‘कांग्रेसले साथ दिए आधा घण्टाभित्र प्रदेशको नामकरण’

विराटनगर । प्रदेश–१ का पूर्वमूख्यमंत्री एवं नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईले नेपाली कांग्रेसले साथ दिए आधाघन्टाभित्र प्रदेश–१ को नामकरणको विषय टुंगो लाग्ने बताएका छन् । विराटनगरमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफनो पार्टीभित्र नामकरणको विषयमा समस्या नभएको भन्दै त्यसका लागि कांग्रेसको साथ सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेशको नामकरणका लागि दुईतिहाइ चाहिने र एमाले र कांग्रेस मिल्दा दुईतिहाइ पुर्याउन थप दुई जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक हुने भएकाले दुई जना सभासद् एमालले खोजेर भए पनि नामकरणका लागि दुईतिहाइ पुर्याउने उनको भनाइ थियो । प्रदेशको नामांकनका विषयमा कांग्रेससँग आप्mनो पार्टीको वार्ता छलफल भइरहेको र त्यस विषयमा कांग्रेस पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए । नामांकनको विषयले केही दिनभित्रमै प्रदेश सभामा प्रवेश पाउने उनले बताए ।

आपूm मुख्यमन्त्री रहँदा पार्टी भित्रको आन्तरिक समस्याका कारण नामांकनको विषय टुंगिन नसकेको भन्दै उनले अब एमालेकै नेतृत्वमा प्रदेशको नामकरणको विषय टुंगो लाग्ने बताए । उनले मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्वका लागि दुई पार्टी सिस्टमको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । हालै भएको स्थानीयतहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको पक्षमा आएको परिणामले पनि मुलुकमा दुई पार्टी सिस्टमलाई संकेत गरेको उनको भनाइ थियो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नै मुलुकको ठूलो पार्टी भएकाले आगामी निर्वाचनमा पनि दुई पार्टी बीचमै प्रतिस्पर्धा हुने उनले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सिट संख्या बढी ल्याए पनि जनमतको आधारमा आफनो पार्टीले सबैभन्दा बढी भोट पाएको उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रदेश सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको भन्दै त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । एकातिर सीमित साधन स्रोतको कुरा गर्ने अर्कोतिर एक वडा एक बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कुरा कसरी संभव छ उनको भनाइ थियो । उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश–१ को विकासका लागि ठूलाठूला योजनाहरू ल्याएको भन्दै त्यस्ता योजना पूरा गर्ने विषयलाई बजेटले संबोधन गर्न नसकेको बताए ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विराटनगर–घिनाघाट–विराटचोक सडक गत वैशाखमै सम्पन्न गर्ने योजना रहेता पनि अहिलेसम्म उक्त सडकको कामले पूर्णता पाउन नसकेको उनले बताए ।

प्रदेशमा निर्माण भइरहेका सडक पूर्वाधार पुलजस्ता ठूला योजना कहिलेसम्म सम्पन्न गरिसक्ने समय सीमालाई बजेटमा संबोधन हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।