बालविवाह रोक्न अभियान चलाउँदै स्थानीय तह

देउखुरी । बालविवाह नियन्त्रण गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको ‘स्मार्ट छोरी कार्यक्रम’ निकै प्रभावकारी देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि नै पारित गरी ०७७ सालमा स्मार्ट छोरी कार्यक्रम ल्याएको थियो । उपमहानगरपालिकाको ‘स्मार्ट छोरी विहेवारी २० वर्ष पारी’ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ कार्यपालिकाको ९५औँ बैठकले पारित गरेपछि कार्यक्रम सुरु भएको हो । कार्यविधिमा ०७७ साउन १ गते सो मितिभन्दा पछि जन्मेका छोरीको खातामा रकम पठाउैँदै छ ।

उपमहानगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने, ‘अझै पनि समाजमा छोरी जन्मिए नाक खुम्च्याउने अवस्था छ । कम्तीमा अभिभावकमा छोरी जन्मिएपछि गर्व गर्न सक्ने अवस्था रहोस्, छोरीलाई शिक्षा, वित्तीय साक्षरतामा अघि बढाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि सारेका हौँ ।’ कार्यक्रमको उद्देश्य पैसा बचत मात्रै नभई बालविवाह न्यूनीकरण, बचत संस्कृतिको विकास र छोरीलाई भविष्यमा आउने आर्थिक संकट व्यवस्थापनमा टेवा पुगेको उनले सुनाए ।

कार्यविधिमा जन्मेको पहिलो महिनामा १ हजार २ सय र त्यसपछि हरेक वर्ष मासिक सय रुपैयाँका दरले हुन आउने १ हजार २ सय छोरीको नामको खातामा जम्मा गरिनेछ । उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेका अनुसार २० वर्षसम्म छोरीको खातामा रकम जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यो सुविधा एक दम्पतीले दुई छोरीले मात्र पाउने व्यवस्था छ । उपमहानगरपालिकाका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख माया श्रेष्ठका अनुसार कार्यक्रमप्रति अभिभावकको विस्तारै चासो बढ्दै गएको छ । छोरीको खाता खोल्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र स्थायीरूपमा बसोबास भएको, जन्मदर्ता र वडा कार्यालयको सिफारिसलाई अनिवार्य गरिएको छ । सुत्केरी हुनुपूर्व चारपटक स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेको, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएको र बाबुआमाको विवाह दर्तासमेत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा बालिका २० वर्ष पुगेपछि एकमुष्ठरूपमा मात्रै रकम निकाल्न सकिने प्रावधान छ । त्यसका लागि २० वर्ष नपुग्दासम्म बिहे नगरेको र अनिवार्यरूपमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने छात्राको नाममा वचत गरिएको रकम स्वतः सरकारी खातामा फिर्ता हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

समयअगावै बालिकाको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेर माध्यमिक तह पूरा गर्न नसकेमा, संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइ भएमा भने खातामा जम्मा भएको रकम सबै दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म उपमहानगरपालिकाभित्रका ९८ छोरीका खातामा पैसा जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालमा कानुनतः विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष निर्धारण गरेको छ २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह मानिन्छ । जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका–२ रामपुरकी १६ वर्षीया रीता पौडेलको दुई वर्षअघि नजिकै गाउँका २० वर्षीय किशोरसँग मायाप्रेम बस्यो । एक वर्षको प्रेमपछि ०७८ मंसिरमा उनीहरूले भागेर विवाह गरे ।

किशोरको घोराही बजारमा तरकारी पसल छ । रीताले पनि पसल हेर्ने काम गर्दै आएकी छन् । कक्षा ८ मा अध्ययन गरिरहेकी पौडेलको पढाइ बीचैमा रोकियो । बिहे गरेर पढाइ पूरा गर्न नपाएकामा पछुुतो लागेको उनले बताइन् । बिहे भएर गएकी छोरी फर्काएर ल्यायो भने आजीवन माइतमा पाल्नुपर्ने भएका कारण बिहे भएर गएकी छोरीलाई फिर्ता नल्याएको रीताका अभिभावकले सुनाए ।

घोराही उपमहानगरपालिका–९ का १५ वर्षीय किशोर रामबहादुर चौधरीको १४ वर्षीया सपना चौधरीसँग ०७६ सालमा भागी बिहे भयो । बिहे गरेको एक वर्षपछि सपनाको पेटमा बच्चा आयो । बच्चा जन्माउँदा अत्यधिक रक्तश्राव भएर १५ दिन अस्पतालमा बसिन् । बच्चाको तौल पनि कम थियो । अहिले नानीको अवस्था ठिक छ । बिहे भएको अहिले तीन वर्ष भयो । सपनालाई साथीहरूको लहैलहमा लागेर बिहे गरेकामा पछुतो मान्दै छिन् ।

सँगै पढेका साथीहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । सानै उमेरमा बिहे गरेकाले जिम्मेवारी बढेको, रहरहरू सबै मरेको उनले सुनाइन् । १५ वर्षमा विवाह गरी १६ वर्षमा बाबु बनेका रामबहादुर अहिले साउदी अरब पुगेका छन्, पैसा कमाउन । बालविवाहका कारण किशोरावस्थामै परदेश लाग्नुपर्दा पीडा भएको उनले सुनाए ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ ले बालविवाहमा रोक लगाएको छ । यसलाई संविधानले बालबालिकाको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७२ ले मुलुकी ऐन २०२० मा भएको व्यवस्था संशोधन गरी विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया