पछाडि धकेलियो प्रहरी समायोजन

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेसँगै नेपाल ‘प्रहरीको कर्मचारी समायोजन’ पछाडि धकेलिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गत साता सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले पनि वैशाख ३० गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष कात्तिक २७ गते गते ‘नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ओएनएम) २०७७’ लाई स्वीकृत गरिसकेको थियो । तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी समायोजन समितिसमेत गठन भएको थियो । समितिले केन्द्र र प्रदेशमा कति दरवन्दी राख्ने लगायतका विषयमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि समायोजनका लागि सफ्टवेयर निर्माणसमेत गरिसकेको छ । नेपाल प्रहरीको सूचना प्रविधि निर्देशनालयले एक महिना लामो तयारीपछि समायोजन सम्बन्धी सफ्ट्वेयर तयार गरेको हो । प्रहरी कर्मचारी समायोजनका लागि पाँचवटा मापदण्ड तयार गरिएको छ । जसमा पद र उमेरको ज्येष्ठता, कम्तिमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, हालको स्थायी बसोबास र नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानालाई आधार बनाइएको छ । सम्भव भएसम्म पति÷पत्नीलाई समेत एउटै प्रदेशमा समायोजन गर्ने भनिएको छ । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीका लागि दुई ग्रेड तलब वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म केन्द्र र प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी संख्या टुंगो लागिसकेको छ ।

समायोजन ऐन अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) देखि तलका अधिकारीलाई प्रदेशमा समायोजन हुने भनेको छ । डीएसपीदेखि तलका पदको सरुवा÷बढुवा प्रदेश प्रहरी प्रमुखले नै गर्न पाउने छन् । एसपीदेखि डीआईजीसम्मको दरवन्दीको सरुवा÷बढुवा भने केन्द्र (नेपाल प्रहरी मुख्यालय) ले गर्ने व्यवस्था समायोजन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल केन्द्र प्रहरीका लागि २४ हजार आठ सय १७ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ भने प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जना प्रहरी रहने छन् । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रहरीलाई भने केन्द्र मातहत राखिएको छ ।

सातवटै प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले गर्ने र उपत्यका प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले गर्नेछन् । समायोजनपछि प्रदेशलाई नयाँ प्रहरी कर्मचारी भर्नाको समेत बाटो खुल्नेछ । तर, समायोजन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा भने भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

प्रहरीमा हाल ७९ हजार दरवन्दी छ । समायोजनपछि प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय, मधेश प्रदेशमा नौ हजार, वाग्मती प्रदेशमा (उपत्यका बाहेक) सात हजार सात सय, गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार सात सय, लुम्बीनीमा नौ हजार चार सय र सुदुरपश्चिममा पाँच हजार नौ सय दरवन्दी ओएनएमबाट स्वीकृति भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोबाट खटिने प्रहरी भने केन्द्रमातहत नै हुनेछन् ।

हामी हरबखत तयार छौं : एसएसपी विष्णुकुमार केसी (प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी)
प्रहरी समायोजन प्रक्रियाका लागि हामी जुनसुकै बेला तयारी अवस्थामा छौं । कुन प्रदेशमा कति दरवन्दी राख्ने विषय ओएनएमबाट स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ । सफ्वेयर पनि बनिसक्यो । बाँकी सरकारको आदेश निर्देशनको कुरा हो ।
गृह मन्त्रीज्यूको कार्ययोजनमा दुई वर्ष भित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने विषय उल्लेख छ । चुनाव घोषणा भइसक्यो । यो अवस्थामा समायोजन हुने नहुने टुंगो छैन । व्यवहारिक रुपमा त समायोजन अनुसार नै काम भइरहेको छ ।

तर तलब, भर्ना, सरुवा, बढुवा लगायतका प्रशासनिक कार्यका लागि समायोजन प्रक्रियाले कागजीरुप पाउने वित्तिकै पुरा हुन्छ । समायोजन भइसकेपछि प्रहरी व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने देखिन्छ । सबै प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । अहिले केन्द्रबाटै आदेश र निर्देशनको भरमा प्रहरी व्यवस्थापन भएको अवस्था हो ।