काठमाडौं । रासायनिक मलको चरम कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कृषि सामग्री कम्पनीले मोटो कमिसनका लागि प्रतिस्पर्धा बेगर जिटुजी (सरकारद्वारा सरकारसँग) खरिद सुविधाअन्तर्गत भारतसँग मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । कृषि सामग्रीले जिटुजी प्रक्रियाबाट पाँच वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार टन (युरिया ५ लाख ६५ हजार टन र डिएपी ३ लाख ७० हजार टन) भारतबाट खरिद गर्न लागेको हो । कृषि सामग्री कम्पनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन विपरीत जिटुजीमा मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । आयोगको निर्देशनलाई अटेरी गर्दै सरकारी स्वामित्वको मल प्रदायक संस्था कृषि सामग्री कम्पनीले जिटुजीमा मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो ।
आयोगले जिटुजीअन्तर्गत भारतसँग मल खरिद गर्दा भारतीय स्वामित्वमा रहेका चार वटा कारखानासँग मूल्यको प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्रै मल खरिद गर्न विगतमा निर्देशन दिएको थियो । तर, कृषि सामग्री कम्पनीले चार वटा भारतीय कम्पनीसँग मलको मूल्यको विषयमा कुनै प्रतिस्पर्धा नगरी भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसिएफ) सँग पाँच वर्षका लागि मल आयात गर्न साउन १ गते सम्झौता गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था वा सरकारी निकायबाट ‘निर्धारित मूल्य’ मा सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार भारतको मल आपूर्तिकर्ता निकायले मल बिक्री गर्नुपूर्व नै मलको मूल्य सार्वजनिक गरिसकेको हुनुपर्छ । उक्त कम्पनीले स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको मूल्यमै मल दिनुपर्छ । तर, यो व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै कृषि सामग्री कम्पनीले जिटुजीमार्फत भारतको आरसिएफसँग पाँच वर्षका लागि मल आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको हो ।
आयोगले जिटुजी प्रक्रियामार्फत खरिद हुने मल प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ को उपदफा १ को ‘ग’ विपरीत भएको भन्दै कम्पनीका उच्च अधिकारीलाई पटकपटक सचेत गराउँदा पनि मन्त्रालयदेखि कम्पनीका अधिकारीसम्मले कमिसनको लोभमा रासायनिक मलको चरम अभाव सिर्जना गरी जिटुजीमा मल खरिद गर्दै आएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि जिटुजी प्रक्रियालाई पारदर्शी नभएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘भारत सरकारले तोकेको सप्लायरबाट शतप्रतिशत रकम अग्रिम भुत्तानी गरी मल खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा खरिद गरेको हुनुपर्छ ।’ आयोग र महालेखा परीक्षक कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई ठाडो उल्लंघन गर्दै कृषि सामग्री कम्पनीले मल आपूर्ति गर्न गरेको सम्झौताअघि कुनै पनि प्रकारको मूल्यसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा गराउन नसकेको कम्पनी स्रोतले जनाएको छ ।
‘कम्तीमा भारतीय सरकारी स्वामित्वको चार कम्पनीबाट मलको मूल्यको विषयमा प्रतिस्पर्धा गराइएको भए नेपालले तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो मूल्यमा युरिया र डिएपी मल पाउन सक्थ्यो’, कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘फेरि पनि घुमाइफिराइ मोटो कमिसनकै लागि बिनाप्रतिस्पर्धा जिटुजीमा मल खरिद गर्ने योजनालाई मूर्तरूप दिइयो ।’
मल उपलब्ध गराउने भारतीय आरसिएफले पनि हालसम्म बिक्री मूल्य खोलेर कृषि सामग्री कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको छैन । पाँच वर्षका लागि खरिद गरिने मलको मूल्यको बारेमा लट र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार ‘थपघट’ हुने विषयमा पनि कृषि सामग्री कम्पनीले कुनै सर्त नराखेको कम्पनी स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार मूल्य थपघटको विषयमा सर्त नराखिँदा उच्चतम मूल्य कायम रहेकै मूल्यमै कृषि सामग्री कम्पनीले आगामी पाँच वर्षसम्म रासायनिक मल खरिद गर्नुपर्नेछ । कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले सम्झौता भए पनि खरिद मूल्य अहिले नखुलेको जानकारी दिएका छन् ।
‘अहिले खरिद मूल्य खुल्दैन । पिओ दिएपछि मात्रै खरिद मूल्यको विषयमा जानकारी प्राप्त हुन्छ’, खरिद प्रक्रिया (पर्चेजिङ अर्डर–पिओ) दिएपछि मात्रै खरिद मूल्य खुल्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अहिले सम्झना छैन । पहिले जानकारीमा थियो ।’
गत चैत १६ गते भारतीय रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदी र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माबीच जिटुजीसम्बन्धी समझदारी पत्रमा सम्झौता भएको थियो ।
उक्त समझदारी पत्रअनुसार गत जेठको अन्तिम साता र असारको पहिलो सातादेखि भारतबाट जिटुजीअन्तर्गतको मल आयात हुनुपर्ने थियो । नेपाली किसानले युरिया र डिएपी मलका लागि चर्को अभाव बेहोर्न बाध्य भए पनि हालसम्म भारतबाट मल आयात गरिएको छैन ।
आयात गरी भारतले उपलब्ध गराउने
कृषि सामग्री कम्पनीले सम्झौता गरेको भारतको आरसिएफले पनि ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरिएको मल नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ । आरसिएफले भारतमै उत्पादन भएको मलको साटो ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गरी प्याकेजिङ गरी बिराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवास्थित कृषि सामग्री कम्पनीको गोदामसम्म आपूर्ति गरिदिने कम्पनीले जनाएको छ ।
मल आपूर्ति गर्न कृषि सामग्री कम्पनीले सुरु गरेको यो प्रक्रियाले मलमा पनि भारतमै निर्भर हुने खेल सुरु भएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले आफै पनि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी मल खरिद गर्दै आइरहेको अवस्थामा भारतसँगको जिटुजीमार्फत ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल आपूर्ति गर्नुपर्ने विषय भरपर्दो नभएको जानकारहरूको भनाइ छ । भविष्यमा अति आवश्यक परेको र ग्लोबल टेन्डरबाटसमेत मल आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा जिटुजीमार्फत उच्च मूल्य कायम हुँदा फेरि अवस्था दयनीय हुने जानकारहरूले औँल्याएका छन् ।
यसरी हुन्छ ‘जिटुजी’ मा घोटाला
कम्पनी स्रोतकाअनुसार मन्त्रालयले जिटुजीबाट मल खरिद गर्नका लागि निकट समयमा ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद भएको मूल्यलाई आधार लिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीलाई आन्तरिक निर्देशनमा भनेको छ, ‘निकट समयमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद भएको मूल्यलाई आधार लिनु ।’
यही व्यवस्थाले जिटुजी प्रक्रियामार्फत आउने मलमा आर्थिक घोटाला गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । स्रोतका अनुसार ग्लोबल टेन्डरबाट मल ल्याउँदा मूल्यबाहेक जहाज भाडा प्रतिमेट्रिक टन करिब १९.२० डलर, प्याकेजिङ खर्च २० डलर, स्टेभडोरिङ, क्लिरेन्स फरवार्डिङ र ढुवानी खर्च ६१ डलर, बिमा प्रिमियम पाँच डलर र बिड बन्ड १२ डलर गरी कुल १ सय १७ डलर शुल्क जोडेर आपूर्तिकर्ताले मल उपलब्ध गराउँछ ।
‘उदाहरणका लागि युरिया मलको परल मूल्य ४ सय १९ पर्छ भने अब यसमा जहाज भाडा, प्याकेजिङ, स्टेभडोरिङ, थर्ड पार्टी सम्झौता, क्लिरेन्स फरवार्डिङ, ढुवानी खर्च, बिमा खर्च र बिड बन्डको खर्च जोेडेर ठेक्का कबोल गरेको कम्पनीले कृषि सामग्रीलाई प्रतिमेट्रिक टन ५ सय ३६ डलरमा उपलब्ध गराउँछ’, कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘तर जिटुजीमा ल्याउँदा यस्ता सबै शीर्षकमा खर्च लाग्दैन ।’
मन्त्रालयको आन्तरिक निर्देशनअनुसार कृषि सामग्रीले पछिल्लोपटक ग्लोबल टेन्डरको स्वीकृत मूल्यलाई आधार मानेर भारतीय कम्पनीसँग त्यही मूल्यमा आपसी मिलोमतो गरी मल खरिद गर्छ । यसरी जिटुजीबाट खरिद हुने मलमा बास्तविक रूपमा नलाग्ने खर्चवापतको रकम जोगाएर भागबण्डा लाग्ने गरेको छ ।
जिटुजीमार्फत मल खरिद गर्दा बिमा, थर्ड पार्टी सम्झौता, स्टेभडोरिङ र बिड बन्ड लगायतका खर्च लाग्दैन । जिटुजीबाट खरिद गर्दा यस्ता शीर्षक बापतको ५० डलर जोगिनुपर्ने हो । ‘तर जिटुजीबाट खरिद गर्दा यस्ता सबै शीर्षकमा रकम जोडेर मूल्य तय गरिएको हुन्छ’, स्रोतले भन्छ, ‘यसरी आन्तरिक रूपमा जोगिने र आपसी मिलोमतोमा मूल्य निर्धारण हुने मूल्यका कारण प्रतिमेट्रिक टन ५० डलर जोगिन्छ । यो रकम कृषि सामग्रीका उच्च अधिकारीदेखि मन्त्रालयको अधिकारीसम्म भागबण्डा लाग्ने गर्छ ।’
मन्त्री गए तर, आएन मल
राष्ट्रिय धान दिवस अर्थात गत असार १५ गते नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा आयोजित धान रोपाइँ कार्यक्रममा तत्कालीन कृषिमन्त्री महेन्द्रराय यादबले एक साताभित्र १५ हजार टन युरिया मल जिटुजीअन्तर्गत आइपुग्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका थिए । यसका लागि कृषि सामग्री कम्पनीको टोली भारतमा रहेको उनले जानकारी दिएका थिए । मन्त्री यादब कृषि मन्त्रीबाट बर्खास्त भइसक्दा पनि हालसम्म भारतबाट भनिएको उक्त मल नेपाल आइपुगेको छैन । स्रोतका अनुसार उक्त मल निकै महँगो मूल्यमा खरिद गर्न लागिएको थियो ।
राजनीतिक दबाबमा महँगोमा खरिद गर्न लागिएको उक्त मलका कारण कर्मचारी फस्ने डरले पछि उक्त योजना तुहिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य प्रतिटन ६ सय अमेरिकी डलरको हाराहारी रहेको अवस्थामा आठ सय डलर प्रतिटन खरिद गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्दा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता हुने भएपछि कर्मचारी पछि हट्दा उक्त योजना अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । तर, मन्त्री यादब पदमा हुँदा यस विषयमा कुनै कर्मचारीले आवाज उठाएका थिएनन् ।
प्रतिक्रिया