काठमाडौं । नेपाली नेपाली कांग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रालयको भागबन्डा लगभग टुंगो लगाएका छन् । सरकारको कामलाई सघाउ पु¥याउन गठन गरिएको कार्यदलबीच छलफल गरेर सहमतिको खाका बनाएपछि शीर्ष नेतालाई बुझाइएको हो । मंगलबार भएको शीर्ष नेताबीचको छलफलमा लगभग मन्त्रालयको भागबन्डाको विषयमा सहमति जुटेको र त्यसबारे शीर्ष नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरिएको एक नेताले जानकारी दिए ।
सहमतिलाई शीर्ष नेताहरुको बैठकले अन्तिम रूप दिने र बिहीबार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी छ । ‘भोलि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय प्राविधिक कुरा मिलाउनुपर्नेछ, त्यो हल भएमा बिहीबार नै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँछ ।’
यता माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पनि बिहीबार मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताएका छन् । बुधबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारलाई पूर्णता दिनेबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रतिनिधि सभामा पेस भएको अध्यादेश फिर्ता नभई सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभामा पेस भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना विधेयक ल्याइने तयारी छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहीबार बस्दै छ । महराका अनुसार बिहीबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइनेछ । ‘भोलि बस्ने संसद् बैठकमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई अर्को विधेयकबाट प्रतिस्थापन गराउने तयारी छ,’ महराले पत्रकारसँग भने ।
अध्यादेश प्रतिस्थापन गराएपछि जसपाले मन्त्री बनाउनेहरूको नाम दिनेछ । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् : अर्थ, गृह, परराष्ट्र, खानेपानी, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायलय, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइने छैन । सोही आधारमा दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाइएको हो । मन्त्रालयको भागबन्डा गर्दा सबै दलको समान हैसियत कायम राख्ने समझदारी बनेको छ । प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले ७ मन्त्रालय लिने समझदारी छ । माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालय र १ राज्य मन्त्री पाउनेछ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र १ राज्य, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ । तर एकीकृत समाजवादी र जसपाले आफूहरुलाई बढी मन्त्रालय दिन माग गरेका छन् । नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि भन्दै बढी मन्त्रालय माग गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लचकता अपनाउने संकेत दिएका छन् ।
‘भागबन्डाको विषयमा कार्यदलमा समझदारी भइसकेको हो । माधवजी र उपेन्द्रजीको लागि केही सोच्नपर्ने भनेपछि केही फेरबदल हुन सक्छ’ कार्यदलमा रहेका माओवादीका एक नेताले भने । मन्त्रालयको अन्तिम टुंगो भने शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलले लगाउनेछ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट विभाजन भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई पनि देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ । दुई मन्त्रालय दिएर लोसपालाई सरकारमा ल्याउने पहल भइरहेको देउवानिकट एक नेताले जानकारी दिए । ‘देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको लोसपालाई पनि सरकारमा ल्याउन पहल भइरहेको छ’, स्रोतले थप्यो, ‘कुरा सकारात्मक छ, २ मन्त्रालय दिएर लोसपा पनि सरकारमा सहभागी हुन सहमति बनेको छ ।’ जसपाका शीर्ष नेता सरकारमा नजाने भएका छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा जानसक्ने चर्चा थियो ।
प्रतिक्रिया