बढ्यो चुनावी गतिविधि : सरकारदेखि दलसम्म आन्तरिक तयारीमा

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै देशब्यापी रुपमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । सरकारी संयन्त्र निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छन् भने राजनीतिक दलहरु पनि आ—आफ्नै तरिकाले चुनावी रणनीति बुन्न ब्यस्त देखिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको मितिको विषयलाई लिएर विरोधका स्वरहरु पनि उत्तिकै सुनिन थालेका छन् । मन्त्री परिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय लिएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेका छन् । सत्ता साझेदारी दल नेकपामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीले भने हालसम्म निर्वाचनको विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

सरकारले मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोग पनि आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । आयोगले आगामी चैत ६ गते निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता र निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी आयोगले आगामी वैशाख २ गते राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली वैशाख १४ गते सार्वजनिक गर्ने गरी आन्तरिक निर्वाचन कार्यतालिकाको तयारी आयोग स्रोतले जनाएको छ । यद्दपि, आयोगले यस विषयमा अन्तिम निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

यस विषयमा अझै पनि आयोगका पदाधिकारीहरु आन्तरिक छलफलमा ब्यस्त छन् । आन्तरिक छलफलपछि यथाशिघ्र निर्वाचन सम्बन्धि कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको घोषणालगत्तै आयोगले मतदाता नामावली संकलनको कार्य भने रोकिसकेको छ । यसैगरी राजनीतिक दलहरु पनि आ–आफनो आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारका विषयमा पार्टिभित्र आन्तरिक छलफल शुरु गरेका छन् । केही राजनीतिक दल भने अझै पनि निर्वाचनको विषयलाई लिएर अन्यौलमा देखिएका छन् ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्तिका रुपमा निर्वाचित भएको थियो । त्यसपछि दोस्रोमा कांग्रेस र तेस्रोमा माओवादी केन्द्र थियो । यतिबेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस स्थानीय तहमा पनि पहलिो पार्टी बन्ने रणनीतिमा जुटेको छ । एमालेसँग छुट्टिएर माधव नेपाल पक्षले अलग पार्टी दत्र्ता गरेपछि आगामी स्थानीय निकाय निर्वाचनमा एमाले पनि दवावमा परेको छ । कांग्रेस भने त्सको भरपुर फाइदा उठाउने योजनामा देखिन्छ । अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने गठवन्धन निर्माण गरेर चुनावमा जानेवारे छलफलमा जुटेका छन् ।

गृह र अर्थमन्त्रीबीच छलफल
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषयलाई लिएर बुधबार छलफल भएको छ । खासगरी आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा खर्च हुने बजेटको विषयलाई लिएर गृह र अर्थमन्त्रीबीच छलफल भएको हो । गृह मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा निर्वाचन लक्षित बजेटमा पनि विशेषगरी सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) का लागि आवश्यक सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामानको विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले बिहीबारसम्म चालूतर्फको बजेट पनि यकीन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाँणले अर्थमन्त्री शर्मासँग निर्वाचनको कामलाई तिब्ररुपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने निर्वाचनका कारणले अर्थ मन्त्रालयलाई परेको दवावबारे अवगत गराउँदै निर्वाचनका क्रममा अत्यावश्यक पर्ने विषयबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनमा खटिनका लागि सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामान माग गरेकाले पनि गृहमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री खाँणको पहलमा भएको उक्त छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनी, गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला, नीति योजना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख डा. भुसालसहित सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीहरू सहभागी थिए ।

जनमत पार्टी भन्छ : ‘माग पुरा नभए अवरोध’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले स्थानीय निकायको निर्वाचनअघि किसानको माग पुरा गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले किसान आन्दोलनको माग पूरा नभए स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवरोध गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
वीरगञ्जमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले किसानको माग पूरा नगरे तराई मधेश क्षेत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवरोध गर्ने बताए । किसानका विभिन्न माग राख्दै हाल राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशका विभिन्न शहरमा लगातार प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ ।

‘किसानको माग पुरा नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव छैन । त्यसैले निर्वाचनअघि किसानको माग सम्बोधन होस् तब मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको परिकल्पना गरौं’ उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचनअघि किसानको माग पुरा नभए तराई मधेशमा हामी अवरोध गर्नेछौं ।’ आफूहरुले उठाएका सबै माग पूरा गर्न नसके पनि कम्तीमा किसानका माग पूरा हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘हामी पनि निर्वाचनमा भाग लिन आतुर छौं । निर्वाचनमा जानुअघि कम्तीमा किसानको मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्ने पहल हुनुपर्छ’, पत्रकारसम्मेलनमा राउतले भनेका छन् ।

