प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि संसद्मा पेस

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरिएको हो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । न्यायालयको विकृति, विसंगति अन्त्य गर्न नसकेको, न्याय परिषद्को बैठक राख्न नसकेको तथा आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार कामगर्न नसक्दा न्याय अवरुद्ध भएकोले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको गुरुङले बैठकमा जानकारी दिए । उनले न्याय सम्पादनमा आँच आएको तथा न्यायालय क्षेत्रमा भइरहेको गत्यारोध अन्त्य गर्न महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको उल्लेख गरे ।

संवैधानिक जिम्मेवारीलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको महाअभियोग प्रस्तावमा जबराका काम कारवाही एकपछि अर्काे विवादास्पद हुँदै गएको उल्लेख छ । १ फागुनमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्दै उनले पारित गर्न सघाउन सबै सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

एक महिनाअघि १ फागुनमा देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक र ९५ जना सांसद समर्थक रहेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । सो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभाको २ चैतमा बस्ने अर्को बैठकमा सांसदहरूले धारणा राख्ने कार्यसूची तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा नेकपा(एमाले)का चार, नेपाली कांग्रेस र माओवादीका दुई/दुई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट एक/एक जना गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले महअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएका व्यक्तिमाथि उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने आधार वा कारण छ छैन भनी परीक्षण गर्नेछ ।

आगामी बैठकमा महाअभियोग माथि छलफल हुन्छ : सभामुख
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि २ चैतमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन् । संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव एक महिनापछि आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलका लागि पेस गरिएको छ ।

आइतबारको संसद् बैठकमा बोल्दै सभामुख सापकोटाले आउँदो बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी दिएका हुन् । ‘आगामी बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ’, सभामुख सापकोटाले बैठकमा भने ।

एमालेको अवरोध जारी, नाराबाजीमै सकियो साढे २६ करोड
दुईतिहाइको सरकारबाट एकैचोटी प्रमुख प्रतिपक्षमा झरेको नेकपा एमालेले आइतबार पनि संसद् अवरोध गर्यो । विगत ६ महिनादेखि संसद अवरोध गर्दै आएको एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा आइतबार पनि अवरोध जारी राख्यो । नियमित भत्ता बुझ्ने बाहेकका संसदीय गतिविधिमा एमाले सांसदहरू सामेल छैनन् । संसद्मा ५० भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन भए पनि संसद् अवरोध कायमै छ र यो अवधिमा सांसदहरूको बैठक भत्तासमेत गरी राज्यकोषबाट साढे २६ करोड खर्च भएको छ ।

१४ सांसदसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहे पनि पार्टी फुटपछि एकीकृत समाजवादीमा लागेका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने माग राख्दै एमालेले गत २३ भदौदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल कायम २ सय ७१ सांसद र पदाधिकारीको तलब–भत्तामा भदौयता २६ करोड ५३ लाख ४८ हजार खर्च भएको छ । आइतबारको अवरोध अविच्छिन्न ३२औँ शृंखला हो ।

अवरोधका सिलसिला
२३ भदौ – नवौँ अधिवेशन सुरुसँगै एमालेको अवरोध ।
२५ भदौ – अवरोधकै बीच आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश प्रस्तुत ।
२७ भदौ – अवरोधपछि बैठक स्थगित ।
२९ भदौ – अवरोधकै बीचमा विनियोजन विधेयक, २०७८ बहुमतबाट पास ।
४ असोज – अवरोधकै बीच विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक बहुमतले पास
७ असोज – एमाले अवरोध जारी
११ असोज – अवरोधकै बीचमा सभामुख अग्नि सापकोटाले विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना पढेर सुनाए ।
१४ असोज – अवरोधकै वेला राष्ट्रपतिबाट आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रमाणीकरण भएको सूचना सभामुखबाट वाचन ।
१९ असोज – एमाले अवरोध कायमै, बैठक स्थगित ।
२२ असोज – एमाले अवरोध जारी ।
२५ असोज – अवरोधबीच राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सूचना सभामुखबाट वाचन ।
९ कात्तिक – सूचना टाँसेर संसद् बैठक ११ कात्तिकसम्म स्थगित ।
११ कात्तिक – एमालेले अवरोध जारी, २९ कात्तिकसम्मका लागि स्थगित ।
१२ कात्तिकमै सरकारद्वारा अधिवेशन अन्त्य ।
अवरोधको दोस्रो शृंखला
२८ मंसिर – अवरोधपछि संसद बैठक स्थगित ।
६ पुस – एमाले अवरोधकै बीच यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश र फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश बहुमतबाट स्वीकृत ।
७ पुस – अवरोधबीच नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, तेजाब, सामाजिक सुरक्षा, रेलवे अध्यादेश स्वीकृत गर्न राखिएको प्रस्ताव स्वीकृत ।
१८ पुस – सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
२२ पुस – विशेष कारणवश भन्दै अघिल्लो दिन सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
२८ पुस – विशेष कारणवश भन्दै २६ पुसमै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
३ माघ – कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका भन्दै २ माघमै सूचना टाँसेर माघ १६ सम्म बैठक स्थगित ।
१६ माघ – कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम यथावत रहेको भन्दै अघिल्लो दिनै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
२६ माघ विशेष कारणवश भन्दै २५ माघमा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
२ फागुन – विशेष कारणवश भन्दै १ फागुनमा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
४ फागुन – अवरोधबीच थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस ।
६ फागुन – अवरोधबीच आदिवासी–जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस ।
८ फागुन – अवरोधका बीच सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीद्वारा एमसीसी टेबुल । लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबुल भयो ।
१२ फागुन – सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
१३ फागुन – सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
१५ फागुन – एमालेको शालीन अवरोधका बीच एमसिसीमाथि संक्षिप्त छलफल र बहुमतबाट अनुमोदन ।
१८ फागुन – अवरोधका बीच कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूद्वारा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस ।
२२ फागुन – अवरोधकै बीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगमाथि अध्ययन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन । बलात्कारको अभियोग लागेका एमाले सांसद मोहन बानियाँ निलम्बनमा परेको सूचना सभामुखद्वारा वाचन ।
२९ फागुन – संसद् अवरोधकै बीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस । सार्वजनिक लेखासमितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस । संसद्को अर्को बैठक २ चैतमा ।