धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अध्यादेशमार्फत कानून ल्याएर भएपनि मुक्त कमैयाका समस्या समाधान गरिने बताएका छन् ।
शनिबार मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीको १५औँ साधारणसभा तथा ५औँ अधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले यस्तो बताएका हुन् ।
कानूनी जटिलताका कारण मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्नमा समस्या भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले, ‘भने मुक्त कमैया, कम्लरी, मुक्त हलियालगायतका समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले धेरै छलफल गरेर कानुन तयार गरेका छौँ, निर्वाचनले गर्दा संसद रोक्नुपर्ने स्थिती आयो, त्यो कानून सदनबाट पास गर्न सक्ने स्थिती बनेन त्यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर भएपनि समस्या समाधान गर्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ ।’
‘यी सबै समस्या समाधान गर्नका लागि एकीकृत रुपमा कानून ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ, सरकारसँग समय छ, कानूनलाई अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाउँछौँ र मुक्त कमैयाका समस्या कानूनी रुपबाट समाधान गर्छौँ’, उनले भने ।
यसका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको र कानुन ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने मुख्यमन्त्री भट्टले जिकिर गरे । संविधानले भूमि दिने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्रै दिएको बताउँदै उनले भूमि दिने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई नभएको बताए ।
प्रदेश सरकारको चाहना मुक्त कमैयालाई भूमिको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने र कानूनी जटिलताका कारण दिन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । मुक्त कमैया घोषणा भएको लामो बितिसक्दा पनि उनीहरु उचित व्यवस्थापन भने अझै हुन सकेको छैन ।
कैलाली
प्रतिक्रिया