राउतले अहिलेको निर्वाचन प्राणाली विकृत रहेको धारणा पनि ब्यक्त गरेका छन् । उनले आगामी निर्वाचनबाट पनि देशमा ठूलो परिवर्तन नआउने धारणा व्यक्त गरे । ‘आगामी निर्वाचनबाट पनि देशमा परिवर्तन हुने छाँट देखिदैन । त्यही तीन÷चारवटा पार्टी र नेताको अनुहार हेर्नुपर्ने निश्चित छ । उनीहरु मध्येबाटै एउटा अनुहार आउने हो ।’

लोसपाको माग : ‘असोजमा चुनाव गरौं’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले मधेश प्रदेशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी असोजमा गर्न माग गरेको छ । सरकारले भने स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको मितिमा (वैशाख ३० गते) निर्वाचन भए मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित हुने लोसपाले बताएको छ । २०७४ सालमा मधेश प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएको थियो । ‘संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदापधि पाँच वर्षको हुन्छ भनेको छ । यसअघि मधेश प्रदेशको निर्वाचन तेस्रो चरणमा भएको थियो । त्यसैले मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५/६ महिना कटौती गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । निर्वाचन आयोगलाई पनि छैन’, लोसपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनालद्घारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोनालले मधेश प्रदेशमा आगामी असोजमा निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हामी आवधिक निर्वाचनको पक्षमा छौं । स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणाको पनि स्वागत गरेका छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘तर, कसैको अधिकार कुण्ठित गर्ने कसैको मनसाय हुनुहुन्न । मधेश प्रदेशको निर्वाचन असोजमा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

एक र तीन चरणको जोड—घटाउ
स्थानीय निकायको अघिल्लो निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते (पहिलो चरणको) भएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन तात्कालीन प्रदेश नम्बर ३, प्रदेश नम्बर ४ र प्रदेश नम्बर ६ अन्तर्गत पर्ने ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा भएको थियो । यसैगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ गते भएको थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचन तात्कालीन प्रदेश नम्बर १, प्रदेश नम्बर ५ र प्रदेश नम्बर ७ अन्तर्गत पर्ने ३५ जिल्लाका तीन सय ३४ स्थानीय तहमा भएको थियो ।

यसैगरी सरकारले २०७४ सालमा स्थानीय निकायको तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते गरेको थियो । तेस्रो चरणको निर्वाचन तात्कालीन प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने आठ जिल्लाका एक सय ३६ स्थानीय तहमा भएको थियो । हाल सरकारले २०७४ सालमा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर २०७९ साल वैशाख ३० गतेका लागि नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेको हो । यस आधारमा यसअघि निर्वाचन भएको पाँच वर्षभित्रै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न हुने सरकारको ठम्याई छ ।

तर, आगामी वैशाख ३० गते नयाँ निर्वाचन हुँदा २०७४ सालमा दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि भने मार्कामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर थुप्रै जनप्रतिनिधिले आफुहरु मार्कामा पर्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारले भने संविधान र कानुनअनुसार नै स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दाबी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि संविधान र निर्वाचन सम्बन्धि ऐन/नियम नबाझिएको धारणा राखेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानूनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानुनले निर्देश गरेको उपयुक्त व्यवस्था भएको आयोगले जनाएको थियो । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको जानकारी सरकारलाई पनि गराएको थियो ।

विधुतीय भोटिङ मेसिनबारे कार्यदल
स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा विधुतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले छलफल अगाडि बढाएको छ । सोही विषयमा केन्द्रीत रहेर आयोगले बुधबार आईटी विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । सरकारका आईटी विज्ञहरुसँगको छलफलपछि आयोगले स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल समेत गठन गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।

उक्त कार्यदलले सात दिनभित्र अध्ययनको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउँनुपर्ने बताइएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले नेपाल सरकारका आईटी विज्ञहरूसँग छलफलपछि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिए ।
नेपालमा हालसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा विधुतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग भएको छैन । राजनीतिक दलहरुले समेत विधुतीय भोटिङ मेसिनप्रति खासै विश्वास गरेको पाइँदैन । पछिल्लो पटक नेकपा एमालले चीतवनमा सम्पन्न आफ्नो महाधिवेशनमा विधुतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको थियो ।