काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आगामी मंसिर ४ गते हुन गईरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने छपाई लगायत अन्य सामाग्रीहरुको खरिदसंगै अन्य शिर्षकहरुमा समेत राज्यकोषबाट हुने खर्चमा मितब्ययिता अपनाई अत्यन्तै न्यून खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतालाई पुनः दाहोर्याएका छन् । नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन नेपाल मुद्रण उदोग महासंघ अन्तर्गतका बागमती प्रादेशिक समिति लगायत काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला मुद्रण उद्योग संघका प्रतिनिधिहरुले आयोगले छपाई समाग्री सप्लाई गर्न तिन बर्षमा बार्षिक औसत कारोवार ४ करोडको सर्त राखेर सूचिकृत हुनभनी यही भदौ १ गते गरेको आह्वानको बिरुद्धमा दिएको ध्यानाकर्षण पत्रलाई बुझ्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बिहिबार आफ्नो प्रतिवद्धतालाई पुनः दाहोर्याएका हुन् ।
सिमित मुद्रण उद्योगहरुलाई मात्र सूचिकृत गरी तिनीहरुकै बीचबाट दर रेट कायम गराएर आगामी निर्वाचनलाई आवस्यक पर्ने कराडौं रुपियाँ मुल्य बराबरका सामग्रीहरु खरिद गर्न खोजिनु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियवालीको ब्यवस्था, भावना र मर्म बिपरित भएको भन्दै मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन आयोगबाट गरिएको यस ब्यवस्थाले मिलेमोतोको आधारमा महंगो दर रेट कायम गराएर अनियमितताको मनसाय राखेको आशंका गर्ने आधार दिएको बताएका थिए ।
‘विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण बिगत साढे दुई बर्षदेखि उद्योग ब्यवसायको क्षेत्र नराम्रोसंग प्रभावित भएको तर कोरोना महामारीका कारण उद्योग तथा ब्यवसया ठप्प प्रायः भएको समयलाईनै लक्षित गरेर आयोगबाट बिगत तीन आर्थिक बर्षमा बार्षिक औसत कारोवार चार करोड गरेको मुद्रण उद्योगले मात्र सूचिकृत हुन पाउने भनी राखिएको सर्तले कोरोनाकाल भन्दा पहिलाका बर्षहरुमा तोकिएको सर्त पूरा गर्न सक्ने हैसियत भएका, सक्षम र ईच्छुक अन्य मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरु पनि प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित बन्नुपरेको’ भन्दै मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले उक्त सूचनालाई तत्काल खारेजगरी स्वच्छ प्रतिसप्रधाका आधारमा छपाई कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए ।
साथै सहभागि मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन आयोगले बिगत तीन आर्थिक बर्षमा बार्षिक औसत कारोवार चार करोडको काम गरेको भनेर राखेको सर्तले बास्तविक मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायी सहभागि बन्न बञ्चित बन्ने हुँदा अत्यन्तै न्युन संख्यामा मात्र सूचिकृत हुने र उनिहरुको बिचबाट बढी मुल्यमा रेट कायम गराएर अनुचित फाईदा लिने मनसाय राखिएको भन्दै आयोयले तत्काल यस सूचनालाई सच्चाएर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गर्ने प्रक्रिया नअपनाए न्यायको लागि ढोका ढकढकाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।
ब्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षणलाई आफूले अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा लिने बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्वच्छ प्रतिसप्रधाका आधारमा खरिद गर्नेगरी ब्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । साथै उनले सम्भव भए सम्मका निर्वाचन सामाग्रीहरु सम्वन्धित जिल्लामानै छपाउनेगरी सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यलयलाई जिम्मा दिने प्रतिवद्धता समेत त्यस अवसरमा ब्यक्त गरेका थिए ।
यस्तो छ, मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायी संस्थाका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त थपलिया समक्ष बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रः
श्रीमान् प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू,
निर्वाचन आयोग,
कान्तिपथ,काठमाडौँ ।
