३१ वर्षयताकै कम मतदान

काठमाडौं । ०४८ सालपछि हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सातौँ हो । आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्याअनुसार, ६१ प्रतिशत मात्र मत खस्यो । जबकी ०४८ सालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको थियो ।

मतदाता संख्याको तुलनामा यो पटक खसेको मतसंख्या ज्यादै न्यून हो । निर्वाचन अयोगका अनुसार, यसपटक निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० रहेको थियो । पुरुष मतदाताको संख्या ९१ लख ४० हजार ८ सय ६, महिला मतदाताको संख्या ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ र अन्य मतदाताको संख्या १ सय ८५ रहेको थियो । त्यसमध्ये जम्मा १ करोड ७३ हजार २७ मत मात्रै खस्यो ।
पाँच वर्षअघि ०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६७ दशमलव ६३ प्रतिशत मत खसेको थियो । यसैगरी गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ६६ दशमलव ८६ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

यो पाँच वर्षको अवधिमा मत कम खस्नुले दलहरूप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको पुष्टी हुन्छ । विगतमा सम्पन्न ६ वटा निर्वाचनदेखि हालै सम्पन्न निर्वाचनसम्म दलहरूले सर्वसाधारणलाई दिँदै आएको कहिल्यै पूरा नहुने आश्वासन नै मत कम खस्नुको प्रमुख कारण रहेको बुझाइ निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको रहेको छ ।

मतदातालाई रिझाउन नसक्नु दलहरूकै प्रमुख असफलता हो । त्यसको पछाडिको मुख्य कारण उनीहरूको सधैँको एउटै वाचा र त्यसलाई कहिल्यै पूरा गर्न नसक्नु नै हो । पर्यवेक्षकहरूले मतदानमा कम सहभागीता हुनुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति निराशाको संकेतको रूपमा पनि लिएका छन् ।
निर्वाचन पर्यवेक्षक सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ मतदातामा राजनीतिक वितिष्णा भएकै कारण मत कम खसेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दलहरूले आफ्ना वाचा भुल्दै गए, विकासले गति लिन सकेन । जनताको जीवनस्तर उकासिएन । त्यसैले पनि उनीहरूमा वितिष्णा पैदा भएको हो ।’

उनले प्रारम्भिक रूपमा स्वतन्त्र देखिए पनि प्रतिस्पर्धा भनेको ठूला पार्टीमै हुने बताए । ‘भोट हाले पनि के हुन्छ र ? उनीहरूले भ्रष्टाचार नै गर्ने हुन् । उनीहरू नै मोटाउने हुन् भन्ने निराशा मतदातामा देखियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘दलहरू अझै पनि सचेत भएनन् भने आगामी पाँच वर्षमा व्यवस्था नै परिवर्तन हुने संकेत देखिन्छ ।’

यसपटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा कम मत प्रदेश–१ मा खसेको छ । प्रदेश–१ मा ५७ प्रतिशत मात्र मत खस्यो । प्रदेश १ मा ३३ लाख ९६ हजार ८ सय ६५ मतदाता छन् । यसैगरी मेधस प्रदेशमा ५३ दशमलव २५ प्रतिशत मत खस्यो । मधेस प्रदेशमा ३३ लाख ८६ हजार ६ सय २८ मतदाता छन् ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ६० प्रतिशत मत खस्यो । लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ लाख ४९ हजार ६ सय ३७ मतदाता रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा ६० प्रतिशत मत खस्यो । गण्डकी प्रदेशमा १८ लाख १७ हजार ५ सय ४१ मतदाता छन् । वागमती प्रदेशमा ६१ दशमलव ५ प्रतिशत मत खस्यो । बागमती प्रदेशमा ३४ लाख ७१ हजार ४ सय ९२ मतदाता रहेका छन् ।

स्वतन्त्रको लहरले दल त्रसित छन् : प्रा.कपिल श्रेष्ठ (निर्वाचन पर्यवेक्षक)

स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पाएको मत कतिपय दल र तिनका नेतालाई असहज लाग्ला । तर, मैले हेर्दा यसपटकको निर्वाचनलाई गतिशील र जीवन्त बनाउने तत्व स्वतन्त्र नै हो । स्वतन्त्रहरूको सैद्धान्तिक र राजनीतिक धरालत धेरै सानो छ ।

तर, उनीहरूले ठूला दल र तिनका नेताले आमजनतालाई राजनीतिप्रति गराएको वितृष्णाप्रति गतिलो जवाफ दिएका छन् । पहिला राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति हुन्थ्यो, त्यो हराएर गयो । अहिले विकल्पको रूपमा स्वतन्त्र आएका छन् ।

स्वतन्त्रले जित्लान्÷नजित्लान् त्यो आफनो ठाउँमा छ । तर, मै हुँ भन्ने ठूला दलका नेताहरूलाई बिजुलीको झट्का दिएका छन् । दलहरू कति सच्चिएलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, राजनीतिमा नयाँ पिढी भने आएको छ ।

दलहरूले संविधान नमान्ने, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ ? राजनीतिमा फौजी चलखेल र सिद्धान्त फरक हुन् । जसरी पनि निर्वाचन जित्ने र सत्तामा पुग्ने दलहरूको चाहनालाई यो पटक सर्वसाधारणले गतिलो झापड दिएका छन् ।

परिणाम त आउँनै बाँकी नै छ । तर, अहिलेसम्म गनिएको मतको संख्याले पनि दल र तिनका नेतालाई सोच्न बाध्य भने बनाएको छ । उनीहरूको मुटुमा ढ्याँग्रो ठोकेको छ । पार्टीको सिद्धान्तै नमिल्ने एमाले र राप्रपा, अनि कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धनको संकेत के हो त ? सत्ता नै होइन र ।

यो कुरा अहिले आएर मतदाताले बुझेका छन् । विगतदेखि पुरानो राजनीतिक दलहरूको एउटै साध्य र अभिष्ट कुनै पनि हालमा चुनाव जित्ने र भाग शान्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई मतदाताले रुचाएका छैनन् भन्ने दृष्टान्त यो निर्वाचनले देखाएको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँग पनि क्षमता देखाउन धेरै बाँकी छ । उनीहरूले मौका पनि पाएका छैनन् । स्वतन्त्रबाट राजनीतिक परिवर्तन होला÷नहोला, त्यो पछि थाहा हुन्छ । अहिले त क्रमशः परिणाम आउँदै छ, हेर्न बाँकी नै छ ।