कहाँ चुके नेताहरू ?

निजगढ विमानस्थल निर्माण, ठूलो अपराधको तयारी

विन्दुकान्त घिमिरे

हाम्रो देशका प्रमुख राजनीतिकदलका नेताहरू अध्ययन नै गर्दैनन् कि नियत नै खराब हो ? भन्ने प्रश्न विभिन्न घटनाक्रममा उठ्दै आएको छ । महाकाली सन्धी होस् वा, एमसिसी संझौता होस्, अथवा एसपिपी संझौता होस्, हाम्रो मुलुकका राजनीतिकदलका नेताको क्षमता माथि र चरित्र माथि प्रश्न उठिरहेको छ । यसै सिलसिलामा यतिबेला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि हाम्रो मुलुकका नेताको क्षमता र चरित्रमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने सन्दर्भमा धेरै नै गलत काम र जघन्य अपराध भएका रहेछन् । तर, सर्वोच्च अदालतले निर्माण रोक्ने आदेश नदिँदासम्म यो कुरा सतहमा आएन । कहाँनिर कसरी गलत भएको छ ? भनेर पत्ता लगाउने दायित्व नेताहरूको हो, तर दल तथा तीनका नेताहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध खनिए ।

पाँच प्रश्न

सर्वोच्च आदलतले गत जेठ १२ गते फैसला गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले निकै खैलाबैला मच्चिनु स्वभाविकै थियो । तर फैसलाको पूर्ण पाठ आउने र पूर्ण पाठमा केही न केही विकल्पहरू हुने अनुमान गरिएको थियो । फैसलाको एक महिनापछि अर्थात असार १५ गते बुधबार पूर्णपाठ आएको छ । तर पूर्ण पाठले थप अन्योलता निम्त्याएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका धेरैजसो प्रक्रिया तथा सरकारी निर्णयहरू त्रुटीपूर्ण र हचुवा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो कुरा त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नक्कली भएको पुष्टि अदालतले गरेको छ । यो कुरालाई सरकारले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । दोस्रो कुरा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सरकारले निर्धारण गरेको चार किल्ला र त्यस भित्रको जग्गाको क्षेत्रफलमा निकै ठूलो अन्तर देखिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतका लागि यिनै दुई वटा आधार प्रर्याप्त देखिएका छन् ।


सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा मूलतः पाँच वटा प्रश्न उठेका छन् । पहिलो प्रश्न हो, करिब सात खर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको यति ठूलो परियोजनाका लागि किन नक्कली प्रतिवेदन तयार गरियो ? दोस्रो प्रश्न हो, आवश्यकभन्दा चार गुणा बढी जग्गा किन ओगटियो ? तेस्रो प्रश्न हो, विमानस्थल निर्धारणका लागि उल्लेख गरिएको चार किल्ला भित्रको क्षेत्रफल र विमानस्थलका नाममा ल्याइएको क्षेत्रफलबीच किन जमिन आसमानको फरक प¥यो ? चौथो प्रश्न हो, विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत समेत नजुटेको अवस्थामा किन रुख कटान गर्न हतार गरियो ? पाँचौँ प्रश्न हो, ‘विमानस्थलले प्रभाव नपार्ने क्षेत्रका रुखसमेत अहिले नै कटान गर्नु पर्नाको कारण के हो ?

कुनै पनि परियोजना अघि बढाउँदा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने विश्वव्यापी नियम छ । अर्थात वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बनेको कुनै पनि आयोजना अघि बढाउने पहिलो खुड्किलो हो । त्यसमा पनि निजगढमा निर्माण हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र धेरै आर्थिक लगानी हुने परियोजना हो । तर, यति ठूलो र महत्वपूर्ण परियोजना निर्माणका लागि तयार गरिएको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत नक्कली रहेछ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि तयार गरिएको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई नै कपी गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पेस्ट गरिएको रहस्य खुलेको छ ।
संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुन गइरहेको जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बारा जिल्लाको निजगढमा बन्न गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रयोग गरिनु सामान्य अपराध होइन ।

यति ठूलो अपराध उजागर गरेवापत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको तारिफ गर्नुपर्ने थियो, तर विकास विरोधी भन्दै उनीहरूको हुर्मत लिने काम केही माफियाहरूले गरेका छन् । आखिर माफियाहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूको हुर्मत लिने काम किन गरे त ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ ।

कसरी भयो बद्मासी ?

सरकारले ०६५ सालमा प्रारम्भिक निर्णय गर्दा निजगढस्थित टाँगिया बस्ती आसपासको दुई किलोमिटर चौडाइ र पाँच किलोमिटर लम्बाइको क्षेत्र समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि यति क्षेत्रफल काफी हुने गरेको विश्वका अरू मुलुकमा देखिएको छ । दुई किलोमिटर चौडाइ र पाँच किलोमिटर लम्बाइको क्षेत्रमा ३५÷३५ सय मिटरका तीन वटा धावन मार्ग बनाउन मज्जाले पुग्छ । यो भन्दा ठूलो क्षेत्रफलका विमानस्थल विश्वमा दुई वटा मात्रै छन् । दुई किलोमिटर चौडाइ र पाँच किलोमिटर लम्बाइको क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्दा रुखहरू खासै धेरै कटान गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन ।

तर, ०७१ साल चैत ३० गते प्रकाशित राजपत्रमा भने निकै डरलाग्दो ढंगले चार किल्ला तोकिएको सूचना जारी गरियो । त्यो डरलाग्दो सूचना थियो, ‘आठ किलोमिटर चौडाइ र १० किलोमिटर लम्बाइको क्षेत्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निर्धारण गरिनु ।’ १० किलोमिटर लम्बाइ र आठ किलामिटर चौडाइ भनेको ८० वर्गकिलोमटिर क्षेत्रफल हो । जुन क्षेत्रफल सिंगो काठमाडौं महानगर पालिकाको क्षेत्रफलभन्दा करिब डेढ गुणा ठूलो हो । सिंगो ललितपुर महानगरपालिकाको भन्दा करिब दुई गुणा बढी क्षेत्रफल हो ।


काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्रफल करिब ५१ वर्ग किलोमिटर छ भने ललितपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रफल करिब ४७ वर्ग किलोमिटर छ । तर, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भन्दै ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको जंगल चार किल्लाभित्र पारियो । सबैभन्दा ठूलो बेइमानी र माफियाहरूको चलखेल यहीँनिर भएको हो । काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जम्मा पाँच वर्गकिलोमिटर क्षेत्र चर्चेको छ, तैपनि मज्जाले ठूला विमानहरू उडान र अवतरण भएका छन्, तर निजगढका लागि किन ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल चार किल्लाका रूपमा तोकियो ? भन्ने प्रश्नबारे छानविन हुनु नितान्त जरुरी छ ।

यसैगरी निजगढ विमानस्थलको जग्गाका सन्दर्भमा अर्को अनौठो पाटो के छ भने तोकिएको चार किल्ला भित्रको क्षेत्रफल र सरकारले विमानस्थलका नाममा ल्याएको क्षेत्रफलबीच जमिन आसमानको फरक छ । चार किल्लाभित्र तोकिएको ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा करिब ३० हजार हेक्टर जमिन हुन्छ, तर सरकारले विमानस्थलका नाममा आठ हजार हेक्टर जमिन ल्याएको छ । बाँकी जमिन तथा त्यहाँका ठूला सालका रुखहरू अपारदर्शी ढंगले चलखेल गर्ने नियत माफियाहरूको रहेको प्रष्ट देखिएको छ ।

फैसलामा संलग्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती विकास विरोधी देखाउने प्रयास भएको छ । फैसलाको अन्तर्य नबुझ्ने सर्वसाधारणको दिमागमा भ्रम पार्ने कोशिस भएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाइयोस् भनिएको छैन । यति मात्रै भनिएको छ कि, ‘अहिलेसम्म गरिएका नक्कली तथा गलत कामहरू खारेज गरियोस् ।’ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा अहिलेसम्म के कति नक्कली र गलत काम भएका छन् त ? भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठमा प्रमाणसहित उल्लेख गरेको छ ।

तैपनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने संभावनालाई सर्वोच्च अदालतले ताला लगाइदिएको हो कि ? अझै बन्ने संभावना छ ? भन्ने सन्दर्भमा अन्योल जारी छ । फैसलाको पूर्णपाठले समेत यो प्रश्नको ठोस जवाफ दिएको छैन । काइते भाषामा अनेकथरी शब्दजाल राखेर फैसला तयार गर्ने मानसिकताबाट हाम्रा न्यायाधीशहरू मुक्त हुन सकेको देखिन्न । जनताले बुझ्ने गरी स्पष्ट भाषामा फैसला लेख्न सक्ने जनशक्तिको खाँचो आदालतहरूमा देखिएको छ । तर, फैसलाको मुख्य पक्ष भनेको भाषा होइन । नियत महत्वपूर्ण हुन्छ ।

२०७१ साल चैत ३० गते प्रकाशित राजपत्रमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चार किल्ला तोक्दै भनिएको छ ।

पूर्व : पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गको लालबकैया नदीको पुलबाट नदी हुँदै आठ किमि दक्षिण नदीको सिमाना सपही गाविस ।

पश्चिम : पूर्वपश्चिम राजमार्गको पसाहा खोलाको पुलबाट खोला हुँदै ६ किमि दक्षिण खोलाको सिमाना हरैया गाविस ।

उत्तर : पूर्वपश्चिम राजमार्गको पसाहा खोलादेखि बकैया नदीसम्म १० किलोमिटर ।

दक्षिण : पसाहा खोलाको हरैया गाविसको जैइतापुराबाट सीधा पूर्वतर्फ करैया गाविस, ककडी गाविस, गढीमाई नगरपालिका (साविकको डुमरवाना गाविस) हुँदै सपही गाविसको बकैया नदीको किनारसम्म ११ किलोमिटर ।

काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथको लम्बाइ जम्मा २७ किलोमिटर छ, तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै ४२ किलोमिटर चौघेरा रहेका जग्गा ओगटिएको रहेछ । जसमध्ये करिब ७० प्रतिशत त घनाजंगल नै पर्दो रहेछ ।

सालका घनाजंगलका रुख कटानी गरी बिक्री गर्ने चलखेल रहेको यो ४२ किलोमिटर लामो चार किल्लाले प्रमाणित गर्छ । साथै यो चार किल्लाको जग्गा मध्ये विमानस्थलले चर्चिने भनेको १५ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी ८५ प्रतिशत जग्गा सरकारबाट सस्तो भाडामा सयौं वर्षका लागि फुत्काउने र सहर बसाउने रणनीति माफियाहरूको देखिन्छ ।

यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७५ मा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित विमानस्थल पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिण पथलैयाबाट आठदेखि १८ किमि पूर्वमा अवस्थित छ । करिब ८० वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको निर्माणस्थल पूर्वमा लालबकैया नदी र पश्चिममा पसाहा खोला बीचको सिमानामा अवस्थित छ ।’ यस हिसाबले पनि विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै ठूलो वनजंगल मास्न लागिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

यो क्षेत्रका रुख कटानी गर्दा क्षति हुने ६ करोड विरुवा हुर्काउनका लागि ३८ हजार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । विश्वका ठूला विमानस्थलहरू पनि दुई हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा छैनन् । तर केका लागि आठ हजार हेक्टरमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्न लागिएको हो ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । हालसम्मको जानकारी अनुसार विश्वमा दुई हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेका विमानस्थल दुई वटा मात्रै छन् । नेपालमा किन जंगल मासेर आठ हजार हेक्टरको विमानस्थल बनाउने ? भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलको विमानस्थल नेपालमा निर्माण गर्नुपर्नाको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ ।

सर्वोच्च अदालतले १२ जेठ ०७९ मा निजगढ विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भनी निर्णय ग¥यो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले वातावरणीय विनाश र पर्यावरण संरक्षणको विषय उठाएर दर्ता गरेको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको सुझबुझ

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि काम अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिइसकेको थियो । त्यही आशयको अन्तिम आदेश आएपछि धेरैले ठानेका थिए, सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पूर्ण रूपमा रोक लगायो । करिब एक महिनापछि बिहीबार सार्वजनिक भएको निर्णयको पूर्णपाठमा भने सर्वोच्च अदालतले यसअघिका सम्पूर्ण प्रक्रिया त खारेज गरेको छ, तर निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भनेर आदेश दिएको छैन । पाँच न्यायाधीशमध्ये दुई समूहको फरक रायमा कतै पनि निजगढमा विमानस्थल नबनाउनु भन्ने उल्लेख छैन ।

न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले विज्ञ टोली बनाएर फेरि विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु भनी राय दिएका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको भन्दै उनीहरूले विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता विषयलाई अवमूल्यन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्मको प्रक्रियामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नगरी रुख काट्न हतारिएको, आवश्यकताभन्दा बढी ठाउँ छुट्याएर वनविनाश गर्न खोजिएको अनि पर्यावरण संरक्षणमा ध्यान नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । जलविद्युत् आयोजनाबाट कपी पेस्ट गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गरेको देखिन्छ, जहाँ अन्यत्र कतैबाट सारिएको जलविद्युत् उत्पादनको विषयवस्तु समावेश थियो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका विषयमा अध्ययन गर्न टोली बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । टोलीमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय–विज्ञहरूको समूह हुनुपर्ने आँैल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘उपलब्ध विकल्पहरूसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो ? भन्ने कुरा एकिन गरी न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु ।’
सर्वोच्च अदालतले विज्ञ टोली बनाउन सुझाव दिए पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भनी आदेश दिएको छैन । बरु अब बनाउँदा न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा ध्यान दिन र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त ठाउँ खोज्न सुझाव दिएको हो । पाँच मध्ये दुई समूहको फरक मत भएकाले तीन जनाको टोलीले दिएको राय मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ । फैसलामा दुई न्यायाधीशले अहिले छनोट भएको ठाउँको साटो दक्षिणतिरको सरकारी खाली जग्गा र त्यहाँ जोडिएको व्यक्तिगत जग्गा थपेर विमास्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने औँल्याएका छन् । उनीहरूले वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु भनी राय लेखेका छन्, तर निजगढमा नै विमानस्थल नबनाउनु भनेका छैनन् ।

सात खर्बको लगानी हुनसक्ने अनुमान भएको यत्रो ठूलो परियोजनाको डिपिआर नै नहुनु र त्यही अवस्थामा रुख काट्ने आदि कुरा अघि बढ्नु कुनै हालतमा पनि उचित हुनै सक्दैन । त्यसकारण जबसम्म डिपिआर बन्दैन, रुख काट्ने निर्णय मुल्तबीमा हुनुपर्छ । डिपिआरसँगै नयाँ इआइए गरेपछि मात्रै कति रुख काट्ने वा नकाट्ने निक्र्यौल निस्कनेछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेका ठूला विमानस्थल जत्रै विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि कत्ति पनि रुख काट्नु पर्दैन । टाँगिया बस्ती तथा त्यसभन्दा दक्षिणतर्फको खाली जमिन नै प्रर्याप्त छ ।

विमानस्थलका लागि नभएर सहर बनाउनका लागि जंगल फँडानी गर्न लागिएको रहेछ । एयरपोर्ट नजिक सहर बन्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त हुन सक्दैन । स्मार्ट सिटीका नाममा वन विनास गर्ने नियत उचित होइन । टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनको विकल्पहरू के के हुन् ? के त्यो बस्तीमा बस्ने सबै सुकुम्बासी नै हुन् ? तिनको अन्यत्र जग्गा जमिन सम्पत्ति छैन ? वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले जीविकोपार्जन, गाँस, बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले विमानस्थल क्षेत्र भनेर जुन आठ हजार हेक्टर जमिन प्रस्तावित गरिएको छ । त्यो आवश्यक देखिँदैन । अरू देशका ठूला विमानस्थलभन्दा चार पाँच गुणा ठूला एयरपोर्ट बनाउनु के उचित हो ? त्यसकारणले अब क्षेत्रफल तोक्दा वनजंगल संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर तोक्नु उचित हुन्छ ।

प्रतिक्रिया