एसपीपी ल्याउन चोरबाटोको प्रयोग भयो

टंक कार्की नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा परिचित नाम हो । चीनका लागि नेपालका राजदूत भइसकेका उनी सूचना र राजनीतिमा कान ठाडो पार्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । कूटनीतिक क्षेत्रका ज्ञातासमेत रहेका कार्कीसँग सौर्य दैनिकका लागि बालकुमार नेपालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:

एमसिसीको चर्चा सकिएको केही समय नबित्दै फुत्त एसपिपीको अवधारणा विवादमा आयो, यसको कारण के होला ?

एमसीसी र एसपीपी कार्यक्रम भनेको जुम्ल्याहा दाजुभाइ हुन् । यिनको अवधारणा उद्देश्य र गर्भधारणा एउटै ठाउँबाट आएको हो । सन १९९० पछि एकल धु्रवीय रणनीति सुरु भयो । त्यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि अमेरिकाले त्यही अनुसारको संरचनाहरू निर्माण गर्न थाल्यो । त्यसैको सेरोफेरोमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति आयो, त्यसैलाई परिचालन गर्न एमसिसी अवधारण आयो । त्यसैको एउटा अंगको रूपमा सैनिक रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न एसपीपी आएको हो । एकल ध्रुवीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न र विरोधी शक्तिसँग जुध्नका निम्ति अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हिस्साका रूपमा यी अवधारणा अगाडि बढेका हुन् । नेपाल एउटा विकासशील मुलुक हो । यसको चाहना पूरा गर्न आफ्ना मात्र स्रोत साधन पर्याप्त छैनन । त्यसकारण अरूबाट दान दातव्य लिनुपर्ने भौतिक अवस्था हो । यो अवस्थाका कारण भित्री विषय र अर्थ नबुझी जहाँबाट जे पाइन्छ त्यो लिने काम भएको छ । यसकारण सहयोग प्राप्त गर्ने नाममा नेपाल पनि उनीहरूको रणनीतिको सिकार बन्दै गयो । हामीले अरूबाट प्राप्त गर्ने सहयोगको अन्तर्य के छ ? तिनको उद्देश्य के छ ? त्यतातिर छलफल भएन । यस्ता विषयमा राज्यको निर्णय प्रक्रिया संस्थागत र लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन । अपारदर्शी कुरा भित्र्याउने, तिनलाई गम्भीर ढंगले छलफल नगर्ने प्रवृत्तिले यस्ता विषयमा पछि फस्दै गएको देखिन्छ ।

एसपीपी बीचमा फुत्त निस्कनुको कारण के होला ?

नेपाल पक्षले एमसिसीलाई विशुद्ध इकोनेमिक विषयका रूपमा लिन्छ । अमेरिकाले कसरी बुझ्छ त्यो उसको कुरा हो । इकोनोमीको अवधारणाभन्दा अरू प्रयोजनको निम्ति प्रयोग नगर्ने भन्नेमा एमसिसी स्वीकार गरिएको हो । यही अवधारणालाई संसद्ले अनुमोदन गरेको हो । तर अहिलेको एसपिपीको १० बुँदे अगाडि सारेपछि सैनिकको टुकडी नै नेपालमा रहने, पहिलेको भारतीय सैनिक क्याम्पजस्तै आएर नेपालमा बस्ने हो यो अवधारणा भारतीय सैनिक चेकपोस्टलाई ऊ बेला नै बुझेर नेपालले हटाएको हो भने अमेरिका सैनिक चेकपोस्टलाई स्वीकार गर्ने कुरै भएन ।

बाहना जे सुकै होस् एसपिपीभित्र नेपालमा अमेरिका चेकपोस्ट रहने कुरा प्रष्ट नै छ । त्यसलाई नेपालले सहमति दिने हो भने नेपालको संविधानले अगाडि सार्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुन्छ । हिजो भारत कमजोर थियो, चीन कमजोर थियो, तर आजको नेपालको भू रणनीति बदलिएको छ, छिमेकी देशको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएको छ । त्यसैले हिजो गरिएको बल मिच्याइ आजको नेपालले स्वीकार्दैन ।

यसभन्दा अघि पनि विभिन्न मित्रराष्ट्रले नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्ने गरेका थिए, एसपीपी के फरक छ ?

त्यो मापदण्डमा एसपिपीलाई राख्न मिल्दैन । तर, अहिले व्याख्या त्यो ढंगले गर्न खोजिएको छ तर त्यस्तो होइन । एसपिपीको रणनीति के हो ? त्यो नबुझी त्यसभित्र छिरेर जान थालेपछि त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ कि पर्दैन ? हामीले हिजो पनि भारत–चीन–अमेरिकालगायत मुलुकमा तालिम लगायतका विषयमा सहयोग लिएका थियौँ भनेर सर्वसाधारणलाई झुक्याएको विषय जस्तो यो होइन ।

त्यसो भए अमेरिका किन नेपालमा सैनिक चेकपोस्ट खडा गर्न चाहन्छ ?

त्यो त खुल्ला नै छ । एसपीपी कार्यक्रम इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंग हो । यो अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको एउटा प्याकेज हो । विशेषगरी नेपालको भू–रणनीतिलाई ‘एक्सप्लाइड’ गर्नको निम्ति अगाडि सारिएको रणनीति हो ।

एसपीपी संसद्मा छलफल गरे पनि पारित गर्न नमिल्ने विषय हो ?

त्यसलाई स्वीकार गर्ने, छलफल गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निकाय भनेको राज्य हो । हुन त त्यसमा सरकारको स्वीकृति लिएर यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । नेपालको हितलाई दीर्घकालीन यस्तो विषयलाई छिनोफानो गर्ने निकाय सेना होइन । तर यसलाई भित्रभित्रै अगाडि बढाउन खोजियो । यस्तो विषयमा राज्यका स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । सुरक्षा परिषद्मा नै छलफल गरेको भए पनि हुने थियो । छलफलै नगरी जे ढंगले यसलाई भित्रभित्रै धकेल्न खोजिएको छ, यसमा कैफियत छ । अर्थात ‘समथिङ इज फिसिङ’ ।

त्यसो भए एसपीपीले गलत बाटो समायो ?

हो, गलत बाटो समायो । यसलाई ल्याउन चोरबाटोको प्रयोग भएको छ ।

एसपीपी बाहिर आउने प्रक्रिया पनि त गलत होला नि होइन ?

एसपिपीको १० बुँदेभित्र हामी गएको खण्डमा त्यो युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको बाटो हुनेछ । उनले जुन बर्बादी निम्त्याए त्यो नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति निम्त्याउने खतरा हुनेछ । यो बर्बादीबाट हामी बच्ने हो भने त्यो बाट पिण्ड छुट्याउन सक्नुपर्छ । बर्बादी सहने हो, भने पश्चिमाहरूलाई खुसी पार्ने हो भने जेलेन्स्कीको बाटो हिँड्नु पर्यो । चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने अभियानमा हामी सरिक हुने हो भने जे गरे पनि हुने भयो ।

एसपीपी जसरी बाहिर आयो यो हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट नभई सैनिक नेतृत्वबाट मात्र यस्तो भएजस्तो देखिन्छ नि ?

यो राजनीतिक क्षेत्रबाटै सेनाभित्र प्रवेश गराएको हो । पछिल्लो चरणमा त कोही कोही सुटुक्क त्यो कागज बोकेर वासिङटनमा सही गराउने ध्याउन्नमा थिए भन्ने सुनिएको छ । दैवसंयोग त्यसबाट बचियो भनेर सूचना दिने मानिसहरू पनि फेला परेका छन् ।

सेनालाई देखाएर राजनीतिक नेतृत्व पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको हो ?

हो, गर्न खोजेको त्यही हो । सेनालाई प्रयोग गर्न खोजियो । उसले यस्तो विषयमा आएको राजनीतिक दबाबका बारे आफ्ना विचार स्पष्टसँग राख्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा भने सेना कतै न कतै चुकेको देखिन्छ ।

सेनामा यस्ता पत्राचार कतिको भएका होलान् जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

झलनाथ खनाल र भीम रावलजीले पार्टीभित्र छलफल हुँदा एमसिसी सम्झौताका कतिपय कागज उपलब्ध गराएनन् भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो । त्यसैले यस्ता कतिपय सम्झौता बाहिर ल्याइएको नै छैन होला ।

एसपीपीको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा दिएन भन्ने कुरा बाहिर आयो नि ?

यसबाट विचारधारात्मक भिन्नताहरू छन् भन्ने कुरा ओलीजीको सूचना नै दिइएन भन्ने कुराले स्पष्ट पार्छ । त्यसमा पनि केही दुर्गन्धहरू आएका छन् । यसमा केही नहुने कुरा भएका छन् भन्ने कुरा आभास हुन्छ । यसमा कि सेनाले सरकार प्रमुखलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी पूरा गरेन, कि ओलीजी झुठ बोेलिरहनुभएको छ । मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले यति कुरा भनेपछि सेनाभित्र केही कमजोरी छ भन्ने कुराचाहिँ मलाई लाग्दछ ।

यसबेला कतै छलफल नभई एसपीपीबारे बाहिर आउनुको निहित अर्थ के होला ?

एमसिसी जसरी ह्याकुलाले मिचेर पास गराइन्छ भनेर यो आएको हुन सक्छ । एमसिसी पास भए लगत्तै नेपाललाई एउटा मित्रराष्ट्र रुसविरुद्ध अमेरिकाले अगाडि सारेको निन्दा प्रस्तावमा सहभागी बनाइयोे । त्यो प्रस्तावमा भारत तटस्थ बस्छ, चीन त्यो निन्दा प्रस्तावको विरोधमा छ, तर अमेरिकाले रुसविरुद्ध पास गरेको निन्दा प्रस्तावको पक्षमा नेपाल लागेपछि नेपालको असंलग्न परराष्ट नीति विपरीत भएन ? तिब्बत मामिलासम्बन्धी अमेरिका उपविदेश मन्त्री नेपाल आउँछन् । आउनुअगाडि उनले दलाई लामा भेट्छन् । नेपाल आएपछि तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा जान्छन् । माथि उल्लेख गरिएका शृंखलाहरूको कडी हो यो ।

नेपालको आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी गोप्य रहनुपर्ने दस्तावेज सार्वजनिक भएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ला नि ?

पर्छ । यसमा कुनै प्रश्नै छैन । यो प्रक्रिया कोबाट अगाडि बढ्यो, कुन प्रयोजनका निम्ति ल्याइयो भन्ने विषयमा सम्पूर्ण छानबिन हुनुपर्छ । नेपालमा जेलेन्स्की जन्माउन को उद्दत भए, तिनलाई किन सार्वजनिक नगर्ने ? यदि एसपीपी कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा अमेरिकी सैनिक क्याम्प खडा गर्ने हो भने त्यो चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत भन्न सकिन्छ । अहिले अमेरिका र चीन प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी शक्ति हुन् ।

चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ नेपाल आउँदा ‘चीन विरोधी शक्तिलाई ध्वस्त बनाइदिन्छौँ’ भनेका थिए । यसलाई हेरेर भन्न सकिन्छ शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिद्वन्द्वितालाई नेपालमा भित्र्याउने काम हामीले गर्ने कि नगर्ने ? नेपालमा हामीले जेलेन्स्कीको भुल दाहो¥याउनु हँुदैन । तर, प्रधानमन्त्रीले एसपिपीलाई अहिले अगाडि नबढाउने भन्नुभएको छ । जुन सुखद् कुरा हो ।