काठमाडौं । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका २ सय ४० मध्ये १ सय २० सिटमा माओवादीले जित हासिल ग¥यो । कांग्रेस र एमाले प्रत्यक्ष तर्फको अवस्था दयनीय रह्यो तर समानुपातिकका कारण प्रत्यक्ष जित्नेले प्रत्यक्ष शासन गर्न पाएनन् । ०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी र एमाले मिलेर निर्वाचन लड्दा आवश्यक बहुमत मात्रै होइन झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त भयो । तर पार्टी भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन नमिल्दा यसको विभाजन भयो र फेरि संसद् पुरानै ठाउँमा फर्केर ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्न पुग्यो ।
अहिले राजनीतिक दलहरूले फेरि बहुमत माग्दै जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् । तर परिणामका विषयमा अहिले नै एकिन गर्ने अवस्था छैन । तर, निर्वाचन प्रणालीका विषयमा दलहरूले उठाएको विषय भने पेचिलो बन्दै गएको छ । संसद्मा कन्छो दलका रूपमा स्थापना भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै त्यसमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सो पार्टीले खर्च गर्न सक्नेले मात्र जित्ने भएकोले यसलाई सरल र सबैका लागि सहज वातावरणमा चुनाव लड्न सक्ने अवस्था तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि संसद्मा रहेको सानो पार्टी हो । तर, उसले पनि शासकीय स्वरूपको ठूलो सपना आफ्नो घोषणा पत्रमार्फत प्रकट गरेको छ । उसले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद्, प्रदेशको खारेजीको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । नेकपा माओवादीले पनि अहिलेको निर्वाचनलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सो पार्टीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा, ५५ सदस्य राष्ट्रियसभा र सबै प्रदेशमा ३ सय ३० सांसद रहने व्यवस्था गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
संसद्मा रहेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले भने निर्वाचन प्रणालीको विषयमा सन्तुष्ट जस्तै देखिएका छन् । उनीहरूले अरू पार्टीले जसरी शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको चिन्ता गरेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले अहिलेको शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीको पक्ष पोषण गर्दै प्रदेश सरकारको प्रयोग उत्साहपूर्ण नभएकोले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसैगरी एमालेले पनि अहिलेको शासकीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीलाई नै कायम राख्नुपर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा अगाडि सारेको छ । अन्य दलले निर्वाचन प्रणालीलाई चुनावी बहसको विषय बनाए पनि यी दुई ठूलादल भने यही निर्वाचन प्रणालीलाई अगाडि बढाउनेमा ढुक्क देखिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र एमाले भित्रदेखि संघीयता मन नपराउने पार्टीमा पर्छन् । तर, उनीहरू बाहिर भने संघीयताको पहरेदारको रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले ठूलादलहरूले निर्वाचन प्रणाली अहिलेको अवस्थामा राख्न खोज्नुको अर्थ मन्त्री र भ्रष्टचारको विषय जोडिएको बताए । उनले अहिले सांसद बन्नु भनेको मन्त्री हुन र भ्रष्टचार गर्नका लागि जस्तो भएको बताए । उनले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अलि फरक विषय भएको बताए । उनका अनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सांसदलाई मन्त्री नबनाइने र कार्यकारी प्रमुखले रुचाइएको मानिस मात्र मन्त्री बन्ने भएको कारणले यसको आवाज कम उठेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
विगतको तितो यथार्थ
०४८ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको संख्या २ सय ५ थियो । त्यसलाई एमाले र कांग्रेसले अति राम्रो भनी टिप्पणी गरेका थिए । त्यसमा सबै प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जित्नेबाहेक अरूले कुनै मनोनयन वा समानुपातिकको मौका थिएन । तै पनि त्यसबेला पार्टीहरूले त्यसलाई संसदीय अभ्यासको अनुपम नमुना भन्दै तारिफ गरेका थिए ।
संसदीय अभ्यासको अनुपम नमुना भए पनि दलहरूको आन्तरिक झगडाका कारण यो अभ्यास गरेको केही समयमा नै विकृति प्रवेश गरिसकेको थियो । प्रचण्ड बहुमतको नेपाली कांग्रेस आफ्नै दलभित्रको विभाजनको सिकार बन्न पुग्यो । सो पार्टीभित्र ३६से र ७४रे मा विभाजन भएपछि संसद्मा सरकारी विधेयक विफल भएको थियो । जसका कारण साढे दुई वर्षमा नै मध्यावधि निर्वाचन हुन पुगेको थियो ।
०५१ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस एक थिएन । तर विधिवत रूपमा विभाजन पनि भएको थिएन । तर, एकआपसमा भाँचिएका मनमा चुनावी मैदानमा थियो कांग्रेस । एकमना एकताका साथ प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मैदानमा थियो । फलस्वरूप शासन गर्ने पार्टीको अवस्था केही फेरियो । सत्तामा बसको कांग्रेस प्रतिपक्ष बेन्चमा पुगेको थियो । प्रतिपक्ष एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सत्तामा पुगेको थियो । जसको प्रधानमन्त्री बनेका थिए तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री बने माधवकुमार नेपाल ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले एमालेको सरकार एक वर्ष हेर्ने पनि धैर्यता गर्न सकेन । संसद्मा उसले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो । संसद्मा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिलेर बहुमतको सरकार चलाउने विकल्प थियो तर प्रधानमन्त्री अधिकारीले नमानेपछि सरकारले संसद् विघटन ग¥यो र नयाँं चुनावको मिति घोषणा ग¥यो । तर, ०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्थापनाको घोषणा ग¥यो ।
जसरी ०७८ फागुन २८ गते सर्वोच्चले एकीकरण भई नेकपा बनेको एमाले र माओवादी केन्द्रको अलग अस्तित्व बनाइदिएको थियो भदौ १२ को त्यो फैसला पनि उस्तै थियो । जसरी फागुन २८ को फैसलापछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड आयो भदौ १२ को फैसलापछि पनि यस्तै अर्को मोड आएको थियो ।
भदौ १२ पछि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना त भयो तर त्यसपछि संसदीय विकृतिको शृंखला सुरु भयो । त्यसबेला संसद्मा कसैको पनि बहुमत थिएन । यसरी बहुमत नआउनुमा के निर्वाचन प्रणालीको दोष थियो ? प्रश्न उठेको छ । त्यही कार्यकालमा संसदीय विकृतिका अनेक अभ्यास भएका थिए । फ्लोरक्रस देखिका अनेक काण्ड भएका थिए । के ती काण्ड हुनुमा कुनै निर्वाचन प्रणालीको दोष थियो । तर, त्यसपछि ०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा एमाले विभाजित थियो । तर कांग्रेसको बहुमत आएको थियो ।
यदि त्यसबेला पनि मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको भए कुनै पनि बेला कसैको पनि बहुमत आउने थिएन । र थप अस्थिरता हुन्थ्यो । अहिले भने संसद् विघटनको प्रावधानले सरकार अस्थिर भए पनि संसद् अस्थिर हुन पाएको छैन ।
प्रतिक्रिया