प्रदेश र स्थानीय सरकारको तालमेल मिलेको छैन

यति बेला स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षतिर छन् । लामो समयको स्थानीय तह रिक्तताका बीचमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले जनताका बीचमा गरेको प्रतिबद्धता कति पूरा गरे ? आफूले गरेको प्रतिबद्धता कति बाँकी छन् ? काम गर्ने सवालमा आएका समस्या के कस्ता गरे ? २० वर्षपछि जनताले स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधि पाएर दंग थिए त्यसलाई कति पूरा गर्न सकियो ? यस्तै विविध विषमा सौर्य दैनिकका लागि सिन्धुली संवाददाता उर्मिला भट्टराईले सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहालसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

कार्यकालको अन्तिम वर्षतिर हुनुहुन्छ, आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
स्थानीय सरकारको यो अन्तिम वर्ष हो । अहिले हामी पाँचौँ वर्षको परिवेशमा छौँ । अहिलेसम्म हामीले जनताका बीचमा गरेका प्रतिवद्धताका केही काम भने पूरा गर्न सकेका छैनौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी, कृषि लगायत आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहँदा केही काम भने पूरा हुन नसकेको मैले अनुभूत गरेको छु । सुनकोसी गाउँपालिका क्षेत्रका विकट क्षेत्रमा हामीले बाटो त पु¥यौँ तर त्यो बाटो पिच भने गर्न सकेका छैनौँ । धेरै काम गरिरहँदा केही सानो सानो काम भने गर्न खोज्दाखोज्दै पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । तैपनि हामीले चुनावका बेला जनताका बीचमा गरेका प्रतिवद्धता धेरैजसो पूरा गर्न सफल भएको अनुभूतचाहिँ मैले गरेको छु ।

जनताले साच्चिकै संघीयताको अनुभूत गर्न पाएका छन् त ?
जनताले संघीयताको अनुभूत गरेका छन् । हाम्रो सुनकोसी गाउँपालिका हेर्दा सुगम तर बास्तवमा दुर्गम पनि हो । जिल्लासँग अलि कम पहुँच भएको ठाउँ पनि हो हाम्रो गाउँपालिका । यहाँका बासिन्दालाई दुई सय मिटर पाइप चाहियो भने पनि चार घण्टाको यात्रा गरेर सदरमुकाम पाइप लिन आउनुपथ्र्यो । पहिले गाडीको सुविधा थिएन । घण्टाैं हिँडेर पनि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता थियो । स्थानीय सरकार आएपछि नागरिकका सानातिना समस्या यहीँ समाधान भएको छ । पाइप, विद्यालय भवन, पूर्वाधारलगायत शिक्षाको क्षेत्रमा जनतालाई अनुभूत हुने गरी स्थानीय सरकारले काम गरिरहेकोे छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा भएका परिवर्तनको बारेमा केही भन्दिनु न ?
हामी निर्वाचित भएपछि विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर हाम्रो सात वटै वडामा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसमा खानेपानी अलि महँगो भएको छ । पानीको मुहान कम भएकाले लिफ्टबाट पानी ल्याउन परेको छ । त्यसले पनि केही महँगो भएको हो । पालिकामा भूकम्पले क्षति गरेका विद्यालयका भवन पुनर्निर्माण भएको छ । यसका साथै हामीले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि काम गरेका छौँ । अहिलेसम्म आधारभूत क्षेत्रमा हामीले गरेका काम यिनै हुन् ।

तथ्यांकको आधारमा भन्दा कुन कुन क्षेत्रमा के के परिवर्तन देखिएको छ त ?
तथ्यांककै आधारमा भन्नुपर्दा हाम्रो प्रत्येक वडामा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था भएको छ । गाउँगाउँमा मोटरबाटो पुगेको छ । शिक्षामा दरबन्दी अनुसारका शिक्षकको व्यवस्था भएको छ । प्रत्येक वडामा बिजुली बत्ती पुगेको छ । सुविधा सम्पन्न विद्यालयको भवन निर्माण भएको छ । कृषिमा केही सुधार भएको छ । हामीले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म जनतालाई अनुभूत हुनेगरी काम गरेका छौँ । चाहुर पनि सबै जनताका चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न सकिँदो रहेनछ ।

बेरोजगारी समस्याको बारेमा पनि केही परिवर्तन भएको छ कि ?
बेरोजगारीको समस्याको केही परिवर्तन भएको मलाई अनुभूत भएको छ । किनभने हामीले कृषिमा बढी जोड दिएका छौँ । किवी, आलु, तरकारी, तोरी, मकैलगायत स्थानीय माटोअनुसार जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यसलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर काम गरिरहेका छौँ । यसका साथै युवाहरूलाई कृषि पेसामा पेरित गर्न अनुदान दिने र त्यसको मूल्यांकन गर्ने काम गरेका छौँ । अहिले महाभारत क्षेत्रका जनताका बारीमा किवी नै किवी छ, जुनारलगायत अमिलो जातको फलपूmल पनि त्यतिकै मात्रामा फलेका छन् । पछिल्लो समय युवाहरूले कृषिमा लागेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । यसले बेरोजगारी समस्या सामाधान गर्न सहयोग पुगेको हामीले ठानेका छौँ ।

स्थानीय सरकार चलाउन खास समस्या के के रहेछन् ?
स्थानीय सरकार चलाउन व्यक्तिगत रूपमा हो भने खासै केही समस्या छैन । काम गर्ने क्रममा त्यस्तो खासै केही नराम्रो अनुभूतचाहिँ भएको छैन । जनताका हितमा काम गर्ने हो त्यो हामीले गरिरहेका छौँ । तर, एउटा महिलाको रूपमा भन्ने हो भने, कहिलेकाहीँ बाहिरबाट कोही व्यक्ति भेट्न आउँदा महिला पो हुन अध्यक्ष भन्दा हेर्ने दृष्टिकोणमा अलि फरक छ कि जस्तो लाग्छ । कामभन्दा पनि अनुहार र लिंगका आधारमा गरिने व्यवहार अहिले पनि छ । त्यसले चाहिँ कहिलेकाहिँ खिन्न बनाउँछ । अरू त काम गर्ने खासै समस्या छैनन् ।

स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन् र उपयोग कत्तिको व्यवस्थित गर्नुभएको छ ?
हामी निर्वाचित भइसकेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्राकृतिक स्रोतसाधनको भरपुर प्रयोग गर्ने, त्यसको कर संकलन गर्न विषयलाई मध्यनजर राखेर हाम्रो गाउँकार्यपालिकाको बैठकबाटै निर्णय गरेर गाउँपालिका क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टीलगायत बालुवाको हामीले आइइई गराउँछौँ । जिल्ला समन्वय समितिबाट पास भइसकेपछि त्यसको अनुमानित एक वर्षको ठेक्का निकाल्ने र प्रदेश सरकारले नै पास गरेको क्युफिटअनुसार माग संकलन गरेका छौँ । कानुनले दिएको र गाउँपालिकाभित्र भएका स्रोत र साधनको विधिसम्मत उपयोग गरिएको छ ।

आर्थिक पारदर्शिताका चुनौती के कस्ता छन् ?
आर्थिक पारदर्शिता अहिलेसम्म राम्रै छ । तैपनि हाम्रो पालिकामा बेरुजु आउँछ । उपभोक्ता समितिमार्फत कुनै योजना निर्माण गर्दा केही न केही कागजपत्र छुट्ने गर्छ । स्टमेट अनुसारको काम गर्दा गर्दै पनि कुनै न कुनै कागजपत्र छुट्ने हुन्छ । त्यसैले पनि बेरुजु निस्किन्छ । नियतबसभन्दा पनि काम गर्दागर्दै त्यस्तो हुन्छ । तैपनि हामीले आर्थिक पारदर्शितालाई ध्यान दिएका छौँ यसमा सचेत पनि छौँ ।

संघ र प्रदेश सरकारको व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ?
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदानका रकम नियमअनुसार पठाइरहेको छ । गाउँकार्यपालिकाले पास गरेको योजना नै संघले पठाउने भएकाले त्यस्तो समस्या छैन । तर, संघको एउटा व्यवहार भने अलि फरक लागेको छ । पालिकाको मावितह सम्मको शिक्षकको अधिकार स्थानीय सरकारको भनेको छ तर निर्णय गरेर चाहिँ संघीय सरकारले पठाउने गर्छ । जस्तो बालविकासका शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीहरूको तलब बढाउने विषयमा संघले निर्णय गरेको छ । जिल्लाको नौ वटा स्थानीयतह मध्ये प्रदेश सरकारको हेर्न दृष्टिकोण हाम्रो गाउँपालिकामा राम्रो छैन । किनभने यहाँ हामीले जति पनि पास गरेका योजना हुन्छ त्यो अनुसार योजना एउटै आउँदैनन् । योजनाहरू ‘उपरी माथि थुपरी’ आउँछन् प्रदेशबाट, गाउँपालिकाले बजेट हालेको योजनामै फेरि प्रदेश सरकारले बजेट हाल्ने गर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको अलिअलि तालमेल मिलेको छैन ।

तपाईँले चाहेर पनि गर्न नसकेका काम केही छन् ?
गाउँगाउँमा पुग्ने मोटरबाटो त निर्माण गरौँ । तर, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भने सकेका छैनौँ । महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी रोजगारीमा जोड्ने योजनाचाहिँ सतप्रतिशत नै पूरा गर्न सकेनौँ । कोरोनाको कारण युवाहरूलाई पूर्णरूपमा रोजगारीमा जोड्न हामीले सोचेअनुसार जोड्न सकेनौँ । यो चाहेर पनि गर्न नसकिएको काम हो । यी काम गर्न सकेको भए जनताका लागि फाइदा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कतिपय काम चाहेर पनि गर्न सकिँदो रहेनछ ।

अन्त्यमा थप केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
मैले आफ्नो कार्यकालमा सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी काम गरेको छु । जनताको आवश्यकताअनुसार काम गरेको अनुभूत भएको छ । त्यसमा केही काम पूर्ण गर्न बाँकी छ भने जनताले गाउँपालिकाको कार्यालय आएर जानकारी गराइदिए हामी गर्नेछौँ । यसमा जनताको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ ।