काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शेमशेर जबराविरुद्घ दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले एक अर्कामाथि घोचपेच गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा महाअभियोगमाथि छलफल भएको थियो । महाअभियोगमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले एकअर्काको दलमाथि आरोप प्रत्यारोप गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोगाउन खोजेको दाबी गरे ।
गजुरेलले महाभियोग पारित गर्न दुईतिहाई चाहिने र त्यसका लागि प्रतिपक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिपक्ष दलले प्रधानन्याधीशलाई जोगाउन लागिपरेको बताए । उनले प्रतिपक्षले जबरालाई जोगाउने गरी बोल्दा जनताको नजरबाट गिर्ने डरले जिब्रो चपाएर कुरा गरेको दाबी पनि गरे । उनले महाअभियोगको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिन नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।
एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले चुनावको मिति घोषणा भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन नैतिक प्रश्न रहेको धारणा ब्यक्त गरे । उनले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्नेमा निकै ढिलो गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । अधिकारीले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनेमध्ये एक जना उपसभामुख र एक जना मन्त्री भइसकेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा संसदलाई आवश्यक छलफल गर्न र महाअभियोग सिफारिस समितिलाई अध्ययन गर्न समय अपुग हुने दाबी गरे ।
‘महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर लामो समय चुप लागेर बसियो । समयभित्रै सम्पादन गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । अहिले अगाडि बढाउन समयले हामीलाई अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ?’ अधिकारीले प्रश्न गरे । उनले आरोपितलाई दोषी करार गर्न खोजेका हौं कि ? आलटाल गरेर समय गुजार्न खोजेको हो ? भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको धारणा पनि ब्यक्त गरे । एमालेकै अर्का सांसद महेश बस्नेतले पनि सत्ता टिकाउने नियतका साथ महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको दाबी गरे । उनले अहिले आएर महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा पनि सत्ता जोगाउने कुरा मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए ।
‘समयमै टुंग्याउनुपर्ने थियो । अहिले अगाडि बढाइएको छ । सुन्दै छु, आरोपितको कार्यकाल आगामी मंसिर १४ गते सकिँदैछ । प्रस्ताव महाअभियोग समितिमा पठाउने, आलटाल गर्ने र बिचाराधीन अवधिमै उहाँको कार्यकाल सक्ने भन्ने देखिन्छ’, उनले भने । एमालेकी निरुदेवी पालले संसदमा दुई तिहाई आफ्नो पक्षमा छैन भन्ने जान्दाजान्दै किन महाअभियोग लगाइएको भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘हचुवाका भरका कसैलाई देखाइदिउँ भन्ने नाममा लगाइएका यस्ता प्रस्तावहरुले अन्ततोगत्वा कसैको भलो हुँदैन । गल्ती गर्नेलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने, तर विना गम्भीर कसुर कसैलाई ड्यामेज गर्ने काम कदापि राम्रो होइन,’ उनले भनिन्, ‘यदि यो परमादेशी सरकारलाई अलिकति नैतिकता हुन्थ्यो भने आफैँलाई जन्माउनेमाथि यस्तो तथ्य बिनाको महाअिभयोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदैनथ्यो होला ।’
एमालेकै सांसद घनश्याम खतिवडाले प्रधानन्यायाधीशमाथि सङ्लो मनले महाअभियोग नलगाइएको दाबी गरे । उनले भने, ‘जतिबेला महाअभियोग लगाइएको थियो त्यतिबेला नै छलफल पनि गर्नुपर्ने थियो । प्रस्ताव ल्याउने तरिका र छलफल गर्ने तरिका ठीक भएन ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एकहोरो रुपमा सत्ता गठबन्धनमाथि आरोप लगाएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि एमालेकै कारण महाअभियोग प्रस्ताव लामो समय अलपत्र परेको दाबी गरेका थिए । कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले जबरामाथिको महाअभियोग समयमै अगाडि बढ्न नसक्नुमा एमाले नै पहिलो जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण नै संसदले नौ महिनासम्म अवरोध झेल्नु प¥यो, त्यसैले ढिलो भएको हो,’ उनले भने । संसदको अवरोध खुलेपछि संसदको ध्यान बजेटमा केन्द्रित भएको बताउँदै उनले अनुकुल समयमा महाअभियोग अगाडि बढेको दाबी गरे । ‘सिफारिस समिति बनेको छ । फेरि पनि सिफारिस समितिमा छलफल हुन्छ । विकृति, विसंगतिको चाङमा उभिएका चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरिनुपर्छ,’ उनले भने । सांसद विश्वकर्माले प्रधानन्यायाधीशले पद अनुसारको आचरण गर्न नसकेको, विवादित र अन्यायपूर्ण फैसला गरेको भनी कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशले आन्दोलन गरेको तथा सांसद र नेताहरुमाथि पनि प्रश्न उठेको बताए ।
डेढ वर्षअघि जबराविरुद्ध आन्दोलन चलिरहँदा न्याय माग्न जानेहरु बाटैबाट फर्किएको उल्लेख गर्दै विश्वकर्माले भने, ‘न्याय माग्न जानेहरु सर्वोच्चको गेटबाटै फर्किन्थे । त्यो बेला हामी सबै एकै ठाउँ थियौं । त्यसबेला हामी प्रतिपक्षमा थियौं । अहिले सत्तापक्षमा छौं । यसकारण यो महाअभियोग प्रस्ताव सबैको प्रस्ताव हो ।’
कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले चौतर्फी राजीनामा मागिँदा, न्याय अवरुद्ध हुँदा समेत राजीनामा नदिएर सर्वोच्चलाई थप अविश्वसनीय बनाउन उद्धत भएकाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताइन् । ‘यो प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आँखाले नहेरी न्यायपालिकामा रहेको बिचौलिया र भ्रष्टाचारका विरुद्ध उभिएर जाऔं’ उनले भनिन् । कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले अति भएकाले जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताए । कांग्रेसकै सांसद प्रकाश रसाइलीले एमालेले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने वातावरण बनाउन नदिन भूमिका खेलेका आरोप लगाए । ‘संसद अवरोध गर्ने, छलफल गर्न नदिने अनि अहिले आएर किन ढिला भयो भन्ने ?’ उनले भने ।
कांग्रेसकै सांसद रंगमती शाहीले जबराविरुद्धको महाअभियोग तत्काल पारित गरिनुपर्ने बताइन् । संसदमा महाअभियोग किन भनेर छलफल गर्नुअघि लगाइएका २१ वटा आरोपको अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा ब्यक्त गर्दै उनले न्यायालय बचाउन पनि महाअभियोग पारित हुनुपर्ने बताइन् । यसैगरी माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विशंखेले महाअभियोग पास गराउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको पनि साथ आवश्यक रहेको भन्दै नैतिक रुपमा जिम्मेवार बन्न एमालेलाई आग्रह गरिन् । ‘जब प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन्, संवैधानिक परिषद जस्तो अध्यादेशबारे परेको मुद्दाबारे समयमै फैसला नगरेर कार्यपालिकासँग बार्गेनिङ गर्ने, श्रीमती हत्या जस्तो विषयमा कैद घटाउने यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले त्यसै छोड्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
प्रतिक्रिया