बजेट पछि सेयर बजार बियरिस ट्रेन्डमा

पुँजी वजारमा ओरालो यात्रा

काठमाडौं । लामो समय देखी सेयर वजारमा बियरिस ट्रेन्ड कायमै रहेको छ । सेयर बजार घटन थालेपछि लगानीकर्ताहरु आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटले आफनो माग सम्बोधन गर्नेमा आश्वस्त थिए । सेयर लगानीकर्ताहरुको विभिन्न संघ संगठनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सेयर बजारमा गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि दिएका थिए । तर त्यस्ता सुझावले स्थान पाउन नसकेपछि सेयर बजारको ओरालो यात्राको क्रममा बजेट भाषणले अझ बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसतर्फ अपेक्षा गरे अनुसार बजेट आउन सकेन । बजेटले पुँजी बजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गर्ने बिषयलाई समेटेको छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्थालाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । यो संगै वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइने,संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिने,उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सुचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने विषय मात्रै वजेटमा समावेश छ ।

यस्ले पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेपछि सेयर बजारमा बियरीस ट्रेन्ड देखापर्न थालेको हो । यस्तो अवस्थामा असार देखी नेपाल स्टक एक्सचेन्जे शुक्रबार पनि सेयर कारोबार खुला गरेको छ । तर पनि बजारमा सुधार आउन सकेको छैन ।
वजार घट्न थालेपछि लगानीकर्ताले बजार सुधारका लागि पटकपटक सम्बन्धित निकायमा लिखित र मौखिक अनुरोध गरे पनि त्यस्ता कुरमाको सम्बोधन हुन नसकेको उनिहरुले बताउदै आएका छन । सोही कराण लगानीकर्ताहरु आमरण अनसन समेत बसीरहेका छन । यसअघि सरकार स्वयंले गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेका काम सम्पन्न नभएकाले आफूहरु आमरण अनसनमा उत्रिन बाध्य भएको लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् ।

नेप्से बढेका बेला विभिन्न बजार विरोधी नीतिहरु ल्याएर घटाउन लागिपर्ने नियामक अहिले यस्तो प्यानिक अवस्था भइसक्दा पनि सुधारका लागि तत्पर नदेखिएको लगानीकर्ताहरुको भनाई रहेको छ । बजार घटबढका लागि नभई नीतिगत स्थिरता र सुधारका लागि आफूहरु आन्दोलित भएको उनीहरुले बताएका छन । पुँजी बजार संघर्ष समितिमार्फत् सुरु भएको आन्दोलनमा लगानीकर्ताको तर्फबाट तिलक कोइरालाले आमरण अनसन सुरु गरेका छन । उनले सेयर बजारमा राखिएको माग पुरा नभएसम्म आमरण अनसन बस्ने बताएका छन । लगानीकर्ताहरुले उठाएका मागहरुमा विशेषगरी सेयर धितो कर्जामा ४–१२ करोडको क्याप लगाउने केन्द्रीय बैंकको नीति बजारका लागि मुख्य बाधक तत्वको रुपमा लिइएको छ ।

असार मसान्तसम्म १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिएकाहरुले अनिवार्यरुपमा कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था यो नीतिले गरेको छ ।
यो संगै १ सय प्रतिशत रहेको जोखिमभार वृद्धि गरी १ सय ५० प्रतिशत पु¥र्याइएको छ । त्यस्तै, बैंकहरुले अल्पकालीन अवधिका लागि सेयर बजारमा लगानी गर्न नपाउने,बैंकले माइक्रोफाइनान्सको सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । १ वर्षभन्दा कम अवधि होल्डिङ गरिने सेयर लगानीमा पुँजीगत लाभकर ५ सय ५ वृद्धि गरिएको छ । यी सबै विषयको एकैसाथ प्रभाव परेकाले सेयर बजारमा घटेको हो ।

मार्जिन कारोबारमा सुस्तता

नेप्सेले वैशाख १५ मा ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ लाई प्रथम पटक संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधि संशोधन भएर लागू भएको करिब २ महिना पुग्न लागेको छ । संशोधित कार्यविधिमा पनि व्यवहारिक जटिलता कायमै रहेकोले कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको सरोकारवालाको भनाई छ ।

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले अहिलेको टीएमएसमा मार्जिन कारोबारको अप्सन नभएका कारण समस्या भएको बताएका छन । सोही कारण ब्रोकरहरुले ठूलो रकममा स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइएको छ । स्रोतका बारेमा कार्यविधिमा सम्बोधन हुन नसक्दा ब्रोकरहरुले मार्जिन कारोबारका लागि ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।

तर ब्रोकरहरुले नै मार्जिन कारोबार सेवा सञ्चालनमा आलटाल गर्दै आएको भनाई नेप्सेको छ । नेप्सेले २ वर्ष अघि नै ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन लेन्डिङका लागि कार्यविधि बनाएर लागू गरेको थियो । तर उक्त कार्यविधि व्यवहारिक नभएको भन्दै ब्रोकर र लगानीकर्ताले चासो नदेखाएपछि यसलाई संशोधन गरेर पुनः कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तर यो पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

संशोधित कार्यविधिमा अब ब्रोकरले सेयर धितो राखेर लगानीकर्तालाई ७० प्रतिशत सम्म कर्जा दिन सक्छन । यसअघि ५० प्रतिशत सम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो । यस्तै, लगानीकर्ताले धितोका रुपमा राख्ने सेयर मूल्यांकन गर्दा १ सय २० दिनको औसत कारोबार मूल्य वा बजारमा कायम अन्तिम मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसका आधारमा कर्जा दिन पाउने भएका छन् । यसअघि एक सय ८० दिनको औसत मूल्य राखिएको थियो । मार्जिन सुविधामार्फत लिएको कर्जा रकमबाट सेयर किन्दा एउटा कम्पनीमा बढीमा १० प्रतिशत सम्म मात्र लगानी गर्नुपर्ने सीमा हटेको छ । अब लगानीकर्ताले मार्जिन कर्जाबापतको रकम एकमुष्ट रूपमा एउटै कम्पनीमा वा धेरै कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने छुट पाएका छन् । लगानीकर्ताले पाउने रकमबाट एकभन्दा बढी कम्पनीमै लगानी गर्न ब्रोकरहरूले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा छ ।

विश्व सेयर बजारमा पनि गिरावट

अमेरिकी शेयर बजारमा पनि गिरावट आउने क्रम बढेको छ । बिहीबारको ठूलो गिरावटले विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरुको नेटवर्थमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । बिहीबार, एलोन मस्कको कम्पनी टेस्लाको स्टकमा ८.५४ प्रतिशतको ठूलो गिरावट आयो । अमेजनका पूर्व सीईओ जेफ बेजोसलाई ४ अर्ब डलरको घाटा लागेको छ । बिल गेट्सको सम्पत्ति पनि १.८ बिलियन डलरले घटेको छ । वारेन बफेट पनि यो गिरावटबाट बच्न सकेका छैन । उनको सम्पत्ति ३.५ अर्ब डलरले घटेर ९७.४ बिलियन डलरमा पुगेको छ ।

भारतीय शेयर बजारमा बिहीबारको एक दिनको गिरावटले गौतम अडानी र मुकेश अम्बानीको सम्पत्तिमा पनि धक्का लागेको छ । अडानीले एकै दिनमा १.५ बिलियन डलर र अम्बानीले १.४ बिलियन डलर गुमाएका छन । विश्वका अर्बपतिहरूको सूचीमा छैटौं स्थानमा रहेका अडानीको कुल सम्पत्ति ९५.७ अर्ब डलर छ । यति हुँदाहुँदै पनि उनी एसियाकै सबैभन्दा धनी हुन् । विश्वका शीर्ष १० अर्बपतिको सूचीमा अम्बानी सातौं नम्बरमा छन्, जसको कुल सम्पत्ति ९४.८ बिलियन डलर छ ।

योसँगै ल्यारी एलिसनको सम्पत्ति २ अर्ब डलरले घटेर ९३.९ अर्ब डलर पुगेको छ । नवौं स्थानमा रहेका ल्यारी पेजको सम्पत्ति २.९ बिलियन डलर गुमेको छ र अहिले उसको कुल सम्पत्ति ९२ बिलियन डलर छ । १० औं स्थानमा रहेका सर्गेई ब्रिनको सम्पत्ति पनि २.८ बिलियन डलरले घटेर ८८.६ बिलियन डलर पुगेको छ ।

सेयर बजारको सुधार गर्ने पक्ष

आम लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कमजोर भएकै कारण बजारले गति लिन सकेको देखिदैन । बजार सुधारका लागि आम लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्ने नीति नियम कार्यान्व्यनमा नआएसम्म बजारमा सुधार हुने अवस्था देखिदैन । बजार घटाउन जस्लाई कारक तत्व मानिएको छ त्यसमा सुधार गर्न सकेमात्रै बजारमा बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

अहिले तरलता अभावको कारण बजार ओरालो लागरिहेको हो । यसलाई सहज बनाई ब्याजदर घटाउन सक्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउनेमा सरकारले विश्वस्तत पार्न सके मात्रै बजारमा सुधार आउन सक्छ । त्यसैले अब बजारमा सुधार ल्याउन नीतिगत परिवर्त नै गर्नुपर्ने देखिएको छ । सेयर बजार बियरिस ट्रेन्डमा लागेको पनि करिब १० महिना भैसकेको छ । यसबीचमा लगानीकर्ताहरुले खरबौं रुपैयाँ गुमाइसकेका छन् । दिनहुँजसो आफ्नो लगानी रकम नै संकुचित हुन थालेपछि उनिहरु निरास हुन थालेका हुन ।

पुँजी बजार संघर्ष समितिका मागहरु

–एमाले नेतृत्वको विगतको सरकारले साढे तीन वर्षअघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिनाअघि गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल गर्नुपर्ने ।

– वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीहरूलाई १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने ।

–कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकरको वर्गीकरण गरी वर्तमान ब्रोकरहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाई दुई वर्षभित्र कमिसन ब्रोकरको ५० करोड र फुल ब्रोकरको १ अर्ब पुँजी पुर्याउनुपर्ने ।

– ब्रोकर शाखा विस्तार र उनीहरूले निर्माण गरेको टीएमएस सञ्चालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने ।

– सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाहरूले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने ।

– नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।

– सूचिकृत साना कम्पनीहरूका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल व्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरूको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, वाणिज्य बैंकहरूलाई खुला छाड्नुपर्ने ।

–ब्रोकर कमिसनको माथिल्लो विन्दु यथावत् राखी तल्लो विन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिसन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्क घटाउनुपर्ने ।

–दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

–बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रूपमा अन्तरआबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजर आईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतः ईडीआईएस हुनुपर्ने ।

–सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी खरिद गरेको अवस्थामा स्वतः रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रूपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने ।

–गैरआवासीय नेपालीहरूले पहिलो वर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

–सीडीएससी मार्फत शेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र शेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने ।

–शेयरबजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इन्ट्रा डेजस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।

–बीमा कम्पनी, निफ्रा, विकास बैंक र फाइनान्स, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

–राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरूमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ व्यवस्थान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

–धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, शेयरमूल्य र नेप्से सूचकजस्ता संवेदनशील विषयमा विश्लेषण गर्न पाउने ।

–मर्जरमा जाने कम्पनीको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित शेयर कारोबार खोल्नुपर्ने ।

–नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोकर्जाको ४÷१२ को नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।