‘हामीले नसके अर्को संसद्ले राख्छ’

प्रदेश–१ को नामकरण

विराटनगर । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले वर्तमान संसद्ले नसके अर्को संसद्ले प्रदेशको नामकरण गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच सहमति जुटन नसके वा उपयुक्त नाम फेला नपरे अर्को संसद्ले प्रदेशको नामकरण गर्ने बताएका हुन् ।

प्रदेशको नाम लिम्बुवान—किरात राख्नुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका पहिचान पक्षधर ३२ वटा संघ÷संस्थाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले राम्रो नाम दिन नसके नाम राख्ने जिम्मा अर्को संसद्लाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राई प्रदेश–१ को नाम पहिचानका आधारमा राखिनुपर्ने पक्षमा छन् । संविधान जारी भएको सात वर्ष र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेश–१ को स्थायी नामकरण हुन सकेको छैन ।

प्रदेश–१ बाहेक अन्य ६ वटै प्रदेशले आफ्नो नामकरण गरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक तात्कालीन प्रदेश–२ ले आफ्नो नाम ‘मधेस प्रदेश’ राखेको थियो । नामकरणका लागि प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । तर, हालसम्म सो मत पु¥याउन नसकेकाले प्रदेश–१ को नामकरणमा समस्या पर्दै आएको छ ।

प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा गरिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । तर, अहिले पनि आवश्यक बहुमत नपुग्ने भएकाले नामकरणमा समस्या देखिएको हो । प्रदेश–१ को चालु अधिवेशनबाटै नाम राख्ने गरी दलहरू छलफलमा छन् ।

तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीलगायत प्रमुख दलको अलगअलग धारणा छ । नामका विषयमा छलफलका लागि साउन ८ गते प्रदेशसभाकोे बैठक बोलाइएको छ । ‘नकारात्मक नाम राख्नुभन्दा नराख्नु नै राम्रोे हो, यसमा म स्पष्ट छु,’ मुख्यमन्त्री राईले भनेका छन्, ‘नराम्रो नाम राख्नुभन्दा अर्काे संसद्लाई छाड्दिनु राम्रो हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले पालिकाहरूको नाम पनि पहिचानका आधारमा राखेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको नाम पनि पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने बताए । ‘पहिचानका आधारमा दिँदा सबै शान्त हुन्छ, सबै खुसी हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नदिँदा आन्दोलन हुन्छ, त्यो आन्दोलनको सीमा अवधि हुन्न जहाँ पनि पुग्न सक्छ ।’

लिम्बूवान—किराँत प्रदेशको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका संघ÷संस्थाले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा नराखे आठौँ प्रदेशको माग गर्दै प्रदर्शन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए । यसअघि गत मंगलबार किरात राई यायोख्खाले पनि पहिचानका आधारमा प्रदेशनको नाम राखिनुपर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनुअघि नामकरणका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार प्रदेश–१ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सर्वदलीय बैठक पनि आह्वान गरेका छन् । दलहरू नामकरणका लागि आआफ्नै अडानमा कायम रहेकाले सहमतिका लागि सभामुखले बैठक बोलाएका हुन् ।