कर्णाली सरकारको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा केन्द्रलाई

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न थालेको छ । ३ वैशाखमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र भएको सहमतिअनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत १५ कात्तिकमा पदबाट राजीनामा दिएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सत्ता गठबन्धन दलभित्रै सहमति हुन नसकेपछि उनको नेतृत्वको सरकारले तीन महिनादेखि पूर्णता पाउन सकेको छैन । लामो समयसम्म मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा काममा प्रभावित हुन थालेको जनाइएको छ । संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रारम्भदेखि राजनीतिक उतारचढावको सुरुआत कर्णालीबाट हुने तर त्यसको अधिकतम टुंगो केन्द्रले लगाउनुपर्ने निरन्तरताको क्रमभंग यो पटक पनि हुन सकेन ।

सरकारको पूर्णताका लागि सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच पटकपटक छलफल गरे तर उचित निकास निकाल्न सकेनन् । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले चार, कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन र एकीकृत समाजवादी पार्टीले तीन मन्त्री पाउनुपर्ने अडानबाट पछि नहट्दा गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउने मुद्दा सकसपूर्ण बन्यो । कर्णालीमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका हिसाबले माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र समाजवादीका तीन प्रदेशसभा सदस्य छन् । ठूलो दल, राजनीतिक इमानदारी, आपसी सहमतिका आधारले सबैले आफ्नो माग पूरा हुनुपर्ने माग राख्दा १० मन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ तर प्रदेशसभाको कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्र बन्दछ । यसको अर्को विकल्प छैन ।

संवैधानिक प्रावधानबारे अवगत र मन्त्रालय टुक्र्याउने मामिलामा विकल्पविहीन हुँदा पनि गठबन्धन दलभित्रको अडान कायम रहेपछि सरकारको पूर्णता ढिलो भएको जनाइएको छ । धेरै पटकको प्रयासबाट सरकार पूर्णतामा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति हुन नसकेका कारण अन्तिम टुंगो लगाउन केन्द्रलाई दिइएको मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘सरकारलाई पूर्णता दिने सवालमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र ठूलो छलफल भयो’, उनले भने, ‘तर परिपक्व निर्णय हुन सकेन । आखिरी समयसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि यसको अन्तिम टुंगो लगाउने केन्द्रलाई जिम्मा दियौँ ।’ राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्नपछि दुई÷तीन दिनभित्र केन्द्रको निर्णय आउने र सरकारले पूर्णता पाउने उनले जानकारी दिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुरले सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यसको सही निकास दिन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘गत वैशाखमा हामी गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा तत्कालीन नेकपा एमाले (हालको समाजवादी) र कांग्रेसलाई मिलाएकै थिएँ’, उनले भने, ‘त्यो अग्रसरता हालका मुख्यमन्त्री शाहीले लिनुपथ्र्यो ।’

सत्ता गठबन्धन मिलाउन आफूले त्यतिबेला कांग्रेसको मागलाई पूर्ति गर्दै समाजवादी पार्टीलाई पनि विशेष स्थान दिएर सरकार सञ्चालन गरेको निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । केन्द्रमा पठाए पनि माओवादीले चार मन्त्री नछोड्ने भन्दै उनले सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले केही त्याग गरेको भए केन्द्रको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था नआउने जनाए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक देवी ओलीले संघीयता संरचनामा आए पनि मानसिकता नआउँदा हरेक निर्णय केन्द्रकै भरमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । गत ३ वैशाखमा ‘फ्लो क्रस’ गर्दाको सहमति कार्यान्वयनमा नआएका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

प्रमुख सचेतक ओलीले भने, ‘समस्या पर्दा प्रयोग गर्ने तर समाधान भइसकेपछि बिर्सने प्रवृत्तिले कर्णालीमा यो अवस्था आयो । गठबन्धन दलभित्र भएको सहमति अहिले ‘खोलो त¥यो लौरो बिस्र्यो’ भने जस्तै भएको छ ।’ पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा इमानदारी, विश्वसनीयताको खडेरी हुँदै जाँदा जनताका पक्षमा अपेक्षित काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

केन्द्रको निर्णय कुर्दै बसेको गठबन्धन दलका लागि कर्णाली सरकार पूर्णताको अन्तिम टुंगो प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले लगाउने जनाइएको छ ।