काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासीक समिक्षामा अर्धबार्षिक समीक्षलाई निरन्तरता दिए पनि आयात धान्ने क्षमतामा दवाब परे कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउने व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक कार्यदिशामा मुल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको दबाब यथावत रहेकोले मौद्रिक नीतिको अर्धबर्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ । नीतिमा भनिएको छ,‘ मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिनेछ ।’
कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि बैंकले प्रदान गर्दै आएको पुनरकर्जा सुविधालाई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका अति प्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने विद्यमान नीतिलाई पनि नीतिले निरन्तरता दिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाब कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरका साथै अन्य छनौटपूर्ण उपकरणहरु प्रयोग गरिने तेश्रो समीक्षमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुर्नकर्जा दरहरु यथावत रहेका छन । नीतिले मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई मध्यनजर गरी उत्पादनशील क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा वित्तीय साधनको प्रवाह बढाउन जोड दिने बताएको छ ।
पुर्नकर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ संशोधन गरी बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिदै आएको पुर्नकर्जामा कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम,व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको छ । समीक्षा अवधिमा २४ हजार २ सय ७७ ऋणीलाई १०७ अर्ब ३२ करोड पुनरकर्जा स्वीकृत भएको छ । २०७८ चैत मसान्तमा १ सय १६ अर्ब ९० करोड पुर्नरकर्जा लगानीमा रहेको छ ।
व्यवसाय निरन्तरता कर्जा
कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा २०७८ चैत मसान्तसम्ममा १ अर्ब ८ करोड लगानीमा रहेको छ ।
पुर्नतालिकीकरण
कोभिड–१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार ३ वषसम्म खुद नोक्सानी रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरिएको पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
भुक्तानी प्रणाली
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुने कर्जा प्रवाहको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कर्जा प्रवाह लागत कम गर्ने तथा कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्नसक्न रकम स्थानान्तरणको सीमा पुनरावलोकन गरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अधिकतम कारोबार रकम २५ हजार रुपैया कायम गरिएको छ ।
क्रेडिट कार्डमार्फत वालेटमा लोड गरिएको रकम वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानीको लागि मात्र प्रयोग गर्र्नुपर्ने र उक्त रकम बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न वा नगद झिक्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरिएका छ । साथै, विद्युतीय वालेटमा रकम लोड गदा, एक वालेटबाट अर्कोमा रकमान्तर गर्दा तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दाअनिवार्य रुपमा प्रयोजन खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा खाता भएका ग्राहकहरुलाई संस्था स्वयम वा संस्थाद्वारा नियुक्त व्यावसायिक आधिकारिक प्रतिनिधिको सहायताले प्वाइन्ट अफ मेसिनको माध्यमबाट कार्ड प्रयोग गरी महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा खातामा नगद जम्मा गर्ने, भुक्तानी गर्ने, रकमान्तर गर्ने, स्वीकृत कर्जा रकम भुक्तानी दिने तथा किस्ता रकम जम्मा गर्ने लगायतका शाखा रहित बैंकिग सेवाहरु प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिएको छ ।
आन्तरिक आर्थिक र वित्तीय परिदृश्य
कोभिडको समयमा अवलम्वन गरिएको लचिलो नीतिगत कार्यदिशा र कोभिड संक्रमणमा आएको कमीले आर्थिक पुनरुत्थानको गति बढनुको साथसाथै आन्तरिक मागसमेत विस्तार भएको छ । आन्तरिक उत्पादन र मागबीच बढदै गएको अन्तरको प्रभाव व्यापार घाटा, चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरुमा परेको छ ।
बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका फलस्वरुप विदेशी विनिमय सञ्चितिको घटने दर केही कम भएको छ । तथापि, आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको अवस्था, विप्रेषण आप्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवा र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिका कारण आयात मूल्यमा भएको वृद्धिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा विद्यमान जोखिम केही समय कायमै रहने देखिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको वस्तु तथा इन्धनको मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा गरिएको समायोजनलगायतका कारणले नेपालमा समेत मूल्यमा चाप पर्न गएको छ । साथै,कोभिड संक्रमणले विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा ल्याएको अवरोध, कोभिड संक्रमण कम भएसँगै विश्व आर्थिक गतिविधिमा भइरहेको विस्तार र रसिया–युक्रनबीचको युद्ध लगायतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदाथ र वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । आन्तरिक मूल्यमा विद्यमान चापको स्थिति केही समयसम्म कायमै रहन देखिएको पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै आन्तरिक मागमा आएको विस्तारका कारण वित्तीय स्रोत अन्तर बढन गएको छ । बढ्दो स्रोत अन्तर र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको संकुचनका कारण बैंकिग प्रणालीबाट तरलता प्रशोचन भई एकातिर ब्याजदरमा दबाब पर्न गएको छ भने अर्कोतिर बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कसिलो राख्नुपर्ने पनी नीतिले भनेको छ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
विभिन्न ४७ प्रमुख शीर्षक अन्तर्गतका हामोनिक कोड भएका वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा ५० प्रतिशतदेखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । तातोपानी भन्सार बिन्दुमार्फत हुने आयात कारोबारको सम्बन्धमा अधिकतम अमेरिकी डलर ३ हजार रुपैया सम्मको सामान आयातको लागि नगद विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सकिने विद्यमान व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।
वाणिज्य बैंकले तोकिएका शर्तहरू पालना हुने गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बचत निक्षेप संकलन तथा परिचालन गर्न संचालित खातामा कायम हुनुपर्ने विद्यमान न्यूनतम मौज्दात परिवर्तन गरी अमेरिकी डलर एक हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्दा र संचालन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट गैर–आवासीय नेपाली प्रमाणित हुने तोकिएकामध्ये कुनै एक कागजात संलग्न गरेमा हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
नेपाली फर्म, कम्पनी, उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदरलाई लाइबोरसँग आवद्ध गरिएको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी विभिन्न बेन्चमार्क ब्याजदरहरु सँग आवद्ध गरिनुको साथै मार्जिन दरमा पुनरावलोकन गरिएको छ ।
सरकारद्वारा २०७९ वैशाख १३ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम तोकिएका वस्तुहरु २०७९ असार मसान्तसम्म पैठारीमा पूर्ण बन्देज गर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयनको लागि निर्देशन जारी गरिएको छ । आयात गर्न सकिने सुनको दैनिक परिमाण २० किलोग्रामबाट घटाइ १० किलोग्राम हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएकोे छ ।
विश्व आर्थिक स्थिति तथा परिदृश्य
कोभिड–१९ महामारीबाट खल्बलिएको विश्व आपुर्ति तथा उत्पादन श्रृखला रसिया–युक्रेनबीचको युद्धका कारण थप प्रभावित हुन गएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिले गर्दा मुद्रास्फीति विश्वव्यापी रुपमा बढदै गएको छ । विश्वव्यापी रुपमा बढदै गएको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेका छन भने कोभिड लक्षित नीतिगत सुविधाहरुलाई पनि क्रमशः कटौती गरिरहेका छन । सोही कारणहरुले अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन २०२२ मा झै सन २०२३ मा पनि विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । सन २०२२ मा विकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेकोमा सन २०२३ मा २.४ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।
सन २०२२ मा विकसित मुलुकहरुको आसत मुद्रास्फीति ५.७ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको मुद्रास्फीति ८.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा चार दशकपछि मुद्रास्फीति उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अप्रिल २०२२ मा अमेरिकाको मुद्रास्फीति ८.३ प्रतिशत रहेको छ । अप्रिल, २०२२ मा भारतमा खुद्रा मूल्य सूचकाकको वृद्धिदर १७ महिनायताकै उच्च ७.७९ प्रतिशत रहेको छ भने थोक मूल्य सूचकाक १५.०८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा बढदै गएको मूल्य वृद्धिका कारण विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाइ कसिलो बनाउँदै लगेका छन । अमेरिकी फेडरल रिजभले मार्च २३, २०२२ मा टार्गेट फेडरल फण्ड रेट २५ आधार बिन्दले वृद्धि गरेकोमा मे ४, २०२२ मा दोश्रो पटक ५० आधार बिन्दुले पुनः वृद्धि गरेको छ ।
त्यसैगरी, फेडरल रिजर्भले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ३० अर्ब डलर बराबरको ट्रेजरी र १७.५ अर्ब डलर बराबरको मोर्टगेज व्याक्ड सेक्युरिटिज बजारमा बिक्री गर्ने र ३ महिनापश्चात ६० अर्ब डलर बराबरको ट्रेजरी र ३५ अर्ब डलर बराबरको मोर्टगेज व्याक्ड सेक्युरिटिज बिक्री गरी बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतीय रिजर्भ बैंकल मे ४, २०२२ मा नीतिगत दरमा ४० आधार बिन्दुल वृद्धि गरेको छ भने मे २१, २०२२ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य नगद अनुपातमा ५० आधार बिन्दुले वृद्धि गरी ४.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको वृद्धिबाट करिव भा.रु.८ खर्ब ७० अर्ब तरलता प्रशोचन हुने अनुमान गरेको छ । बैंक अफ इग्ल्याण्डले सन २०२१ डिसेम्बरदेखि सन२०२२ मे महिनासम्मका ६ महिनाको अवधिमा चार पटक नीतिगत दरमा वृद्धि गरेको छ । त्यसैगरी दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलको केन्द्रीय बैंकले अगष्ट २०२० मा २ प्रतिशतमा रहेको नीतिगत दरलाई मार्च १७, २०२२ सम्ममा नौ पटक वृद्धि गरी ११.७५प्रतिशत पुर्याएको छ ।
सेयर बजारमा निराशा
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट सेयर लगानीकर्ताहरु निराश भएको छन । लगानीकर्ताहरूले यो भन्दा अघि केन्द्रीय बैकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको एकल ग्राहक सीमा संशोधन हुने अपेक्षा गरेका थिए । सोही कारण मौद्रिक नीतिमा ति बिषय समेटिने अपेक्षा सहित बजारमा झिनो सुधारको संकेत देखिएको थियो । तर मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भए लगत्तै सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट देखिएको हो ।
केन्द्रीय बैकले मौद्रिक नीतिमा एकल ग्राहकले प्रति बैंकबाट ४ करोड र पुरै बैंकिङ प्रणालीबट १२ करोड रूपैयाँ मात्र सेयर धितो कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । ४–१२ को सिमासंगै सेयर बजार प्रभावित भएको थियो । आगामी असार अन्त्यसम्ममा बढी कर्जा लिएको भए सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएपछि लगानीकर्तामा थप दबाव सिर्जना भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकदर वृद्धि र राष्ट्र बैंकले अन्य मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने संकत गरेको बताएका छन । नेपाल बैकर्स एसोसियनिले यो भन्दा अघि नै भद्र सहमति गराएर व्याजदर बढन् क्रममा ब्रेक लगाएका छन । व्यवसायीहरुले ब्याजदरलाई सीमाभित्र राख्न माग गर्दै आएपनि बजारमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सीमाभित्रको ब्याजदरले समस्या पारिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सार्वजनिक रुपमै ब्याजदर बढ्ने संकत गर्दै आइरहेका छन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सिडी रेसियो) पनि आगामी असारभित्र ९० प्रतिशतमा सिमित पार्न बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया