पूर्वसुरक्षाकर्मीको राजनीतिक मोह : देश बनाउन कि आफू चोखिन ?

काठमाडौं । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को महाधिवेशनबाट धु्रवबहादुर प्रधान उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए । प्रधान नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) समेत हुन् । २०५३ सालमा तत्कालीन एमालेबाट गृहमन्त्री बनेका बामदेव गौतमले महानिरिक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर प्रधानलाई आईजीपी बनाएका थिए ।

फाइदाका लागि दलसँग घुँडा टेक्ने प्रहरी प्रवृत्तिलाई प्रधानले स्वीकार गरेका थिए । तर, उनी पछिल्लो समयमा भने राप्रपामा सक्रिय राजनीति गरिरहेका छन् । राजनीति प्रवेश गर्ने पूर्वप्रहरी अधिकारीमा प्रधान मात्रै एक्लो होइनन् । अर्का पूर्वआईजीपी प्रदीपशम्शेर जबरा शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीमा लागेका थिए । उनले सोही पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव लडे । यद्दपि, उनले निर्वाचनमा जित भने हात पार्न सकेनन् ।

अर्का पूर्वआईजीपी रविन्द्रप्रताप शाह त नेकपा माओवादीमा प्रवेश नै गरे । उनी पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादीकै कोटाबाट समानुपातिक सभासद्सम्म बने । तर, अहिले भने उनी सक्रिय राजनीतिमा भने देखिंदैनन् । पूर्वआईजीपी मोतिलाल बोहोरा अछामबाट नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका छन् । पूर्वआईजीपी प्रधान, जबरा, बोहोरा र शाहमात्रै होइन, प्रहरीका अन्य थुप्रै पूर्वअधिकृतहरु विभिन्न राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेका दृष्टान्त छन् । पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल अहिले नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तरखरमा छन् ।

एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले पनि टिकीरहेको भए उनी एमाले प्रवेश गरिसक्थे । सर्लाहीका विप्लपका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको इन्काउन्टरको विषयलाई लिएर खनालमाथि सर्लाहीस्थित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरेर कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइसकेको छ । पूर्वएआईजी गणेश राई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन जनशक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । मापद पदार्थ सेवन (मापसे) चेकिङ गर्दाको सुरुवाती फाईल गायब बनाएर रकम हिनामिना गरेको आरोप राईले खेपेका थिए । तर, छानविन समितिले राईलाई दोषी भने देखाएन । उनी अहिले गुमनाम छन् ।

राई पछि जनशक्ति पार्टीमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआइजी ऋषभदेव भट्टराई पनि जनशक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । संगठनमा हुँदा उनलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । २०७५ मा विशेष अदालतले भट्टराईलाई भ्रष्टाचारी ठहर ग¥यो । सशस्त्र प्रहरीमा काम गर्दा एक करोड २१ लाख ४९ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ बराबर सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसकेपछि उनलाई विशेष अदालतले भष्टचारी ठहर गरेको थियो । नौ महिना कैद र ७९ लाख ८७ हजार २२५ बिगो र सोही बराबर जरिवाना हुने फैसला सुनाईएका भट्टराई पनि अहिले गुमनाम नै छन् ।

सर्वेन्द्र खनाललाई सरकारले आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट बनेका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले त अहिले नयाँ पार्टी नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेका छन् । उनको आफ्नो दलको नाम नेपाल सुशासन पार्टी राखेका छन् ।

पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल अहिले एमालेका सांसद छन् । कार्यसम्पादन मुल्यांकन किर्ते गरेको अभियोग लागेका उनी कारबाहीबाट जोगिएका थिए । सिलवाल अहिले पनि एमालेको सक्रिय राजनीतिमै छन् । सर्वेन्द्र खनाललाई सरकारले आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट बनेका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले त अहिले नयाँ पार्टी नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेका छन् । उनको आफ्नो दलको नाम नेपाल सुशासन पार्टी राखेका छन् ।

पदमा रहँदा राजनीतिक दलविरुद्ध खरो रुपमा उत्रने खरेलले अहिले आफै दल खोल्नुलाई भने धेरैले अनौठो रुपमा लिएका छन् । उनी सबै राजनीतिक दललाई मजैले गाली गर्छन् । तर, राजनीतिक धरालतमा भर्खरै जन्मिएको उनको दलले समग्र नेपालीको मन छुन भने धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । पूर्वएसएसपी दीपक रञ्जित, पूर्वएसपी दिलीप बस्नेत र डीएसपी हरिहर श्रेष्ठ अहिले पनि राप्रपामा आबद्ध छन् ।

नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त उच्चअधिकृतहरु भने खुलेर कुनै दल प्रवेश नगरे पनि राजावादी निकट कार्यक्रममा सहभागी बनेको देखिन्छ । पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगत कट्वाल र पूर्वसहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यातले राष्ट्रवादी छवी बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, उनीहरुको राजवादी नेताहरुसँग निकटता देखिन्छ । नेपालको राजनीतिमा पद, पैसा र शक्ति हावी हुँदा विवादित तथा फरक पृष्ठभूमिका व्यक्ति पनि विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गर्दै आएका छन् । पूर्वसुरक्षाकर्मीहरु पनि भटाभट पार्टी प्रवेश गर्दा त्यसले राष्ट्रलाई झन घाटा हुने बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषकहरु । संठनमा रहँदा विवादमा परेका र भ्रष्टाचारलगायतका आरोप लागेका केही पूर्वसुरक्षाकर्मी विगतमा आफूमाथि लागेका आरोप र मुद्दाबाट जोगिने उद्देश्यले पनि राजनीतिक संरक्षणका लागि विभिन्न दलमा प्रवेश गर्ने गरेको ठम्याई विश्लेषकहरुको छ ।

प्रा.डा. राजेश गौतम

दलीय स्वार्थमा लाग्नु हुँदैन् : प्रा.डा. राजेश गौतम
सार्वजनिक पदमा बस्ने, पदमा रहँदा नेताहरुलाई खुसी पार्ने र पदबाट बाहिरिएपछि राजनीतिक दलकै सहयोगमा कुनै पद प्राप्त गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । यो समस्या सुरक्षा संगठनमा पनि देखिएको छ । यो विकृतिको सुरुवात हो । सुरक्षाकर्मीको सबैभन्दा ठूलो कर्तब्य जनतालाई उपयुक्त रुपमा सुरक्षा पू¥याउनु हो । त्यो नसक्ने देखियो । आईजीपीजस्तो व्यक्ति नेताको स्वार्थमा लागेर गलत काम गर्छन् भने जनताको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? विकृतिको सुरुवात नेताहरुबाटै भयो । नेताहरुले गर्दा नै यो प्रवृत्तिको विकास भएको हो । नेताहरुले नै सुरक्षा फौजमा रहेका अधिकारीहरुलाई दलको कार्यकर्ता बनाएका हुन् ।

सुरक्षा फैजका अधिकारीलाई दलको कार्यकता हो भनेर काखी च्याप्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय झनै बढ्दो छ । यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई पटक्कै राम्रो गर्दैन । हिजो पञ्चायतकालमा दरबारलाई खुसी बनाउने र त्यही आडमा सम्पत्ति थुपार्ने चलन थियो ।
पूर्वआईजीपी डीबी लामालाई नै उदाहरण लिन सकिन्छ । धन सम्पत्ति कमायो, नेतालाई खुसी राख्यो, पछि अवैध आर्जनलाई वैद्यता प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि देखिन्छ । यी सबै कुराले प्रहरीप्रति जनताको धारणा राम्रो छैन ।

सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखहरुलाई हेरौं त । सबै एकपछि अर्को गर्दै लाइन लागेर भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यसले फोर्सलाई राम्रो गर्दैन । प्रहरीका प्रमुखहरु लाइन लागेर राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि भावी पुस्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ?
प्रहरीले एउटा अपराधी समातेको हुँदैन दलको घण्टी बजिहाल्छ । त्यसपछि प्रहरी अधिकारी पनि दलको नेता रिजाउन थाल्छन् । भोली त्यही प्रहरी अधिकारी दलमा प्रवेश गर्छ अनि फाइदा लुट्छ । यो प्रवृत्ति गलत छ । सुरक्षा फौजमा रहेका व्यक्तिले नेताको स्वार्थ हेर्नु हुँदैन ।

प्रा. डा. गोविन्दमानसिंह कार्की

उन्मुक्ति पाउन दलमा प्रवेश : प्रा. डा. गोविन्दमानसिंह कार्की
पञ्चायतकालमा सेक्युरिटी सिष्टम कडा थियो । अहिलेजस्तो फौजका मान्छे खुलम्खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्न पाउँदैन थिए । २०४६ सालपछि बहुदलीय पद्धतिको सुरुवातसँगै निजामती, प्रहरी प्रशासन र सेना नै कनफ्युजनमा परेको देखिन्छ ।

सेक्युरिटी फोर्सलाई आफु अनुकुल बनाउन र सिंगो सिष्टमलाइ आफ्नो प्रभावमा पार्न सबै राजनीतिक दल लालायित देखिन्छन् । कटवाल प्रकरणमा त प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नै दिनुप¥यो । प्रमोसन लिन राजनीतिक दलको फेरो समात्नुपर्ने अहिलेको विद्यमान अवस्था छ ।

अहिले त झन नेतृत्वमा ल्याउन फलानो अधिकारी कुन पार्टी र विचारधाराको हो भनेर हेरिन्छ । त्यसपछि उनीहरुलाई कुन तहमा स्थापित गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरी प्रशासन नै कमजोर बनिरहेको छ । नेताहरुले सुरक्षाफौजलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै प्रहरी नेतृत्वलाई फलानो पार्टीको भनेर पहिल्यै प्रचार गर्छन् । भारतलगायतका मुलुकमा भने एउटा सिष्टम छ ।

अवकाशपछि पनि राज्यबाट लिनुपर्ने सुविधा नछाड्ने र फेरि स्थापित हुन राजनीतिक दल खोज्ने, सांसद बन्नेजस्ता गतिविधि अहिले भइरहेका छन् । यो राजनीतिक प्रणालीमा आएको विकृति र विसंगतिका कारण भएको हो । यो दलीय स्वार्थका कारण भएको हो । पहिला घुसघोरी, अपराधलगायत अवैध गतिविधिमा लाग्ने र पछि त्यसबाट उन्मुक्ति हुन दल प्रवेश गर्ने होडबाजी सुरक्षा फौजमा मात्रै होइन, निजामति प्रशासनमा पनि छ । यो डरलाग्दो विषय हो । लहरो तान्दा पहरो जाने भनेजस्तो सुरक्षित हुने उपाय राजनीतिक दलमा छिरेपछि हुन्छ भन्ने सोच अहिले विकास भएको छ । अरबौंको भ्रष्टाचार गरे पनि दोष लाग्दैन । पुराना अपवित्र कामलाई पवित्र बनाउने गंगाजल राजनीतिक दलमा समाहित हुनु नै हो । यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन । राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर त बनाउँछ नै सुरक्षाफौजलाई पनि अपुरणीय क्षत्ति पूर्याउँछ ।