पाँचथर । जिल्लाका कर्मचारी संघ संघठनहरुले सामुहिक रुपमा संसदमा रहेको ऐन जारि गर्न सोमबार नेपाल सरकारलाई मागपत्र बुझाएका छन् । उक्त मागपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपाने मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र बुझाइएको हो । राष्ट्रिय स्तरका ३ ट्रेड युनियनले संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट चाँडो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष १५ बुँदे माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्ने विषय नै ओझेलमा परेको कारण ट्रेड युनियनले सरकार र सरोकारवाला निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् । संघीय राज्य व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा ६ बर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन गर्न संघीय ऐन नबनिन्दा सार्वजनिक प्रशासन अलमल परेको छ ।
छाता कानुनको रुपमा संघीय ऐन हुने भएको कारण प्रदेश र स्थानीय ऐन बन्न नसकेकोले कर्मचारीहरु बीचमा समेत अन्योल सृजना भएको छ । कर्मचारीहरु बीचमा सेवा सुबिधाहरुमा समेत विभेदहरु सृजना भएकोले सरकारको ध्यानआकर्षण गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको निजामती कर्मचारी संगठन पाँचथर जिल्ला उपाध्यक्ष सरस्वती सिवाकोटीले बताइन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको संयुक्त पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले संघीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रुपमा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यो ऐन नबनिएका कारण कर्मचारीको बृद्धि विकासमा अन्योलता छाएको छ । लोकसेवा आयोगको विग्यापन पनि समयमा हुन सकेको छैन् । ट्रेड युनियनहरुको संयुक्त पहल राम्रो रहेको छ ।’ उक्त ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउने जनाए ।
प्रतिक्रिया