कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेमा त्यस्तो लगानीको आयस्रोत नखोजिने ब्यवस्था गरेरंगै कालोधनलाई शुद्धिकरण गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै आलोचना बढेको छ । जस्को कारण कालोसुचिमा पर्ने जोखिम पनि बढेको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले गत २५ भदौमा संसदमा प्रतिस्थापन बजेट मार्फत देसको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आयस्रोत नखोजिने घोषणा गरेपछि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को कालोसुचिमा पर्ने संभावना बढेको हो । नेपाल एफएटीएफ र एपीजीको सदस्य हो । एफएटीएफ र एपीजीले सदस्य राष्ट्रहरुको सम्पति सुद्धिकरणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्छ । सोहीअनुसार कालोसूचीमा राख्ने, सचेत गराउने लगायतका कार्यहरुले यी दुई संस्थाले गर्दै आएका छन् ।

यिनीहरुले नेपालले सम्पति शुद्धीकरणमा काम गरे नगरेकोबारेमा अध्ययन र मूल्यांकन गर्दछ । नेपाल सन् २०१४ मा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । सो समयमा एफएटीएफ र एपीजीले न्यूनतम कानुन र संस्थागत संरचना नभएका भन्दै सुधार गर्न समय दिएका थिए । यो वर्ष पनि नेपालको सम्पति शुद्धीकरणबारे मूल्यांकन गर्न एफएटीएफ र एपीजीका प्रतिनिधि नेपाल आउँदैछन् । एफएटीएफ र एपीजीका अघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा गरेका कामका बारेमा नेपालले जानकारी गराउनुपर्नेछ । सोही समयमा सरकारले गरेका यस्ता कार्यले नकारात्मक असर पार्ने अर्थविद एवं सरोकारवालाको भनाई छ ।

प्रतिस्थापन बजेटले आगामी २०८० सालको चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्नु कालोधनमा जोडिएको स्वार्थ नै भएको सरोकारवालाहरूले बताउदै आएका छन । मुलुकको आर्थिक विधेयकमा नै यस्तो व्यवस्था गरेसँगै हाल अर्थ मन्त्रालयको आलोचना बढेको छ । आलोचना थेग्नै नसक्ने स्थिति भएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसबारेमा विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

‘आर्थिक विधेयक २०७८ बाट आयकर ऐन–२०५८ को दफा ११ ग थप गरी राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा संवत २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाप्रति मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरुमा छुट नदिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लागी छुट प्रदान नहुने व्यहोरा मन्त्रालय स्पष्ट पार्न चाहान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एंव भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।

कालो धनलाई वैद्य बनाउने खेल 
लगानीको स्रोत नै नखुलाई लगानी भित्राउन लागेको भन्दै कालो धनलाई वैद्य बनाउन अर्थमन्त्री लागि परेकोमा बिज्ञहरुले आलोचना गरेका छन । नेपालका विभिन्न राजनीतिज्ञ तथा व्यापारीहरुले विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको अवैध सम्पति लगानी मार्फत फुकुवा गर्न मन्त्री शर्माले यस्तो खेल खेलेको आरोप लगाएका छन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार र ब्रम्हलुटलाई संस्थागत र वैधानिकता प्रदान गरेको बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरिएको अकुत कालो धनलाई चोख्याउने सरकारको यस निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरेका छन् ।

‘पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेर वर्तमान ‘अपवित्र’गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार र ब्रम्हलुटलाई संस्थागत र वैधानिकता प्रदान गरेको छ ।’ अध्यक्ष थापाले भने । त्यसैगरि, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालले सो ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राख्दा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने, कर छली बढ्ने र कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने भएकाले फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।