काठमाडौं । वहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । संसदमा आइतबार भएको छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माको उक्त प्रस्तावपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन गरेका थिए । त्यसक्रममा हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत सांसद उभिएका थिए । त्यसअघि एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसीको विषयमा उठाइएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले एमसीसीमाथि व्याख्यात्मक घोषणामार्फत प्रस्ट पारेकाले भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेका थिए । ‘एमसीसी आर्थिक परियोजना हो भनेर सरकारले स्पस्ट गरिसक्यो । अब यस विषयमा भ्रममा पर्नु जरुरी छैन । कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता र जनताको अधिकार तलमाथि गर्न दिँदैनौ’, अर्थमन्त्री शर्माको जवाफ थियो ।
यसैगरी उनले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा गरेर प्रक्रियामा आएको भन्दै संसदले पारित गरेसँगै कानुनी प्रक्रियाको कम्प्याक्टबाट पनि पारित हुने र पारित भएन भने यो स्वतः निस्क्रिय हुने जानकारी दिए । उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विपक्षमा सरकार नजाने समेत बताए । त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा एमसीसी सम्झौता र सम्झौतासम्बन्धी व्याख्यात्मक घोषणामाथि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाइनुपर्ने बताए । उनले भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी निर्णय लिइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
सांसद पार्वता विशंखेले एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणलाई हुबहु पारित गरेर जानुपर्ने बताइन् । ‘यो घोषणा यहाँबाट मात्र अनुमोदन गरेर हुँदैन । अनुदान दिने मुलुक अमेरिकाले पनि यसलाई मान्नुपर्छ । होइन भने नेपालले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ’, छलफलका क्रममा उनले भनेकी थिइन् । यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले दुई देशबीच भएका सन्धिसम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा एक पक्षले मात्र व्याख्या गरेर नहुने भन्दै एमसिसी सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलाफमा भएकाले मतदानद्वारा खारेज गर्न आग्रह गरिन् ।
नेकपा (एमाले)का सांसद डा. भीमबहादुर रावलले द्विपक्षीय सम्झौतामा एक पक्षीय रूपमा मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गरेर त्यसको वैधानिकता नहुने र यसबाट देश र जनतामा भ्रम सिर्जना गरिएको बताए । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुन विपरीत रहेको उनको भनाइ थियो । सांसद रावलले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा ठग पत्र भएको टिप्पणी पनि गरे । उनले ब्याख्यात्मक घोषणा नभई भ्रमात्मक घोषणा भएको बताए । रावलले संसदको पोडियममा नै गएर आफ्नो धारणा राखेका थिए । रावलले धारणा राखिरहँदा पनि एमालेले सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले एमसीसी सम्झौता नेपालको सविधानभन्दा माथि नहुने बताए ।
त्यसअघि बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको ‘नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा एमसीसी सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो ।
यसअघि आइतबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा ग्रहण गरेको थियो । संघीय संसद भवनभित्रै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाको ग्रहण गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको थियो । ६ मिनेट बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा ग्रहण गरेपछि पुनः संसदको बैठक बसेर एमसीसी पारित गरेको हो । एमसीसी पारित गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन १८ गतेसम्म स्थगित गरिएको छ ।
एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरु विभाजित थिए । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै एमसीसीको विषयमा विवाद थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । तर, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा कायम थिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ र सहयोग खोजेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पटकपटक छलफल पनि भएको थियो । तर, एमालेले एमसीसीलाई आफ्नो माग पुरा गराउने ‘बार्गेनिङ टुल’ का रुपमा प्रयोग गरेको थियो । एमालले एमसीसी पारित गर्न सघाएवापत आफुले कारवाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई सांसद पदबाट हटाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो । एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन भत्किने अवस्था सृजना भएपछि एकाएक सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच एमसीसी सम्झौतालाई संशोधनसहित पारित गर्ने सहमति भएको थियो । परिणाम स्वरुप एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसीसी सम्झौता पारित भएको विषयलाई नौटंकीको संज्ञा दिएको छ । आइतबारको संसद बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसी पारितको विषयलाई नौटंकीको संज्ञा दिएका हुन् । उनले भने, ‘यो नौटंकीले देश दुनियाँ हाँस्ने छ । ल्याप्चे ठोक्ने पार्टीको राष्ट्रवाद पनि उदांगो भएको छ । हामी गलत निर्णयमा उभिएका छैनौं ।’
एमालेका सांसदहरूले आइतबार पनि संसदीय प्रकियामै भाग लिएनन् । गत भदौ २३ गतेदेखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेका सांसदहरूले आइतबार दुबै वैठकका क्रममा वेलमा नाराबाजी गरेका थिए । १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै नाराबाजी गरेका उनीहरुले एमसीसीको समर्थन वा विरोध भने गरेनन् । यसैबीच, एमसीसीको विरुद्धमा विभिन्न ६ कम्युनिस्ट पार्टी र दुई मोर्चाले सोमबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका राजनीतिक दलहरुले बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा : कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको ईन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२. नेपालको कानुनको सम्बन्धमा : देशको मुल कानुनको रुपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरुभन्दा माथि रहेको छ भनि घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१(ख)(३), दफा ५.१(ख)(४) को सम्बन्धमा : कम्प्याक्टको ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुनेछ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा : मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा : कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा : कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याक्टको दायारा भित्र लागु गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा : एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परिक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा : कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्टअन्तर्गतका गतिविधि÷कार्यक्रमले नेपालको कानुन वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा : कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फर–फराकको हद सम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा : नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहने छ । भन्ने घोषण गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा : विद्युत प्रसारण आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।
१२. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा : उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ ।
प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोधमा संसद भवन नयाँ वानेश्वर क्षेत्रमा दिनहुँ प्रदर्शन हुँदै आएको छ । खासेगरी प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने दिन प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुबैको बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको छ ।
यसैक्रममा आइतबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौताबारे छलफल सुरु हुँदै गर्दा संसद भवन अगाडि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ । एमसीसीविरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीमाथि ढुंगा र इँटा बर्साएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो ।
प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्रहरीले पानीको फोहोराका साथै दर्जनौं सेल अश्रुग्यास पनि प्रहार गरेको थियो । प्रहरीले बल प्रयोग गरी एमसीसीको विरोध गरिरहेका आन्दालनकारीलाई तितरबितर पारेको थियो । आन्दोलनकारीले विजुली बजार, बुद्धनगर क्षेत्रका सडकभित्रको गल्लीगल्लीबाट प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार गरेका थिए ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसहित ६ दल तथा राप्रपा र अन्य एमसीसीविरोधी समूहहरुले प्रदर्शन गरिरहँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । यसअघिको प्रदर्शनमा भने सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको पनि बाक्लो उपस्थिति रहँदै आएको थियो ।
आइतबारको प्रदर्शनमा भने सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको अन्य दिनको तुलनामा कम उपस्थिति रहेको थियो । आन्दोलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता भने उल्लेख्य सँख्यामा थिए । माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया