जनता आवासका घर ठडिए तर भुक्तानी आएन

बागलुङ । गलकोट नगरपालिका–७ मल्मका चेमबहादुर विक सरकारले दिएको नयाँ घरमा बस्न थालेको वर्ष दिन बित्यो । जनता आवास कार्यक्रममार्फत विकले घर त पाए तर यही घर बनाउने निर्माण व्यवसायी चन्द्रबहादुर थापा भने मारमा छन् । गत वर्ष असोजमै घर निर्माण सकेर लाभग्राहीलाई बुझाएका उनले कामको भुक्तानी भने अझै पाएका छैनन् । ३ लाख ३५ हजारमा निर्माणको जिम्मा पाएकामा पहिलो किस्ताबापत ८० हजार मात्र बुझेको उनले सुनाए ।

‘आफ्नै खर्च र ऋण खोजेर कामदारलाई बुझाएँ, हार्डवेयरमा अझै तिर्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘थोरै बजेटमा अरूले गर्न नमानेपछि आफैँले काम आँट्दा झन् समस्यामा फँसियो ।’ उनले २ लाख ५५ हजार भुक्तानी पाउन बाँकी छ । व्यवसायी थापाले घर निर्माणका चरणमा एकपटक वडाका प्रतिनिधिबाहेक कोही पनि अनुगमनमा नआएको बताए । अहिले त कतैबाट सोधखोजसमेत हुन छाडेको छ । घर बनेर लाभग्राहीले बस्न थालेको यतिका समय भइसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी निराश छन् ।

सोही वडाकी भुमा विकको घर बनाउने ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायी रुद्र केसीले पनि तेस्रो किस्ता भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे । उनले पहिलो किस्ताबापत ७० हजार र दोस्रोमा ८० हजार भुक्तानी लिइसकेका छन् । ३ लाख ४० हजार ठेक्कामा बनेको घरको तेस्रो किस्ता रकम लिन बाँकी रहेको केसीले बताए । ‘गत वर्ष दसैँमै घर सम्पन्न भएर परिवार बस्न थाले पनि कामको पूरा पैसा अझै पाइएको छैन’, उनले भने ।

बेलैमा भुक्तानी नआउँदा कामदार र निर्माण सामग्रीको पैसा तिर्न नसकिएको केसीले बताए । दुईकोठे भवन र शौचालयका लागि कार्यक्रममार्फत लाभग्राहीले अनुदान पाउने गरेका छन् । वडा–९ मा पनि दुई लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम नपाएको वडाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले बताए । स्थानीयवासी नरबहादुर र कृष्णबहादुर विकको घर गत वर्ष नै निर्माण पूरा भएको उनको भनाइ छ । ‘काम गरेको पैसा नपाएको जनाउँदै कतिपटक ठेकेदार नै झगडा गर्न आए, सरकारको ढिलासुस्तीले कामदारले पनि दुःख पाएका छन्’, उनले भने ।

आफ्नो वडामा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको जनाउँदै उनले सरकारले पर्याप्त बजेट र मानव संशाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयमा स्थानीय तहसमेत मूकदर्शक बनिरहेका छन् । उक्त कार्यक्रम हेर्ने जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र पौडेलले लाभग्राही धेरै र बजेट कम हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिएको बताए । ‘बजेट सीमित छ, माग धेरै छ, भएकालाई दामासाहीमा बाँड्नुपर्ने स्थिति छ’, उनले भने, ‘सबै किस्ता भुक्तानी जान अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’

आवासविहीन, गरिब, दलित र विपन्नलाई लक्षित गरेर सरकारले केही वर्षअघिदेखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । संघ सरकार मातहत रहेको उक्त कार्यक्रम अहिले प्रदेशमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश तहमा बजेट र मानव संशाधनको अभावमा कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो ।