काठमाडौं । सीमा क्षेत्रभन्दा बिल्कुलै फरक हुने गरी भित्री सहरमा निर्माण भएको मुलुककै पहिलो चोभार बन्दरगाह मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । यसअघिका सबै बन्दरगाहहरू दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको सीमा क्षेत्रनजिकै निर्माण भएको थियो । चोभार बन्दरगाह उपत्यका केन्द्रित आयात निर्यात व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले सरकारले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि भारत र चीनको समुद्री बन्दरगाह र सडकमार्गमार्फत आएका ट्रक कन्टेनर उपत्यका केन्द्रित व्यापारीले सोझै काठमाडौंस्थित चोभार बन्दरगाहमा ल्याउन पाउने सुविधा पाएका छन् । यो बन्दरगाहमार्फत उपत्यका क्षेत्रभित्रका निर्यात गर्ने उद्योगी र व्यवसायीलाई निर्यात गर्न पनि निक्कै सहजता प्रदान भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त बन्दरगाह औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार नै उक्त बन्दरगाहको औपचारिक रूपमा उदघाट्न गरेपछि सञ्चालनमा आएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतबाट वीरगञ्जहुँदै चोभारमा आइपुगेको तीन वटा मालवाहक कन्टेनरको सिल खोलेर बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । योसँगै अब भारत, चीनसहित तेश्रो मुलुकबाट आएको मालबस्तुसहितको कन्टेनरको जाँचपास चोभारमै हुने भएको छ । वीरगञ्ज भन्सारमा डिजिटल लक गरिएका तीन कन्टेनर आन्तरिक परिवहन सुविधाअन्तर्गत काठमाडौंको चोभारमा आइपुगेको थियो ।
याे पनि : चोभार सुख्खा वन्दरगाह : कछुवा गतिमा काम
पछिल्लो समयमा अन्य मुलुकसँग नेपालको ब्यापार घाटा निक्कै चुलिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो अवस्थामा सरकारकै लगानीमा रेलवे निर्माण गरी सञ्चालन हुन नसक्ने जानकारी दिए । देउवाले अन्य कुनै दातृ मुलुकको अनुदान वा सस्तो व्याजदरमा ऋण लिएर भने रेलवेमा लगानी गर्न सक्ने बताए । ‘रेलवे सेवा आवश्यकता छ, तर यो आपैmँमा निक्कै खर्चिलो हुन्छ, अन्य मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापार गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा बढेर निक्कै माथि पुगिसक्यो,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा निक्कै विचार गर्नुपर्छ । हालको अवस्थालाई विचार गर्ने हो भने सरकार आफैँले लगानी गरेर रेलवे निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्दैन । बरु कुनै दातृ राष्ट्रको अनुदान वा सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध भयो भने रेलवे निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै फायदा हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न स्वेदेशी सीपको प्रवद्र्धनका साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले यो बन्दरगाहको निर्माणले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने बताउँदै अन्य आवश्यक स्थानमा पनि यस्तै बन्दरगाह निर्माण गर्न सरकार अघि बढ्ने बताए । यो बन्दरगाह नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाअन्तर्गत नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले करिब २ सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरेको हो । विश्व बैंकको झण्डै १ अर्ब ५४ करोड ऋण सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण भएको हो ।
विरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा क्लियर नगरी सामग्री एकैचोटी काठमाडौंमै क्लियर गर्न सकिने हुँदा बन्दरगाहले व्यापारलाई सहजीकरण र सामानको ढुवानी ओसार–पसार गर्ने मूल्यलाई घटाउन योगदान गर्ने उनको भनाइ छ । बन्दरगाहमा पाँच सय कन्टेनर र थप ५ सय ट्रक अटाउने क्षमता छ । १ हजार ३ सय वर्ग मिटरमा पाँच वटा ब्लकको गोदामघर, तीन हजार ६ सय ३० वर्ग मिटरको एक्जिमसहितको खुला जाँच क्षेत्र, दुई सय वर्ग मिटरको जाँच्ने स्टेसन, सामान लोड अनलोड, सबारी नापतौल र नियन्त्रण कक्ष, बंैकिङ काउन्टर, क्वारेन्टाइन, पार्किङ लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।
इन्टरमोडलले यो बन्दरगाह निर्माणका लागि सैंङछी–आशिष जेभी र लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो । यसको परामर्शदातामा मल्टी–मेह–सिआइएएसजेभी तोकिएको थियो । सम्झौता भएको मितिले १८ महिनामा सक्नुपर्ने यो बन्दरगाहको निर्माण अवधी कोभिडका कारण एक वर्ष र स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण करिब ६ महिना लम्बिएको थियो । यसले गर्दा यो बन्दरगाह निर्धारित समयभन्दा झण्डै तीन वर्ष लगाएर यसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गत असारको अन्तिम सातामा सम्पन्न भएको थियो । बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएको आठ महिनापछि यो बन्दरगाह औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बन्दरगाह निर्माण भइसकेपछि पनि लामो समय सरकारी सुस्तताका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । यस विषयमा सौर्य दैनिकले ०७८ साल माघ १९ गते विस्तृत समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
