किसानका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

पर्सा । आईटी आर्मी किसान संघर्ष समिति पर्साले किसानका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । जिल्ला प्रसाशन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भेटेर उनीहरुले किसानका समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सो अवसरमा आईटी आर्मी पर्साका अध्यक्ष संतोषकुमार पटेल, राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्ष अमिताभबचन दास, राष्ट्रिय युवा परिषदको जिल्ला अध्यक्ष पुर्व संसद ईसलाम हवारि, कृषिसक जगरनाथ राउत कुर्मी, हिरा राउत कुर्मी, बिहारी महतो, नगर सहसंयोजक मखन पटेल, रामाधार पटेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

यस्ताे छ, विज्ञाप्ती

नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग दुईतिहाई संख्या ओगटेको सोझा साझा श्रमवीर किसानहरु जसले देशको अर्थतन्त्रको कुल गृहस्थ उत्पादनमा एकतिहाई योगदान गर्दै आएको छ । उसको पीडा एवं समस्याप्रति राज्यको चरम उदाशीनता, लापरवाही एवं अकर्मण्यताप्रति आक्रोशपूर्ण गहिरो चिन्ता एवं खेद प्रकट गर्दै असोज ३१ गते साँझदेखिको बेमौसमी अविरल वर्षाको कारण बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका मृतकहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, बेपत्ताहरुको अबिलम्ब युद्धस्तरमा खोजीको माग, घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना तथा शोकाकुल, पीड़ित एवं प्रभावित दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुमा गहिरो समवेदना एवं सहानुभूति व्यक्त गर्दछौं ।

देशमा क्रियाशील ७६१ ओटा संवैधानिक सरकारमध्य किसानको पिरमर्का सुन्ने बुझ्ने र पीडाको घाउमा मलहम बन्ने फुर्सत कुनै एउटा पनि सरकारलाई नहुनु विडम्बनापूर्ण दुखद चिन्ता एवं खेदको विषय हाे । त्यसैगरि विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘के आफ्नो पसीना र पौरखले तपाई हामी सबैको लागि अन्न उत्पादन गर्ने श्रमजीवी किसानहरुको दुख, पीडा र समस्याको समाधान राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन ? मुलुकमा राजनीतिक बदलावको नाममा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रो श्रमवीर किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन किन आएन ? कृषिप्रधान देशमा मुलभूत रुपमा किसानको अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार–परिवर्तन बिना देशको समृद्धि र विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा अनवरत क्रियाशील किसानहरुलाई कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टि लगायतका प्राकृतिक प्रकोपरविपत्तिबाट हुने क्षतिको भरपाईको लागि उचित राहत प्याकेजको व्यवस्था, समयमैं गुणस्तरीय विउ, मलखाध र सिंचाईको प्रबन्ध, कम्तिमा योगदानको अनुपातमा सहुलियत कृषि ऋण, प्रभावकारी कृषि अनुदान एवं विमाको प्रबन्ध, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था तथा अन्नदातालाई सम्मान एवं प्रोत्साहन स्वरूप पेनसनको व्यवस्था गर्न सम्भव छैन र । यी र यस्ता आधारभूत समस्याहरु समेत समाधान गर्न नसक्ने वा गर्न नचाहने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको आवश्यकता रहेको छ ।

गत साता अविरल वर्षा तथा हावाहुरीका कारण किसानले लगाएको धान वाली नष्ट हुन गएको कुरा लुकेको छैन । भित्र्याउनका लागि काटिराखेको धान पानी जमेर कुहिएको छ भने काट्नलाई तयार बाली हावाले भाँचिदिएपछी नष्ट भएको छ । जसको मर्का किसानले सहन गर्न सक्ने स्थिति छैन । मुख्य वालीको रुपमा रहेको धान नष्ट हुँदा किसानलाई खानलाउन समेत कठिन हुने यस स्थितिमा क्षतिपुर्तिका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षनसहित जोडदार माग गर्दछौं ।

साथै, विगतमा हामीले किसानका लागि अघि सारेका मांग हरुलाई पुन एकपटक स्मरण ध्यानाकर्षण गराउन सान्दर्भिक ठान्दछौं । साथै, हाम्रा मागहरुलाई स्थानीय प्रशासन तथा राज्यले तत्काल कार्यान्वयन नगराए हामी कडाभन्दा कडा सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने तथा त्यसबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी राज्य स्वयंले लिनुपर्ने विषय अवगत गराउँदै यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौँ ।

मागहरुः
मागहरु:
१) बेमौसमी वर्षाले पीडित किसानलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर ।
२) कृषि बिमा लागु गर ।
३) अन्नदाता किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर ।
४) ट्रयाक्टरमा लाग्ने सम्पूर्ण कर खारेजी गर ।
५) पर्याप्त एवम सहज रूपमा कृषि ऋण उपलब्ध गर ।
६) पर्याप्त मलखाधको व्यवस्था गर ।
७) कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था गर ।
बोधार्थ:
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।
२. प्रदेश नं. २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
जनकपुरधाम ।