विषयः– ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस आयोगवाट मिति २०७९ साल मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने छपाई सामाग्रीहरु छपाई गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७९।०५।०१ मा निर्वाचन आयोग नेपालबाट प्रकाशित सुचना प्रति हामी आम मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण बिगत साढे दुई बर्षदेखि उद्योग ब्यवसायको क्षेत्र नराम्रोसंग प्रभावित भएको र त्यसबाट मुद्रण उद्योग तथा ब्यवसायको क्षेत्र पनि अछुतो रहन नसकेको अवस्थामा तीन बर्षमा बार्षिक औषत कारोवार चार करोडको सर्त राखेर सूचिकृत हुनका लागि गरिएको आह्वानको सूचनाले आम मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुलाई आश्चर्यचकित मात्र हैन मर्माहितनै बनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण उद्योग तथा ब्यवसया ठप्प प्रायः भएको समयलाईनै लक्षित गरेर आयोगबाट बिगत तीन आर्थिक बर्षमा बार्षिक औसत कारोवार चार करोड गरेको मुद्रण उद्योगले मात्र सूचिकृत हुन पाउने भनी राखिएको सर्तले कोरोनाकाल भन्दा पहिलाका बर्षहरुमा तोकिएको सर्त पूरा गर्न सक्ने हैसियत भएका, सक्षम र ईच्छुक अन्य मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरु पनि प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै बञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सिमित समयभित्र धेरै कारोवार गर्ने मुद्रण उद्योग मात्र सक्षम हुन्छन् भन्ने मनोभावनाबाट निर्देशितभई लहडको भरमा बार्षिक औसत कारोवारको प्राविधिक सर्त राखेर आयोगबाट जारी गरिएको यस प्रकारको सूचनाले बिगतका बर्षहरुमा आयोगलाई अहिले आवस्यक भए जस्तै सामाग्री छपाई कार्य सम्पन्न गरेका टेस्टेड र सक्षम मुद्रण उद्योग लगायत अन्य ईच्छुक र सक्षम मुद्रण उद्योग पनि प्रतिसप्रधा गर्न बाट बञ्चित गर्ने मात्र नभई केही सिमित मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरु मात्र छपाई प्रक्रियामा सहभागि गरिदा स्वच्छ प्रतिसप्रधाका आधारमा दर रेट कायम गरेर समयमै छपाई कार्य सम्पन्न गर्न समेत समस्या सृजना आउने प्रायः निश्चित छ ।
सिमित मुद्रण उद्योगहरुलाई मात्र सूचिकृत गरी तिनीहरुकै बीचबाट दर रेट कायम गराएर आगामी निर्वाचनलाई आवस्यक पर्ने कराडौं रुपियाँ मुल्य बराबरका सामग्रीहरु खरिद गर्न खोजिनु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियवालीको ब्यवस्था, भावना र मर्म बिपरित मात्र छैन आयोगबाट जारी यस सूचनाले मिलेमोतोको आधारमा महंगो दर रेट कायम गराएर अनियमितताको मनसाय राखेको आशंका गर्नका लागि समेत आधार दिएको छ । यसका अलवा आयोगको यस सूचनाले स्वयेम सम्मानीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले सार्वजनिक रुपमा ब्यक्त गर्नुभएको राज्को अनावस्यक खर्चलाई कटौंति गरी सस्तो भन्दा सस्तोमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने चाहनालाई समेत चुनौति दिएको हाम्रो ठहर रहेको छ ।
अतः उक्त छापाखाना सूचीकृत गर्नका लागि भनी जारी सुचनालाई तत्काल खारेज गरी छपाई सम्बन्धी कार्य खुल्ला प्र्रितस्पर्धामा गर्ने ब्यबस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौ । आम मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको भावनालाई प्रतिनिधित्वगर्दै राखिएको हाम्रो मागलाई सम्वोधन नगरेर आयोगले आन्यायको लागि ढोका ढक्ढकाउन बाध्य पार्ने छैन भन्ने हाम्रो बिश्वास रहेको छ ।
बोधार्थः
(१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालय, काठमाडौं,
(२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं,
(३) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, काठमाडौं,
(४) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, काठमाडौं ।
भक्त श्रेष्ठ
अध्यक्ष
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ, बागमती प्रदेश
घननारायण श्रेष्ठ
अध्यक्ष
काठमाडौ मुद्रण उद्योग संघ
राजकुमार घिमिरे
अध्यक्ष
ललितपूर मुद्रण उद्योग संघ
बिश्व दुवाल
अध्यक्ष
भक्तपूर मुद्रण उद्योग संघ
प्रतिक्रिया