दुई वटै सरकारसँग सन्तुष्ट छौँ

यति बेला स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षतिर छन् । लामो समयको स्थानीय तह रिक्तताका बीचमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले जनताका बीचमा गरेको प्रतिबद्धता कति पूरा गरे ? आफूले गरेको प्रतिबद्धता कति बाँकी छन् ? काम गर्ने सबवलमा आएका समस्या के कस्ता गरे ? यस्तै विविध विषमा सौर्य दैनिकका लागि सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिक्रम यादवसँग एसपी यादवले गरेको संवादको संपादित अंश :

कार्यकालको अन्तिम वर्षतिर हुनुहुन्छ, यो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
मेरो लागि यो वर्ष थप चुनौतीपूर्ण रहनेछ, साथै अवसर र संभावना पनि त्यतिकै छन् । जनअपेक्षा पूरा गर्न यो वर्ष मेरो पूर्ण प्रयास रहनेछ । स्वभाविक रूपमा विगतका दिनमा मबाट सम्पादन भएको क्रियाकलापहरूको सबल पक्षलाई निरन्तरता दिने र दुर्बल पक्षमा सुधार गर्दै अझ प्रभावकारी र जन उत्तरदायी कार्यमा म प्रतिबद्ध छु । यसमा मेरो कामका सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षको मूल्यांकन जनताले गर्ने हुन् ।

जनताले साच्चिकै संघीयताको अनुभूती गर्न पाएका छन् त ?
केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्य भएको छ । संघीयता हाम्रो लागि नयाँ विषय हो, यसबारे नागरिक बिस्तारै बुभ्mदै छन् । नागरिकहरूको आफ्नै गाउँठाउँमा सेवा सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध हुँदै छ । समावेशीको सिद्धान्त अनुरूप हरेक क्षेत्रमा हरेक वर्ग जातिको पहँुच सुनिश्चित हुँदै गएको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तार, बजेट बढोत्तरी, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा आदिका कारण जनता उत्साहित छन् । मलाई लाग्छ जनताले बिस्तारै यसको अनुभूति गर्दैछन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा भएका खास परिवर्तनको बारेमा केही भन्दिनु न ?
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता मूलभूत विषय नागरिकको संविधान प्रदत मौलिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् । तीन तहको सरकार रहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती मूलभूत विषयहरू स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकोले प्राथमिकतामा रहने विषय हो । यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः सुधार हुँदैछन् । शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय भवन निर्माण, फर्निचर, विद्युतीय सामग्रीको उपलब्धता तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार आएको छ । अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन, थप चार वटा वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना एवं सञ्चालन र १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको छ । त्यस्तै लगभग सबै वडाको बाँकी रहेका सबै घरधुरीमा खानेपानीको लागि ह्यान्डपम्प जडान गरिएको छ । साझेदारी र सहकार्यमा ओभरहेड ट्यांकीसमेत निर्माण भएको छ ।

तथ्यांकको आधारमा भन्दा कुनकुन क्षेत्रमा के कस्ता परिवर्तन देखिएको छ त ?
समग्रमा हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छ । आवश्यकता अनुसार पक्की सडक ढलान, नाला निर्माण, पुल एवं कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । धान पकेट क्षेत्र विस्तार, कृषि सडक विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिँचाइका लागि बोरिङ जडानजस्ता कार्यहरू भएका छन् । सामाजिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत सतप्रतिशत बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेका छन् । धार्मिक स्थलहरूमा भौतिक निर्माणका तथा मर्मतका काम तीव्र रूपमा भएका छन् । विपद्मा परेका घरपरिवारलाई नगद जिन्सी सहयोग भइरहेको छ । सीमान्तकृत समुदायको लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ । बाल भेला, खेलकुद, तथा अन्य बालमैत्री प्रतियोगितामार्फत बालबालिकाको हितमा कार्यहरू पनि भएका छन् । महिलाहरूको सीप विकासका लागि आयमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ । अपांगता परिचयपत्र वितरणमा सहजता आएको छ । साथै अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ताको लागि आवश्यक विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बेरोजगारी समस्याको बारेमा केही परिवर्तन भएको छ त ?
यो अलि जटिल र जल्दोबल्दो राष्ट्रिय सवाल हो । यसमा हामीले प्रयास नगरेका होइनाँै तर कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिले हामीलाई पनि उतिकै प्रभाव पा¥यो । रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भई सोमार्फत बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूची तयार गरिएको छ । सूची अध्यावधिकको काम पनि हुँदैछ । आशा गराैं आउँदा दिनमा म यो विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछु ।

