छे सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ । महँगी भत्ता भने छुट्टै पाउँछन् । यतिले पनि नपुगेर सरकारी कर्मचारीहरू भ्रष्ट्राचार गर्छन् । तर, यी गरिबले कसलाई लुटेर खाने ? गरिबले गरिबलाई लुट्ने कुरा भएन । धनीले गरिबलाई चुस्न छोड्दैनन् । गरिब आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन् । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत अधिकार नै उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् । पैसा हुनेका लागि यहाँ जे पनि छ ।

तर, नहुनेका लागि बिहान बेलुका भाँडामा हाल्ने पनि केही छैन । खान नपाएपछि मान्छेले चोरी, डकैतीजस्ता काम गर्छन् । महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । जनताहरू खान नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । व्यापारीले मनलाग्दी सामानको भाउ बढाएका छन् । घरपेटीले वर्षैपिच्छे कोठा बहाल बढाउँछ । यातायात व्यवसायीहरूले वर्षमा चारचोटि भाडा बढाउँछन् । त्यसले पनि नपुगेर सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा असुल्ने गरिएको छ । तर, अधिकांशको तलब बढेको छैन ।

निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, घरयसी काममा जोडिएकाहरू, होटल, रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेको पनि तलब बढेको छैन । यातायातका सहचालकहरूको पनि वर्षांैदेखि तलब बढेको छैन । सहकारीमा बजार प्रतिनिधि गर्नेहरू पनि वर्षौंदेखि उही तलबमा काम गरिरहेका छन् । अनि मान्छे कसरी बाँच्ने ? घरायसी काम गर्नेहरू अझै पनि महिनाभर तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँ पाँउछन् । बिहानबेलुकाको भाँडा माझ्ने, लुगा धुने र घर पुछिदिनेले जम्मा यति तलब पाउँछन् ।

एउटा सहकारीमा बजार प्रतिनिधिको काम गर्नेले मासिक सातदेखि आठ हजार पाउँछन् । बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म खटिन्छन्, बजार प्रतिनिधि । १० देखि १५ हजारमा मासिक काम गर्नेहरू थुप्रै छन् । निजी पसलहरूले बढीमा यो सीमामा तलब दिने गरेको छ । यति जाबो आम्दानीले के गर्ने ? एक सय रुपैयाँको सागले एक छाक टर्दैन् । खसीको मासु किलोकै १५ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । कुखुराको मासु खान मनलाग्यो भने पाँच सय रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ ।

दही, दूध, गेडागुडी, दाल, चामल, खानेतेललगायत अन्य सामग्रीको हप्तैपिच्छे मूल्य बढ्छ । आर्थिक कमजोर हुनेहरूले १६ सय रुपैयाँ पर्ने चामल खान्थे । चामलमै नुन हालेर जाउलो बनाएर त खान पाउँथे । तर, अहिले सोही चामल २२ सय रुपैयाँ पुगेको छ । एकातिर सामानको तौल घटेको छ, मूल्य बढेको छ । काम गरेको ठाउँमा तलब बढेको छैन्, महँगी त निकै बढेको छ । अनि जनता त भोकभोकै मर्ने भए । हरेक सामानको भाउ बढेको छ तर साहुले तलब बढाउँदैन ।

जनतालाई किन काम गर्ने ? भनेर लाग्न थालिसकेको छ । महिनाभरि मरिमेटेर काम ग¥यो अन्तिममा छाक टार्न पुग्ने पैसा आउँदैन । काम गरे पनि भोकै, नगरे पनि भोकै । त्यही थोरै तलबमा काम गरेकाहरूले समेत भनेको बेलामा तलब पाउँदैनन् । सहकारीले काम गर्नेहरूले तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । घरायसी काम गर्नेहरूको पनि उही हाल छ । काम गरेको ठाउँमा तलब बढाइदिनुस् भन्यो कि अबदेखि नआउनु भनिहाल्छन् । नयाँ काम हत्तपत्त पाइँदैन्, पाए पनि थोरै तलब हुन्छ ।

सरकारले जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउँछ । बजेट भाषण ल्याउँदा २० देखि २५ प्रतिशत तलब बढाउँछ । बहालवाला र पेन्सनवाला दुवैको तलब बढ्छ । तर, निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको तलब सरकारले बढाउँदैन । संघसंस्थाहरूले तलब बढाउन चासो देखाउँदैन । सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएझैं गर्छ, सरकार । श्रम मन्त्रालयले बनाएको ऐनकानुनअनुसार निजी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई अनिवार्य १५ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ ।

यति पैसा नदिइकन काम लगाउन पाउँदैन । लगाएको खण्डमा उक्त संघसंस्था वा साहुलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । यद्यपि, यो सीमा तलब पाउने त एकाध मात्र छन् । तलब हातमा दिन नपाउने प्रावधान छ । हातमा पैसा दिनेलाई कारबाही हुन्छ । अनिवार्य वित्तीय सस्थामार्फत पैसा दिनुपर्ने नियम छ । बैंकबाट तलब दिँदा राज्यलाई कर आउँछ । यता, काम गर्नेले पनि राज्यले तोकेअनुसार तलब पाउँछ । काम लाउनेहरूले बैंकमा पैसा हाल्दैनन् । किनकि उनीहरूले सरकारले तोकेबमोजिम तलब दिएका छैनन् ।

श्रम मन्त्रालयले नियम त बनायो तर अहिलेसम्म पनि अनुगमन गरेको छैन । नियम बनाउने र थन्काउने प्रवृत्तिले धेरै मर्कामा परेका छन् । तोकेजत्ति तलब नदिएको भन्दै कसैले उजुरी ग¥यो भने सम्बन्धित साहु कानुनको दायरामा आउँछ । यता, कम्पनीको दर्ता खारेजीदेखि सञ्चालकलाई कैद र जरिवाना हुने भनिएको छ । त्यस्तै, बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन मिल्छ । त्योभन्दा धेरै काम लगाएमा ओभरटाइम दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक बिदाका दिन उनीहरूले पनि बिदा पाउँछन् । जुन लागू हुन सकेको छैन् । सार्वजनिक बिदाको दिन त छुट्टी पाएनन् तर शनिबारसमेत काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि सरकार कहाँ छ ? बिहान उज्यालो भएदेखि अध्याँरो भएसम्म काम गर्नेहरू छन् । कानुन बनाउने, अनुगमन नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिका कारण श्रमिकहरू मर्कामा परेका छन् । सरकारले तोकेजत्ति तलब चाहियो भन्यो भने सबै जना बेरोजगार हुन्छन् । अब कि कामबाट निक्लिनुप¥यो कि जति नै काम लगाए पनि चुप लागेर बस्नुप¥यो ।

गर्ने बेलामा मरिमेटेर काम गरेका हुन्छन् तर दया, इच्छा र खुसीले दिएको जसरी तलब थाप्नुपर्छ । गरिबको लागि कहाँ छ सरकार ? सरकारभन्दा पनि काम लगाउने व्यक्तिहरू शक्तिशाली भए । यिनीहरूले सरकारको कानुन पनि मानेनन् । सरकारबाट बढी बलिया त निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरू छन् । काम गर्ने मान्छेहरूको शोषण भइरहेको छ । धनी भनिएकाहरूले सित्तैमा तिनका रगत पसिना चुसिरहेका छन् । पैसा भएपछि दिनभरि भोकै बस्छन् ।

बिहान खाएकै भरमा दिनभरि काममा खटिन बाध्य छन् । यता, गाडी पनि चढ्दैनन् । घन्टौँको बाटो पैदल नै हिँड्छन् । एक किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारले एकदेखि पाँच किमिसम्म २० रुपैयाँ भनेको छ । तर, कसले टेर्ने ? एक किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ लिइहाल्छन् । होटल, गाडीमा काम गर्नेलाई तलब दिने गरिएको छैन् । उनीहरूलाई बिहानबेलुका खान दिएकै भरमा काम लगाउने गरिएको छ । घरायसी काम गर्ने बालबच्चाहरूको अवस्था यही नै छ ।

गएको चुनावअघि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा जानेबित्तिकै ४० हजार तलब पु¥याउने भन्दै भोट मागेका थिए । एमाले सरकारमा गयो तर तलब बढ्ने कुरा कतै पनि निस्किएको छैन । मजदुरहरूको नाममा धेरै राजनीतिक दलहरूको संगठन खोले । मजदुरकै नाममा बेचेर काम लगाउने साहुसँग पैसा खाए । उनीहरू नेता भए, मन्त्री भए । तर, मजदुर जहाँको त्यही छन् । काम गर्नेको नाम बेचेर राजनीतिक दलमाथि गए ।
अर्काको रगतपसिना चुसेर साहुहरू धनी भए । तिनका छोराछोरी ठूलो ओहोदामा पुगे । तर, गरिबको छोराछोरीले पढ्न पनि पाएनन् । अनि व्यवस्था परिवर्तनले के ग¥यो ? गरिब माथि उठ्न सकेका छैनन् । बिरामी हुँदाखेरि सिटामोल किनेर खाने सक्ने स्थिति छैन ।