सर्वोच्च न्यायालयमा सर्वोच्च संकट

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राखेको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ को प्रस्तावलाई न्यायधीशहरुले अस्वीकार गरेका छन् । केही महिनापछि राजीनामा दिने आशयसाथ न्यायाधीशहरुसमक्ष गरेको सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्तावलाई मंगलबार बसेको न्यायाधीशहरुको बैठकले अस्वीकार गरेको हो । सोमबार इजलासमा फर्केका न्यायाधीशहरु मंगलबार बन्दीको निवेदनसमेत सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेका छन् । प्रधानन्यायधीश र न्यायधीश बीचको दरार बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतको संकट थप गहिरिंदै गएको छ ।

न्यायाधीशहरुले वार्ताका लागि गठन गरेको तीन सदस्यीय टोलीसँग प्रधान न्यायधीश जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि तयार रहेको बताएका थिए । तर सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा प्रस्ट नभएको र शंकाको दृष्टिले हेरेपछि न्यायाधीशहरु इजलासमा नगएका हुन् । बुधबार भने बन्दीका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशहरुको तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दिया े।

तिहारलगत्तै न्यायाधीशहरुले निर्णायक आन्दोलन गर्ने
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले तिहारलगत्तै निर्णायक आन्दोलन गर्ने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीशहरूले मंगलबारको छलफलपछि तिहारपछि आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

एक न्यायाधीशका अनुसार तिहारपछि पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने निर्णय भएको छ । न्यायाधीशहरूले तिहार बिदाअघिको अन्तिम दिन बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । ती न्यायाधीशका अनुसार आन्दोलनको स्वरूपबारे भने थप छलफलपछि टुंगो लगाइने छ ।

 

ओलीले राजीनामा मागेपनि न्यायाधीशहरूले दिन हुन्न : माधव नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिन नहुने बताएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले मंगलबार रौतहटको गौरमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्रको हत्या गर्न खोज्दा अदालतले संसद्लाई जोगाएको भन्दै सर्वोच्च्चका न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिन नहुने बताएका हुन् । उनले ‘लाज पचाएर’ एमाले अध्यक्ष ओलीले न्यायाधीशको राजीनामा मागेको आरोपसमेत लगाए ।

प्रधानन्यायाधीशले जति छिटो छोड्यो त्यति सम्मानजनक : रामचन्द्र पौडेल
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिए मात्रै सम्मानजनक बहिर्गमन हुने उनले स्पष्ट पारे ।
मंगलबार बिहान हेटौँडामा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति मकवानपुरले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले केही दिनअघि आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि उनले छिटो राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखे । ढिलाइ गर्दै गए उनको बहिर्गमन अपमानजनक हुने पौडेलको भनाइ थियो । उनले प्रधानन्यायाधीशसँग ‘सेटिङ’ गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्लाई ध्वस्त पारेको, संविधानको आत्मामाथि नै प्रहार गरेको आरोप समेत लगाए । जनताको न्यायको अन्तिम मन्दिरको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

 

न्यायपालिकाको समस्या न्यायपालिकाले नै समाधान गरोस् भन्ने चाहना छ : बडू
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्या न्यायपालिका आफंैले छिटो समाधान गरोस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चार सम्बन्धी कानुनका विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बडूले न्यायपालिकाका कारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन् हुन नदिन भने सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । ‘अहिले न्यायालयभित्र भईरहेको समस्याका कारणले जनतामा अनिश्चयको कुरा के होला भन्ने एउटा चिन्ता जरुर छ,’ उनले भने,‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र देखिएको कुनै समस्यालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र ढंगले आफैले समाधान गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’

 

२२ कात्तिकसम्म जबरालाई ढुक्क
सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाटै चर्को विरोध खेप्दै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २२ कात्तिकसम्म ढुक्कले पदमा रहन पाउने भएका छन् । आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गमनको मोडालिटीमा छलफल चलिरहेको र तिहारअघि बुधवारसम्म मात्र अदालत खुल्ने भएकाले मोडालिटीको छलफल तिहार बिदापछि घनीभूत हुने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताएका छन् । सम्मानजनक बहिर्गमनको मोडालिटी र समयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र असन्तुष्ट १९ जना न्यायाधीशहरूको मत बाझिएको छ । न्यायाधीशहरूको तर्फबाट बनेको वार्ता समितिसँग जबराले केही दिन न्यायिक सुधारका लागि समय मागे पनि न्यायाधीशहरूले बहिर्गमन मितिको सुनिश्चितता खोजेका छन् । तर जबराले भने आफू इजलासमा नबस्ने र बन्दीबाहेकका मुद्दामा पेसी नतोक्ने प्रतिबद्धता मात्र जनाएका छन् । यसका अतिरिक्त उनले संवैधानिक बहिर्गमनको कुरा राखेर आफ्नो विवादलाई संसद् छिराउन खोजेको न्यायाधीशको आशंका छ ।

बार अब सडक आन्दोलनमा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एशोसियनले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने भएको छ । जबराले बुधबार सम्म पनि निकास नदिए सडक आन्दोलनमा जाने बारको योजना छ । नेपाल बार एशोसीयनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बुधबारको कार्यक्रमपछि कानुन व्यवसायी र जनता सडकमा आउने अवस्था आउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए बारले अब थप कार्यक्रम घोषणा गर्नसक्छ। त्यसका लागि हामी छलफलमै छौ ं।’ बारका देशभरका ९० वटा एकाई एकाई परिचालन गरेर पनि आन्दोलनलाई सशक्त पार्ने बारको योजना छ ।

हाल बारले सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसीयसनमा धर्ना दिँदै आएको छ । नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायीक क्षेत्रमा विचलन छाएको भन्दै आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ । बारले यसअघि कालोपट्टी बाँध्नेदेखि बेन्च बहिष्कारसम्मका कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

 

स्वेच्छाले राजीनामा दिएमात्र सम्मानजनक बहिर्गमन : हरिहर दाहाल
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले स्वेच्छाले राजीनामा दिए मात्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्मानजनक बहिर्गमन सम्भव भएको बताएका छन् । तीनवर्षे कार्यकालमा सर्वोच्च न्यायालय विकृत भएर राजीनामा माग भइसकेपछि सम्मानजनक बहिर्गमन स्वेच्छाको राजीनामा मात्र हुने उनले बताए । नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा बारको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका दाहालले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले पदको गरिमा र प्रतिष्ठा गुमाइसकेकाले स्वेच्छाले राजीनामा दिएर ‘बर्खास्त’अगावै बाहिरिने कुरा सबैभन्दा समानजनक हुने बताए । उनले २०७५ साउनदेखि न्यायालय शुद्धीकरण अभियान सुरु भएपछि बार–बेन्च समन्वय समिति गठन भएको र पेसी अटोमेसन समिति र विकृति–विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन समिति बनेको पनि बताए । उनले न्यायालय सुधारका लागि आफू लागिरहेको र आफ्नो कुनै निजी स्वार्थ पनि नरहेको भन्दै अबको आन्दोलनलाई निस्कर्षमा पु¥याउन आह्वान गरे ।

जबरालाई एकछिन पनि पदमा राख्न उचित छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् । जबरामा महत्वकांक्षा बढ्दा मन्त्रिमण्डलमा भाग खोज्न गएका भन्दै श्रेष्ठले उनलाई अब एकछिन पनि पदमा राख्न उचित नहुने बताए ।

नेपाल बारको आयोजनामा भएको धर्नापछिको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा भ्रष्टाचार मात्रै बढ्यो। बेन्च सपिङ भयो। त्यो कुरा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले नै भनेको छ,’ उनले भने, ‘उनमा महत्वाकांक्षा बढ्दा मन्त्रीमा भाग खोज्नेसम्म पुगे । अब एकछिन पनि पदमा राख्नु उचित छैन ।’

प्रतिक्रिया