स्थानीय सरकार चलाउन खास समस्या के के रहेछन् ?
समस्याभन्दा पनि यो कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ । त्यसमा पनि निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पनि आ–आफ्नै कार्यशैली हुन्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको नीति निर्देशनलाई पनि अबलम्बन गर्नै पर्ने हुन्छ । आन्तरिक कर्मचारी प्रशासनलाई समेत चलायमान राख्न जरुरी हुन्छ । विभिन्न ऐन कानुनको परिधिमा रहेर स्थानीय सरकारसँग रहेको स्रोत साधनले मात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण कार्य नै हो । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न स्थानीय सबै जनप्रतिनिधिको दायित्व हो हामीले यसलाई बुझेर काम गरेका छौँ ।

स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् र उपयोग कतिको व्यवस्थित गर्नुभएको छ ?
हाम्रो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लखनदेही र ढंग्रा खोलाबाहेक अन्य खास कुनै प्राकृतिक स्रोत साधन छैन् । यसको उपयोग संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा भइरहेको छ । गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत बढाउन यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि हाम्रा प्रयास जारी रहेका छौँ ।

आर्थिक पारदर्शिताका चुनौती के कस्ता छन् ?
जन्मदेखि मृत्यु नहुन्जेलसम्म व्यक्तिको हरेक आवश्यकता पूरा गर्न अर्थको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको विकास अर्थ बेगर सम्भव छैन । हरेक तहमा हुने आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी हुनु जरुरी छ । दिगो विकासका लागि पनि पारदर्शीता उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । सरकार सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने हरेक प्रकारको आर्थिक सहयोगको निर्दिष्ट उद्देश्य र कार्यमा परिचालन गर्नु स्थानीय सरकारको अहं भूमिका हुन्छ । हामीले गर्दै आएको क्रियाकलापहरूको लेखाजोखा सरोकारवालाहरूबाट भइरहने भएकोले खासै समस्या नरहेको मेरो बुझाइ हो । यसप्रति हामी सजग र सचेत भएर काम गरेका छौँ ।

संघ र प्रदेश सरकारको व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्रहरू छन् र केही साझा पनि रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा काम गर्न त्यति कठिनाइ छैन् । तैपनि केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अभ्यासलाई तोड्न केन्द्र सरकारको पहलमा कमी देखिन्छ । स्थानीय कर्मचारी प्रशासनलाई पनि सबल र सक्षम बनाउनेतिर पनि अलि कम ध्यान रहेको मलाई लाग्छ । समयमै ऐनकानुन बनाउने वा परिमार्जन गर्ने काममा पनि केन्द्र सरकारको ढिलाइ रहेको महसुस हुन्छ । हामी संघीयताको मर्म अनरूप काम गर्दै गएका छौँ । हाम्रो लागि यो नयाँ विषय हो । यसलाई हामीले अभ्यासको चरण नै भन्नुपर्छ । समग्रमा हामी दुई वटै सरकारसँग सन्तुष्ट छौँ ।

तपाईँले चाहेर पनि गर्न नसकेका काम केही छन् त ?
व्यक्तिको चाहना, इच्छाआकांक्षा असीमित हुन्छ । यो मानवीय गुण भनौँ या अवगुण । सायद यो नकार्न सकिँदैन तर सबैथोक चाहनाले मात्र पूरा हुने हो भन्ने कुरा सत्य होइन । मैले आफ्नो बितेको कार्यकालको अवधिमा धेरै कार्यहरू गरेको छु । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि थप ऐन कानुनको दायरामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । काम गर्दै जाँदा कतिपय कामहरूको प्राथमिकता अगाडि पछाडि हुन पुग्छ । गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने मेरो चाहना बाँकी नै छ । केही वडा कार्यालयको आफ्नै भवन बन्न पनि बाँकी छ । म सन्तुष्ट छु । आउने दिनमा थप ऊर्जाका साथ जनतामुखी कार्य गर्न प्रतिवद्ध छु ।

अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीलाई जनताले निर्वाचित गराएको हो । जनतालाई सर्वापरि मानेर जनभावना अनुरूप कार्य गर्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व पनि हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले पार्टी एवं व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नु उसको नैतिक दायित्व पनि हो । सोच बदलौँ समाज विकासमा हातेमालो गरौँ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा हामीले आफू बसेको समाजका लागि धेरै गर्न सक्छौँ ।