नम्बर प्लेटमा ‘संवैधानिक त्रुटि’

काठमाडौं । नेपालमा सवारी साधनको ‘नम्बर प्लेट’ लामो समयदेखि चर्चा र चासोको विषय बन्दै आएको छ । पटकपटक सवारी साधनको ‘नम्बर प्लेट’ परिवर्तन भएको छ भने उत्तिकै मात्रामा विवाद पनि हुँदै आएको छ । केही समयअघि ‘नम्बर प्लेट’ सम्बन्धी विवाद न्यायालयसम्म पनि पुगेको थियो । तर, न्यायालयको फैसलापछि पनि ‘नम्बर प्लेट’ सम्बन्धी बहस भने रोकिएको छैन । बरु न्यायालयको फैसलापछि यस विषयमा फरक तरिकाले बहस सुरु भएको छ ।

कानुनविद् तथा भाषाविद्ले सवारी साधनमा राखिने ‘नम्बर प्लेट’ मा अंग्रेजी भाषाको रोमन लिपि प्रयोगलाई बाटो खुला गरेर सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको जिकिर गरेका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा (नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण) विभागले आयोजना गरेको ‘सवारी साधनमा राखिने संख्या पाटी (नम्बर प्लेट) मा देवनागरी लिपिको प्रयोगः आवश्यकता र औचित्य’ विचार–गोष्ठीमा उनीहरुले नेपालको संविधानको धारा १ र धारा ७ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गरी कानुनी सिद्धान्तविपरित फैसला गरेको जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपालको संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी कानुनी सिद्धान्तविपरित गएर सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाडीमा प्रयोग हुने ‘नम्बर प्लेट’ मा देवनागरी लिपिको साटो अंग्रेजी भाषाको रोमन लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई अनुमति दिएर गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको कानुनविद्ले जिकिर गरेका छन् । सर्वाेच्चको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा अधिवक्ता रामेश्वर राउत ‘मातृदास’ ले गोष्ठीपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले संविधानसँग विवाद र विमति नै नभएको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लगेर संविधानको धारा १, धारा ७ धारा २८, धारा ३२, धारा १३३ र धारा २७४ का विभिन्न प्रावधान नै उल्लंघन गरेको दावी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘इम्बोस्ड भनेको कुनै वस्तुमा उक्सिएको नम्बर भनेको हो । नेपाली अक्षरलाई त्यसरी उक्साउन सकिँदैन ? नेपाली नम्बर पनि राख्न सकिन्थ्यो नि । ठेकेदारको पैसा जाने भो, बढी खर्च हुने भो भनेर उनीहरूलाई बचाउन यस्तो निर्णय दिइएको हो ।’

उनले भने, ‘कुनै पनि सार्वभौम सम्पन्न मुलुकले आफ्नो भाषाको लिपि र अंक हुँदाहुँदै विस्थापित गरेर वैकल्पिक बाटो अपनाएको पाइँदैन । भाषिक र गोपनीयताको हकलाई निष्प्रायोजित हुने गरी वैकल्पिक मार्गका रूपमा संविधानविपरित हुने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जबरजस्ती रूपमा लाद्नुपर्ने उपयुक्त कारण कतै देखिँदैन ।’, राउतले नेपाली भाषाको महत्व र अस्तित्वलाई बचाउनका लागि पनि सवारी साधनमा आफ्नै भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १ मा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो र यससँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ, यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ भनी उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मुल कानुनको मर्मविपरित संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाएको पाइन्छ । २०७६ सालमा संवैधानिक इजलासले गाडीको नम्बर प्लेटमा नेपाली देवनागरी लिपिको प्रयोगलाई बेवास्ता गर्दै अंग्रेजी रोमन लिपिको प्रयोग गर्न पाउने गरी फैसला सुनाएको थियो । संवैधानिक इजलासको निर्णय पुनरावलोकनसमेत हुँदैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा कृष्णप्रसाद घिमिरेले देवनागरी लिपि यसैगरी हराउँदै जाने हो भने मुलुक अन्धकारमा जाने चिन्ता प्रकट गरे । उनले ‘भाषा नै नरहे हाम्रो इतिहास रहँदैनन्, हामी एक ढिक्का भएर भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाउन लाग्नुपर्छ ।’ सरकारले २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा २०७४ फागुन ९ गते निषेधाज्ञालगायतको परमादेश जारी गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बन्द गर्न मागसहित रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासबाट सो निर्णय संविधानविपरित भएको हुँदा लागु नगर्नु, नगराउनु र लागु गरिसकेको भए रद्द गर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएको थियो । पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ मा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी विगतको अन्तरिम आदेशलाई समेत निष्प्रयोजित हुने गरी पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई बाटो खुला गरिदिएको थियो ।

यस विषयमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले पटक पटक सरकार तथा विभागीय मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई हुन नसकेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले अदालतको आदेश सहजै पचाउन सक्ने खालको नरहेको बताए । समग्र पहिचान नै भाषा र संस्कृति भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाली भाषाप्रति सरकार र संविधानका पालक सर्वाेच्चका न्यायाधीशले पनि ख्याल गरेको देखिएन, त्यसप्रति जनमत बनाउन आवश्यक छ भनेर छलफल चलाउँदै आएका हौँ ।’

अधिवक्ता रामेश्वर राउत ‘मातृदास’ भन्छन्, ‘कुनै पनि सार्वभौम सम्पन्न मुलुकले आफ्नो भाषाको लिपि र अंक हुँदाहुँदै विस्थापित गरेर वैकल्पिक बाटो अपनाएको पाइँदैन । भाषिक र गोपनीयताको हकलाई निष्प्रायोजित हुनेगरी वैकल्पिक मार्गका रूपमा संविधानविपरित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जबरजस्ती रूपमा लाद्नुपर्ने उपयुक्त कारण कतै देखिँदैन ।’

उनले संख्या पाटीमा देवनागरी लिपिको बहिस्करणले भाषा तथा संस्कृतिमा पार्ने प्रभाव, सरकारको निर्णयको वैधानिकता के ? अनि राष्ट्रको पहिचानको विषयमा निर्णय गर्दा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? र अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको कानुनी आधार के छ ? भन्ने विषयमा रहेर धारणा दिन भाषाविद् र कानुनविद्सँग अनुरोध गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले देवनागरी लिपि संविधानले नै मान्यता दिएको बताउँदै प्रश्न गरे, ‘अंग्रेजी नेपालीको भाषा नै होइन भने त्यसलाई मान्यता किन दिइयो ?’ उनले राष्ट्रपति संविधानभित्र रहने र विगतका सम्प्रभुताका निर्णयसमेत अदालतले उल्ट्याएको जानकारी गराउँदै न्यायाधीश संविधानमाथि हुनै नसक्ने बताए ।

भाषा आयोगका सदस्य उषा हमालले आयोगले स्थापनादेखि नै यस विषयलाई उठाउँदै आएको बताउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा पनि उक्त कुराको सिफारिस भएको जानकारी दिइन् । उनले सरकारलाई यातायातका साधनमा संकेत पाटी राख्दा देवनागरी लिपिमै राख्न सिफारिस गरिएको सुनाइन् । प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव प्रा. जगत्प्रसाद उपाध्यायले प्रतिष्ठानबाट २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङलाई समेत भेटेर उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले प्रतिष्ठानले पछिल्लो समयमा गत भदौ ३० मा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष आठ बुँदामा उल्लेख गरी गाडीको संख्या पाटीमा देवनागरी लिपिको प्रयोग गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको जानकारी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले आर्थिक स्वार्थकै कारण उक्त निर्णय आएको जिकिर गरे । अदालतमा नेपथ्यमा धेरै काम हुने र त्यही भूमिकाले यो फैसला आएको उनले बताए । उनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि न्याय क्षेत्रका विकृति र विसंगति केलाउने क्रममा यो फैसला पनि सँगै जोडिएर ल्याइएको दावी गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले उक्त मुद्दामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘इम्बोस्ड भनेको कुनै वस्तुमा उक्सिएको नम्बर भनेको हो । नेपाली अक्षरलाई त्यसरी उक्साउन सकिँदैन ? नेपाली नम्बर पनि राख्न सकिन्थ्यो नि । त्यसमा ठेकेदारको पैसा जाने भो, बढी खर्च हुने भो भनेर उनीहरूलाई बचाउन यस्तो निर्णय दिएको हो ।’ उनले फैसलाचाहिँ नेपालीमा लेख्ने, अनि प्लेट चाहिँ अंग्रेजीमा चाहिन्छ भनेर फैसला गर्ने ? यो कस्तो निर्णय हो ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठकले विकासका नाममा पहिचान समाप्त पार्न खोज्नु गम्भीर गल्ती भएको बताए । प्रशासन, राजनीतिकर्मी र न्यायाधीश संवेदनशील नबनेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘यसलाई संशोधन गर्न कुनै कानुनले रोकेको छैन । यो कार्यकारीको काम हो, अदालतको फैसला भए पनि कानुन संशोधन गरेर ल्याउन सकिन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले सामान्य इजलासमा हेर्ने भनेर नम्बर कोड गरिएको मुद्दा कसरी संवैधानिक इजलासमा गयो भनी आश्चर्य प्रकट गरे । ‘अदालतले अंग्रेजी प्रविधिमैत्री भयो भनेर व्याख्या गरेको देखिन्छ, अक्षरको मात्रा देखाएर विवेचना भएको छ, यसमा व्याख्या गर्नेको ज्ञानको सीमितता हो भन्ने लाग्छ’, उनले भने । उनले पनि उक्त निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक त्रुटि रहेको र संविधानको धारा ७ को निरपेक्ष व्यवस्थालाई अन्यथा गरेर फैसला भएको जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले फैसलामा कानुनको विधिशास्त्रीय आधार उल्लंघन भएको सुनाउँदै उक्त फैसलामा संवैधानिक आधार नै नरहेको जिकिर गरे । फैसला गर्ने न्यायमूर्तिको योग्यता र आचरणमाथि यस्ता सभाले प्रश्न गर्नुपर्ने उनको विचार थियो । उनले भने, ‘विदेशीले सजिलोसँग पढ्न सक्छन्, सवारी चोरी गर्नेलाई पक्राउ गर्न सजिलो हुन्छ भन्नेजस्ता निर्णयाधार दिनु न्यायमूर्तिमाथिकै प्रश्न हो, त्यस्ता न्यायाधीशलाई त्यो कुर्सीमा बस्ने अधिकार हुँदैन ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सवारी साधनमा अंगेजी भाषाको प्रयोग गर्नु चिन्ताको विषय भएको र यसले नेपालको मौलिकता नै समाप्त पार्ने खतरा रहेको बताइन् । वरिष्ठ भाषाविद् प्रा.डा. माधवप्रसाद पोखरेलले संविधानमा लेखिएको कुरा अदालतले खण्डन गर्नै नसक्ने बताए । उनले इसापूर्व तेस्रो शताब्दीदेखि विकास हुँदै यहाँसम्म आएको लिपिलाई एउटा फैसलाले कसरी उल्ट्याउन सक्छ ? रातारात उल्ट्याउने काम कसरी भयो ? भनी प्रश्न गरे । उनले प्रविधि हाम्रो सेवक भएकाले सजिलोका लागि प्रविधि आएको बताए । विदेशीका लागि बनाएको प्रविधि ल्याएर नेपाली संस्कृति मास्न नहुनेमा उनले जोड दिए । पूर्वमन्त्री रामचन्द्र अधिकारीले भाषा, संस्कृति र संस्कारप्रति चौतर्फी हमला भइरहेकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै सबै जना सचेत हुन जरुरी रहेको बताए ।