चार रुटबाट चोभार ल्याइने
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मालसहित सवारी साधन प्रवेशका लागि विभागले आन्तरिक परिवहनको लागि सडक मार्ग(रुट) समेत तोकेको छ । जसअनुसार काँकडभिट्टास्थित मेची भन्सार कार्यालयबाट चोभार बन्दरगाहका लागि आउने सामानसहितको सबारी साधन मेची, विर्तामोड, इटहरी, बर्दिबास, पथलैया, हेटौडा, नारायणगढ, मुग्लिङ, नौबिसे, नागढुंगा, थानकोट, कलंकी, बल्खु हुँदै सुक्खा बन्दरगाहमा पुग्ने गरी रुट निर्धारण गरेको छ । यसैगरी बिराटनगर भन्सार कार्यालयबाट छुटेको सवारी साधन बिराटनगर, दुहवी, इनरुवा, बर्दिबास, पथलैया, हेटौडा, नारायणगढ, मुग्लिङ, नौबिसे, नागढुंगा, थानकोट, कलंकी, बल्खु हुँदै सुक्खा बन्दरगाहमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसैगरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट प्रवेश गर्ने सबारी साधनको हकमा सिर्सिया, परवानीपुर, सिमरा, पथलैया, नारायणगढ, मुग्लिङ, नौबिसे, नागढुंगा, थानकोट, कलंकी, बल्खु हुँदै सुक्खा बन्दरगाहमा पुग्ने गरी रुट बनाइएको छ । यसैगरी भैरहवा भन्सार कार्यालयमार्फत आउने सवारी साधनको लागि बेलहिया, परासी, भुमही, बर्दघाट, नारायणगढ, मुग्लिङ, नौबिसे, नागढुंगा, थानकोट, कलंकी बल्खु हुँदै सुक्खा बन्दरगाहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो छ सुविधा र फाइदा
निजगढ द्रुत मार्ग, दक्षिणमा भारतसँगको रेलमार्ग, उत्तरमा चीनको केरुङ रेलमार्ग र बाहिरी चक्रपथसँग जोडिने यो बन्दरगाह व्यापारिक गतिविधिका लागि सामरिक महत्वका साथै निकै सस्तो हुने समितिको भनाइ छ । यो बन्दरगाहलाई दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनमका साथै भविष्यमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको चार सामुद्रिक बन्दरगाह तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङ र झ्याङजियाङसँग पनि सोझै जोड्ने सरकारको योजना छ ।
बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं केन्द्रित व्यापारीलाई सामान छुटाउन कोलकाता, वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवा जानुपर्ने समस्या हटेर गएको छ । यो बन्दरगाह निर्माणपश्चात ढुवानी, सीमा क्षेत्रको प्रक्रिया, भन्सार जाँच पास, क्लियरेन्स र अन्य प्रक्रियामा लाग्ने समय बचत हुनुका साथै लागत खर्च घटेर उपभोग्य वस्तु सस्तो हुने सरकारको दावी छ ।
‘अब सोझै उपत्यका केन्द्रित सामान काठमाडौंमा आउँदा ढुवानी खर्च निक्कै सस्तो हुन जान्छ, त्यसपछि धेरै चरणमा रहने साना ठुला व्यवसायीको लेयर पनि कम हुनेछ,’ नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरलले भने, ‘यसले गर्दा स्वतः व्यापारीलाई पनि सस्तो हुने भयो, आमउपभोक्तालाई पनि लागत खर्च कम भएर थोरै पनि सस्तोमा उपभोग्य बस्तु पाउने अवस्था आयो ।’ यस्तै व्यापारीलाई पनि चाँडै टर्न ओभर गर्न सहज हुने भयो ।
निक्कै बिरोधबीच शिलान्यास
चोभार सुक्खा बन्दरगाहको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ माघ ३ गते शिलान्यास गरेका थिए । यसअघि उक्त बन्दरगाहको शिलान्यास गर्न तीनपटक समय निर्धारण गरिएको थियो । त्यही वर्षको साउन ३०, कात्तिक ११ र पुस ३० गते शिलान्यास कार्यक्रम तय भए पनि स्थानीयवासीको चर्को विरोधका कारण तीनपटकसम्म निर्धारित कार्यक्रम बिथोलिएको थियो । माघ ३ गते भने प्रधानमन्त्री ओलीले निक्कै कडा सुरक्षाको घेराभित्र रहेर उक्त बन्दरगाहको शिलान्यास गरेका थिए ।
तत्कालीन समयमा चोभार संरक्षण समिति र स्थानीयवासीले यो बन्दरगाह निर्माण हुन नदिन विभिन्न चरणमा आन्दोलन र प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले ०७१ सालमै यो बन्दरगाह निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो । त्यही वेलादेखि यो बन्दरगाहविरुद्ध विभिन्न चरणमा आन्दोलन भएको थियो । ०७५ सालमा गठन भएको चोभार संरक्षण समिति कीर्तिपुर नगरपालिका र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परियोजनाको विरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सम्पदा र परम्परागत बस्ती ध्वस्त हुने तथा धुलो धुवासहित प्रदूषण निक्कै बढ्ने भन्दै फास्ट ट्रयाक निर्माणको विरोधमा खोकनावासी आन्दोलित रहेकै समय परेकाले पनि चोभारको शिलान्यास पनि पटकपटक रोकिएको थियो ।
प्रतिक्रिया