वित्तीय विरण सार्वजनिक गर्न सहकारीलाई निर्देशन

काठमाडौं । सहकारी विभागले आम समुदायमा सहकारीप्रति विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) स्थापनाको १२ औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यामा आयोजित कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका हुन ।

उनले सहकारी विभागले सदस्यको बचतको सुरक्षाका लागि आफ्नो नियमन क्षेत्रभित्र रहेका ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका संचालक र व्यवस्थापकको नागरिकता सहितको तीन पुस्ते विवरण समेत माग गरेको जानकारी दिए ।
रजिष्ट्रार पण्डितले अहिले विभागले केन्द्रीय संघहरुको शुद्धीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कडाईका साथ नियमन गरिरहेको बताए । सहकारी विभागले ६ वटा निष्क्रिय केन्द्रीय संघहरुलाई विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेपनि हालसम्म दुई वटा संघले मात्र विभागमा प्रतिवेदन बुझाएको उनको भनाई थियो । ‘दुईवटा केन्द्रीय संघको प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा छ’ उहाँले भने,‘बाँकी चार वटा कठिन अवस्थामा छन् ।’

रजिष्ट्रार पण्डितले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८ र ७३ बमोजिमको विवरण नबुझाउने संघहरुविरुद्ध विभाग एक्सनमा जाने चेतावनी समेत दिए ।

सहकारीमा देखिएको समस्याबारे धेरै हल्ला फैलिएकाले पनि संस्थामा बचतकर्ताहरुको लाईन लागेको उनले बताए । हल्लाको भरमा आवधिक बचतको पैसा फिर्ता माग्न जाने प्रवृत्तिले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनार्य थियो । उनले साना सहकारीमा नियमित बचत नभई प्रिमेचुअर आवधिक वचत फिर्ता माग्न गएकाले समस्या देखिएको धारणा पनि राखे ।

साना सहकारीलाई व्यवस्थापन गरेर बलियो संस्था निर्माण गर्नका लागि सहकारीहरुबीच एकीकरण गर्न आवश्यक भएपनि एकीकरण प्रकृया कानुन सम्मत हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । हाल केही सहकारीले एकीकरण गर्दा नियामक निकायलाई समयमै जानकारी नदिनुका साथै संचालक समिति पुनर्गठन गर्दा समावेशीताको सिद्धान्तलाई पनि पालना नगरेको पाएकाले विभागले त्यस सम्वन्धमा निर्देशन जारी गर्न लागेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बैंक वित्तीय संस्थाले तरलताको अभाव टार्न ल्याएको अस्वभाविक स्किमले गर्दा सहकारी क्षेत्रको तरलता प्रभावित भएको बताइन । सहकारी सदस्यहरुको स्वनियमन र नियन्त्रणमा संचालन हुने संस्था भएकाले समस्या उत्पन्न हुनुमा संचालकका साथै सदस्यहरुको पनि दोष रहेको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी उप्रेतीले मुलुकको वित्तीय बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाले सुरु गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण तरलताको अभाव सिर्जना भएको बताए । ‘अघिल्लो दिन ७ प्रतिशत व्याजदर भएका वाणिज्य बैंकले भोलिपल्ट ११ प्रतिशत पु¥याए । बैंकहरु कस्ले जग्गा बेचेको छ, को संग पैसा छ भनेर संस्था संस्थामा पुगे’ उनले भने,‘यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सहकारीमा पनि समस्या उत्पन्न गरेको हो ।’ कानुन अनुसार १० देखि २० प्रतिशत सम्म तरलता राखेका सहकारीमा पनि अत्याधिक बचत फिर्ताको माग आउँदा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीका संचालकलाई जेलमा थुनेर समस्या समाधान नहुने जिकीर गरे ।

सहकारी बैंकले नियमित कारोबार गर्ने सदस्य संस्थाको तरलता ५ प्रतिशत भन्दा कम भएको अवस्थामा कर्जा दिनका लागि ३ अर्बको तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको उनले जानकारी दिए । उनले सबै सहकारी अनिवार्य सुशासनमा बस्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राज्य, अभियान, बचतकर्ता सदस्य र सञ्चालकहरुले मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।