कैलालीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लाखभन्दा बढी निवेदन दर्ता

धनगढी । कैलालीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका १ लाख १० हजार ७९६ निवेदन दर्ता भएका छन् । १३ वटा स्थानीय तह रहेको कैलालीमा १० वटा स्थानीय तहका हालसम्म सो संख्याका निवेदन दर्ता भएका हुन् ।

सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीका ९३ हजार ५६६,भूमिहीन सुकुम्बासीका ९ हजार ६६४ र भूमिहीन दलितका ७ हजार ५ सय ६६ निवेदन दर्ता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कैलालीका सदस्य सचिव सुदर्शनसिंह धामीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाका ६३७ भूमिहीन दलित,१ हजार ७८० भूमिहीन सुकुम्बासी,१५ हजार ३६ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १७ हजार ४५३,गोदावरी नगरपालिकाका २ हजार ७०९ भूमिहीन दलित, १५ हजार ३५५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १८ हजार ६४, भजनी नगरपालिकाका ४७२ भूमिहीन दलित, १ हजार ६७९ भूमिहीन सुकुम्बासी, ७ हजार १६२ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ९ हजार ३१३ र कैलारी गाउँपालिकाका २०३ भूमिहीन दलित, ५९८ भूमिहीन सुकुम्बासी,६ हजार १५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६ हजार ८०७ निवेदन दर्ता भएका छन् ।

त्यसैगरी घोडाघोडी नगरपालिकाका ७०१ भूमिहीन दलित,२५४ भूमिहीन सुकुम्बासी,१२ हजार १०२ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १३ हजार ५७, लम्कीचुहा नगरपालिकाका १ हजार १६९ भूमिहीन दलित, १ हजार ९६७ भूमिहीन सुकुम्बासी,१४ हजार ३७९ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १७ हजार ५३३ र गौरीगंगा नगरपालिकाका ९५९ भूमिहीन दलित, १ हजार १९७ भूमिहीन सुकुम्बासी, १० हजार १९२ अव्यवस्थित बसोबासीका गरी १२ हजार ३४८ निवेदन दर्ता भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै बर्दगोरियाका १३२ भूमिहीन दलित,१८३ भूमिहीन सुकुम्बासी,५ हजार ९७९ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ६ हजार २९४,जोशीपुर गाउँपालिकाका ५२ भूमिहीन दलित,३७८ भूमिहीन सुकुम्बासी ३ हजार ९७२ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ४ हजार ४०२ र जानकी गाउँपालिकाका ५३२ भूमिहीन दलित,१ हजार ६३७ भूमिहीन सुकुम्बासी, ३ हजार ३५६ अव्यवस्थित बसोबासीका गरी ५ हजार ५२५ निवेदन दर्ता भएको राष्ट्रिय भूमि अयोग जिल्ला समिति कैलालीले जनाएको छ ।

जिल्लाका टीकापुर नगरपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिकाको तथ्यांक नआएको र लगत संकलन भइरहेको जनाइएको छ । साथै, आयोगबाट ०७८ चैत्र २५ गते धनगढी उपमहानरपालिकाका २२ र यही भदौ ७ गते लम्कीचुहा नगरपालिका बल्चौरका १२४ भूमिहीन दलित परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिसकिएको सदस्य सचिव धामीले बताए । लगत संकलनको काम जारी रहेकाले अझैँ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या बढ्ने उनले बताए ।

धनगढी उपहानगरपालिका,गोदावरी,भजनी,लम्कीचुहा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकामध्ये केहीले नापनक्साको काम सुरु गरेको,केहीले पूर्जा वितरण गरेको, केहीले जग्गाको प्वाइन्टहरु नापनक्साका लागि कायम गर्ने पूर्वाधारहरु तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

बाँकी अरु पालिकाहरुमा प्वाइन्ट कायम गर्ने, लगत संकलन गर्ने, नाप नक्साको तयारी गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । संविधान भएको व्यवस्था अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्बासी र त्यसपछि अव्यवस्थित बसोबासी राखेर काम भइरहेको उनले बताए ।

सरकारले भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ ।